ईपीएसको रोस्टरमा बसेका ३ हजार युवा कोरीया जान नपाउने

काठमाडौ, साउन १४  कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोजगारीमा जाने प्रतीक्षामा रहेका युवा सरकारी उदासीनताका कारण दक्षिण कोरिया जानबाट वञ्चित हुने भएका छन् । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत सन् २०११ मा कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतीक्षामा रहेका उनीहरूलाई समयमै रोजगारीमा पठाउन सरकारले पहल नगरेका कारण रोस्टरबाटै हट्ने भएका आजको राजधानीमा खबर छ । सन् २०११ मा सञ्चालित भाषा परीक्षामा दक्षिण कोरियाले ७ हजार १ सय कामदार कोटा दिइएको थियो ।

तर, सरकारकै पहलमा कोटा बढाएर १५ हजारलाई उत्तीर्ण गराए पनि अहिले कमजोर कूटनीतिक पहलका कारण रोजगारदाताले सबै कामदार तोकिएको समयमा नलैजाने भएको छ । सरकारले समयमै पहल नगरेकै कारण अहिले ईपीएसको रोस्टरमा रोजगारीमा जान प्रतीक्षा गरिरहेका ६ हजारमध्ये ३ हजारभन्दा बढी युवा तोकिएको समयअगावै रोस्टरबाट हट्ने भएका छन् । दक्षिण कोरियाले नेपाललगायत १५ मुलुकबाट ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत कामदार लिने गर्छ ।

रोजगारदाताले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालीलाई बढी प्राथमिकता दिए पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक रूपमा बढी कामदार लैजान पहल नगरेकै कारण रोजगारीका लागि छानिएका समेत अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको हो ।

सरकारी बेवास्ताकै कारण दुई वर्षदेखि रोजगारीमा जाने प्रतीक्षामा रहेका युवा अहिले कोरिया जान पाउनुपर्ने ग्यारेन्टीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । महिनौको मेहनत र हजारौं रुपैया“ खर्च गरेर भाषा उत्तीर्ण गरेका कतिपय युवा दुई वर्षसम्म पनि रोजगारीमा जान नपाएपछि मानसिक रूपमा समेत विक्षिप्त बनेका छन् ।

‘हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर महिनौको मेहनतपछि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्‍यौं,’ कोरिया पीडित नवलपरासीकी सन्जु थापाले भनिन्, ‘सरकारको बेवास्ता र उदासीनताकै कारण अहिले हाम्रो मेहनत, पढाइ बर्बाद भयो, घरपरिवारबाट समेत मानसिक दबाब खेप्नुपरेको छ ।’
सन् २०११ मा सञ्चालित भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भई ईपीएसको रोस्टरमा रहेका २ हजारभन्दा बढीको नाम आगामी डिसेम्बरदेखि हट्ने भएकाले बढीजसोले रोजगारीमा जान नपाउने भएका हुन् ।

अहिले ६ हजारभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि ईपीएसको रोस्टरमा बाँकी रहेका छन् । ईपीएसले सन् २०१३ का लागि करिब ९ हजारको रोस्टर तयार गरेको थियो । अब धेरै कामदारको माग नआउने भएकाले पनि उनीहरूको नाम हट्ने देखिएको छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी माग गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य युवाले सरकारले दमनसमेत गर्न खोजेको जनाएका छन् ।