निर्लज्ज प्रहारबाट ६० वर्षको न्यायिक इतिहासमा कालो दाग : कानुन व्यवसायीको छाता संगठन
चैत १, रासस – सरकार प्रमुखको समेत नेतृत्व सम्हालेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकामा गरिएको निर्लज्ज प्रहारले विगत ६० वर्षको न्यायिक इतिहासमा कालो दाग लागेको कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सरकार प्रमुख हुन नसक्ने दाबीका साथ दायर निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा भएको भन्ने आधारमा अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकिएको अवस्थामा स्वयम् प्रधानन्यायाधीश रेग्मीबाट भएको यो व्यवहारले आजको दिन कालो दिन भएको बारको आज सम्पन्न आकस्मिक बैठकले घोषणा गरेको छ ।
संविधानको पालना र संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने राष्ट्रपतिबाट समेत राजनीतिक दल तथा प्रधानन्यायाधीशको असंवैधानिक कदम रोक्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षसँग परामर्शसमेत नगरी संवैधानिक व्यवस्था तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई पूर्ण उपेक्षा गरेकोमा बारले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
बारले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५८ जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरी बाधा अडकाउ फुकाउने नाममा दर्जनौँ धाराहरूमा गरिएको कथित संशोधनले स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाका साथै संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण तथा न्यायपालिकाको सिद्धान्तमै धज्जी उढाएको जनाएको छ ।
साथै, बारले यस्तो अलोकतान्त्रिक कार्यको विरोध र भत्र्सना गर्न देशभरका कानुन व्यवसायी, अन्य व्यवसायिक सङ्गठन, आमसञ्चारसँग सम्बन्धित संस्था र लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि न्यायपालिकाको प्रमुख स्वयं सोही हैसियतमा कार्यपालिकाको प्रमुख हुँदा न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा नै ध्वस्त हुन जाने भएकाले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट खिलराज रेग्मीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको सचिव एगराज पोखरेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सरकार प्रमुख हुन नसक्ने दाबीका साथ दायर निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा भएको भन्ने आधारमा अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकिएको अवस्थामा स्वयम् प्रधानन्यायाधीश रेग्मीबाट भएको यो व्यवहारले आजको दिन कालो दिन भएको बारको आज सम्पन्न आकस्मिक बैठकले घोषणा गरेको छ । संविधानको पालना र संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने राष्ट्रपतिबाट समेत राजनीतिक दल तथा प्रधानन्यायाधीशको असंवैधानिक कदम रोक्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षसँग परामर्शसमेत नगरी संवैधानिक व्यवस्था तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई पूर्ण उपेक्षा गरेकोमा बारले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
बारले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५८ जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरी बाधा अडकाउ फुकाउने नाममा दर्जनौँ धाराहरूमा गरिएको कथित संशोधनले स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाका साथै संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण तथा न्यायपालिकाको सिद्धान्तमै धज्जी उढाएको जनाएको छ ।
साथै, बारले यस्तो अलोकतान्त्रिक कार्यको विरोध र भत्र्सना गर्न देशभरका कानुन व्यवसायी, अन्य व्यवसायिक सङ्गठन, आमसञ्चारसँग सम्बन्धित संस्था र लोकतन्त्रप्रेमी नागरिकलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि न्यायपालिकाको प्रमुख स्वयं सोही हैसियतमा कार्यपालिकाको प्रमुख हुँदा न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा नै ध्वस्त हुन जाने भएकाले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट खिलराज रेग्मीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको सचिव एगराज पोखरेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं