दार्चुला संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा, सरकारले ५० करोड दिने
भूपि धामी
६ असार, काठमाडौं । सरकारले महाकाली नदीको बाढी प्रभावित दार्चुलालाई संकटग्रस्त जिल्लालार्इ घोषणा गर्दै ५० करोड दिने भएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा पुगेर राहत घोषणा गरिरहँदा पीडितले भने सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले विस्थापितहरुको पुनः स्थापना, भत्किएको सडक निर्माण र नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि दार्चुलालाई मात्र ५० करोड दिने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ३५ हजार राहत दिने र भारतीय पक्षले बाँध खोलेकोबारे छानविन गर्ने समेत बताउनुभएको छ । सुरुमा ५० करोड मात्र दिने घोषणा गरेको भएपनि स्थानीय १० राजनीतिक दलले सरकारी टोलीलाई काठमाडौं र्फकन नदिने भन्दै धर्ना दिएपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्नु भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले राहतको घोषणा गरिरहँदा पीडितहरुले भने प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण नगरेको तथा तत्काल राहत नदिएको भन्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । खलंगामा बाढी परेको ५ दिनपछि मात्र सरकारी टोली आएको उनीहरुले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको राजीनामा समेत मागेका छन् । २/४ बोरा चामल र ३५ हजार दिँदैमा आफूहरुलाई केही नहुने भन्दै उनीहरुले स्थायी पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेमीसहितको टोलीले बाढीले बढी कटान गरेको रेङन ताल, दाचुर्ला र र्धाचुला झोलुंगे पुल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र खुल्लामञ्चलगायतका क्षेत्रको सथलगत अध्ययन गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी, गृहमन्त्री माधव घिमिरेसहितका सरकारी अधिकारीहरु नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पुग्नुभएको थियो ।
६ असार, काठमाडौं । सरकारले महाकाली नदीको बाढी प्रभावित दार्चुलालाई संकटग्रस्त जिल्लालार्इ घोषणा गर्दै ५० करोड दिने भएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा पुगेर राहत घोषणा गरिरहँदा पीडितले भने सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले विस्थापितहरुको पुनः स्थापना, भत्किएको सडक निर्माण र नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि दार्चुलालाई मात्र ५० करोड दिने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ३५ हजार राहत दिने र भारतीय पक्षले बाँध खोलेकोबारे छानविन गर्ने समेत बताउनुभएको छ । सुरुमा ५० करोड मात्र दिने घोषणा गरेको भएपनि स्थानीय १० राजनीतिक दलले सरकारी टोलीलाई काठमाडौं र्फकन नदिने भन्दै धर्ना दिएपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्नु भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले राहतको घोषणा गरिरहँदा पीडितहरुले भने प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण नगरेको तथा तत्काल राहत नदिएको भन्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । खलंगामा बाढी परेको ५ दिनपछि मात्र सरकारी टोली आएको उनीहरुले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको राजीनामा समेत मागेका छन् । २/४ बोरा चामल र ३५ हजार दिँदैमा आफूहरुलाई केही नहुने भन्दै उनीहरुले स्थायी पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेमीसहितको टोलीले बाढीले बढी कटान गरेको रेङन ताल, दाचुर्ला र र्धाचुला झोलुंगे पुल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र खुल्लामञ्चलगायतका क्षेत्रको सथलगत अध्ययन गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी, गृहमन्त्री माधव घिमिरेसहितका सरकारी अधिकारीहरु नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पुग्नुभएको थियो ।
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं