५ वैशाख, काठमाण्डौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) काठमाडौले राजधानीका एक गुण्डानाइकेलाई अत्याधुनिक बन्दुक राख्ने अनुमति दिएको खुलासा भएको छ । जिप्रकाले २०६९ वैशाख २६ मा गोंगुब वसपार्क क्षेत्रलाई आधार बनाइ गुण्डागर्दै आइरहेका वाइसिएल कार्यकर्ता यमबहादुर थापालाई जिएसजी-५ (.२२ क्यालिवर) नामक जर्मनी-निर्मित अर्धस्वचालित बन्दुक राख्ने अनुमतिपत्र दिएको हो । सदिक्षा गौचनको नाममा २०६९ वैशाख १३ मा अनुमतिपत्र जारी गरिएको उक्त बन्दुक १३ दिनपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसबाट थापाको नाममा नवीकरण भएको हो ।



उक्त घातक हतियार विभिन्न आपराधिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्दै आएको स्थानीयवासीको सूचनाका आधारमा ताकलुङ-३, गोर्खा घर भइ हाल बालाजु मित्रनगरमा बस्ने थापालाई मंगलबार राती डेराकोठाबाटै पक्राउ गरिएको हो । थापाले नै बोक्दै आएको केएफ ९८ लेखिएको एउटा अवैध सिक्सर पेस्तोल उनकी साली पर्ने अलिषा गुरुङको कोठाबाट वरामद भएको छ ।



जिएसजी-५ बन्दुकसँगै वरामद भएको ५३ राउण्ड गोली पनि अवैध भएको पाइएको छ । कम्पनी मूल्य ५ सय ४९ डलर भएको उक्त बन्दुक नेपाल ल्याउँदा झण्डै २ लाख रुपैयाँ लाग्छ । सेना समायोजन हुनुअघि कुनै बेला नवलपरासीस्थित लडाकु शिविरको इच्छुक मेमोरियल बटालियनका सेक्सन कमाण्डर र पछिल्लो समय वाइसिएलका लागि गोंगुब वसपार्क क्षेत्र इन्जार्च रहेका थापासँगै अलिषाबाहेक रुद्र दाहाल र पंकज मल्ल पनि पक्राउ गरेका छन् । उनीहरुको साथबाट चक्कु र तरबारहरु समेत बरामद भएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।



पत्निको नाममा ‘ग’ श्रेणीको ठेकेदार अनुमतिपत्र लिएका थापाले दाहाल र पंकजलाई साथमा लिइ ठेक्कामा दादागिरी र वैदेशिक रोजगारवालाहरुसँग असुली गर्दै आएको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् । उनीहरुबाट दश वटा राहदानी र आर्थिक लेनदेनका तमसुकहरु पनि वरामद भएका छन् ।



हात हतियार खरखजाना ऐन २०१९ मा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै नेपाली नागरिकलाई आत्मरक्षा प्रयोजनका लागि स्वीकृत हतियार आवश्यक परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) समक्ष निवदेन दिनुपर्छ । प्रजिअ प्रमुख रहने जिल्ला सुरक्षा समितिले निवेदकमाथिको सुरक्षा चुनौती, पृष्ठभूमि र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी हतियार अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस गर्ने नगर्ने निर्णय गर्छ । समितिको सिफारिस निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले अनुमतिपत्र जारी गर्दछ ।



जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यहरुमा नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख र नेपाली सेनाका स्थानीय इकाइका प्रतिनीधि एवम् सदस्य सचिवमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहन्छन् । कुनै व्यक्तिले हतियार अनुमतिपत्रका लागि योग्यता पुर्‍याएर दरखास्त दिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले तल्लोतहसम्म पुगी निवदेकमाथि सुरक्षा चुनौती भए नभएको र उसको व्यक्तिगत, सामाजिक चरित्र ठिक भए नभएको विषयमा अनुसन्धान गर्दछ ।