दिल्ली गएपछि सबै प्रस्ट हुन्छ : दाहाल
पूर्ण बस्नेत, बेइजिङ, वैशाख ७ - चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निम्तोमा सातदिने चीन भ्रमणमा रहेका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार चीनका नयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ग्रेट हलमा भेटवार्ता गरे। दक्षिण एसियाबाट चीनको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेर बेइजिङ पुगेका दाहाल राजधानीस्थित स्टेट गेस्ट हाउसको पहिलो नेपाली पाहुना बने।
ग्रेट हल भेटवार्ताबाट फर्केलगत्तै दाहालसँग बेइजिङमा नागरिक विशेष प्रतिनिधिसँग गरेको कुराकानी :
चीन भ्रमण खास कुन एजेन्डामा केन्द्रित भयो?
मेरो यसपटकको भ्रमण आर्थिक समृद्धि र स्थिरताका निम्ति चीनको सहयोग जुटाउने विषयमा केन्द्रित भयो। भ्रमण सफल र उपलब्धिपूर्ण भयो भन्ने ठानेको छु। सिचुवानमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको गाउँ र नगर कमिटीका सचिव तथा प्रान्तीय सचिवसँग कुरा गरियो। बेइजिङमा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख हुँदै उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिसम्म पुगेर (संवादको) एउटा चक्र पूरा भयो। मैले जे सोचेर यो भ्रमण थालेको थिएँ, त्यसभन्दा माथि गएको महसुस भएको छ। यसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिने ठानेको छु।
चीनका नयाँ राष्ट्रपतिसँग ग्रेट हलमा के-के विषयमा छलफल भयो?
भेटघाटको सुरुमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले हाम्रो पार्टीले सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको र म अध्यक्ष चुनिएकोमा बधाई दिए। त्यसपछि नेपालको शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया सफल होस् र छिटो आर्थिक प्रगतितिर जाओस् भन्ने मेरो इच्छा छ भनेर प्रस्टैसँग राखेँ। मैले पनि चीनका राष्ट्रपतिलाई नयाँ नेतृत्वमा आएकोमा बधाई र शुभकामना दिएँ। दक्षिण एसियाबाट हामीलाई पहिलो नेताको रुपमा निम्ता गरेकोमा धन्यवाद दिँदै मैले यो नेपालका निम्ति पनि गर्व र सम्मानको विषय भएको कुरा राखेँ।
त्यसपछि नेपालको स्थितिबारे संक्षिप्तमा कुरा राखेँ। हामी संक्रमणकालबाट गुजि्रएका छौँ। शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजनमा सफलता हासिल गर्यौंग। तर संविधानमा पूर्ण सफल हुन सकेनौं र अर्को चुनाव गर्दैछौं। छिमेकीको नाताले चुनाव सफल पार्न चीनको सकारात्मक सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास राखेको बताएँ। त्यसपछि हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनले पारित गरेको नीतिबारे केही कुरा राखेँ। चीनले जसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको छ, हामीले पनि अब पार्टीलाई उत्पादक शक्तिको विकासतिर केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको बताएँ। त्यसपछि मैले मेरो सम्पूर्ण प्रस्तुति आर्थिक विकासका एजेन्डामा केन्द्रित गरें।
आर्थिक विकासको एजेन्डामा के-के कुरा भयो?
'एक चीन' नीतिलाई हाम्रो पार्टी, नेपाल सरकारले समर्थन गर्दै आएको छ। तर हामीले समर्थनमात्र गरेर प्रभावकारी हुँदैन। जबसम्म नेपाल आर्थिक रूपले समृद्ध हुँदैन, एक चीन नीतिलाई प्रभावकारी रुपले सहयोग गर्न सक्दैन। मैले चीनका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा विशेष रूपले जोड दिएको विषय यही हो। त्यसमा राष्ट्रपतिले विशेष रूपले नोट गरेको महसुस पनि मैले गरेको छु। चीनले आफूलाई विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्तिका रुपमा विकास गर्योक, उता भारतले पनि तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरिरहेको छ। छिमेकी हुनुको नाताले त्यसमा हामीलाई गर्व पनि छ। तर नेपाल गरिब, पिछडिएको अवस्थामै रहिरहनु तपाईंहरूका लागि पनि दुःखको कुरा हो। तपाईंहरूसँग हाम्रो वैचारिक र भावनात्मक निकटता पनि हुने तर नेपालको आर्थिक विकासमा तपाईंहरूको सहयोग मात्रात्मक मात्रै हुने, गुणात्मक नहुने राम्रो होइन भन्ने कुरा राखेँ।
आर्थिक विकासमा कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा भयो?
आर्थिक समृद्धिमा दुइटा क्षेत्र महŒवपूर्ण रहेको मैले राखेको छु। नेपालमा छिटो आर्थिक परिवर्तन ल्याउने एउटा क्षेत्र जलविद्युत नै हो। त्यसमा अब सय, दुई सय, तीन सय मेगावाट होइन, हजार-दस हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालन गर्नेतिर सोच्नुपर्यो । पश्चिम सेती चीनको थ्री गर्जेजले गर्दैछ, त्यो राम्रो कुरा हो, तर हामी त्यसभन्दा ठूला परियोजनातिर जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। हाम्रो दोस्रो सम्भावना पर्यटन विकास हो। आर्थिक रूपमा नेपाललाई छिटो समृद्ध तुल्याउने आधार जलविद्युत र पर्यटन नै हो। पर्यटन विकासमा मुख्यतः पूर्वाधार चाहियो। त्यसैले सकेसम्म छिटो मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण लिंक रोड निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्योक भनेको छु।
नेपालमा दीर्घकालीन ढंगले एउटा ठूलो आर्थिक क्रान्ति ल्याउने परियोजना भनेको ल्हासा-लुम्बिनी रेलमार्ग हो। त्यसले चीन, भारत, नेपाल तीनवटै देशलाई फाइदा हुन्छ। यो कुरा मैले पहिले चीन भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग पनि गरेको स्मरण गराउँदै नयाँ राष्ट्रपतिलाई नेपालको सीमासम्म पुग्न लागेको ल्हासा रेलमार्गलाई लुम्बिनीसम्म लैजान प्रस्ताव गरेको छु। त्यसो गर्दा नेपालमा गुणात्मक ढंगले पर्यटकहरूको वृद्धि हुन्छ। रेलमार्ग लुम्बिनी जोडिँदा भारतमा पनि व्यापार, वाणिज्य गुणात्मक ढंगले बढ्न जान्छ। त्यसो हुँदा नेपालले चीन र भारत अथवा चीन र दक्षिण एसियाबीच पुलको काम गरिरहेको हुन्छ। यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ र चीनको सुरक्षा चिन्तालाई पनि ठाडै सम्बोधन गर्छ भनेको छु।
यसमा चीनका राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया के थियो?
चीनका राष्ट्रपतिले बडो प्रस्टसँग तपाईंले जे प्रस्ताव राख्नुभो, त्यो एकदम ठिक छ भने। तत्काल कति, पछि कति सम्भव छ, छुट्ट्याएर गर्ने कुरामा चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी पूरै ध्यान दिएर लाग्छ भनेका छन्। राष्ट्रपतिले सबै सहयोग गर्छाैं भनेपछि ठूला-ठूला आयोजनामा ठोस रुपमै सहयोग हुँदैछ भन्ने हामीले बु‰नुपर्छ।
लुम्बिनीबारे फेरि छुट्टै कुरा भयो?
विश्वभरका बौद्धमार्गी र शान्तिप्रेमीहरूको केन्द्रका रूपमा लुम्बिनीको विकास गर्न नेपाल सरकारले विशेष पहल गरिरहेको छ। म आफैँ सरकारी समितिको अध्यक्ष पनि छु। त्यसैले लुम्बिनी विकासमा पनि चीनले विशेष सहयोग गर्नुपर्योा भनेको छु। यही सन्दर्भमा मैले कर्णाली चिसापानी जलविद्युत वा लुम्बिनी विकासजस्ता केही ठूला आयोजना चीन, भारत र नेपाल मिलेर गरियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ भन्ने राखेको छु। तीन देश मिलेर गर्दा कार्यान्वयन गर्न जति सजिलो छ, नत्र गाह्रो हुन्छ। तर मैले सबै आयोजना त्यसरी गर्ने भनेको होइन।
त्यसमा चीनको प्रतिक्रिया कस्तो थियो?
'ठिक छ' भन्ने थियो। पहिले दुई देश मिलेर गर्न सकिने के-के हो, त्यो गरौं, अनि अरू पनि मिलेर गर्न सकिनेबारे फेरि अलग्गै कुरा गरौं भन्ने छ।
अढाइ वर्षअघि सांघाईमा कुरा हुँदा तपाईंले नेपालको विकासका लागि त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसमा भारत र चीन तयार भइसकेका हुन् र?
मैले जतिबेला सांघाईमा त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीबारे बोलेँ र नेपाल गएर पनि त्यो कुरा राखेँ, त्यसबेला त्यो विशुद्ध सैद्धान्तिक, रणनीतिक कुराजस्तो देखिन्थ्यो। चीन, भारत र नेपालबीच समग्र व्यापार, विनिमयमा त्रिपक्षीय समझदारी हुनसक्छ त भन्ने कुराले धेरैलाई उत्साहित र तरंगित पार्यो । विगतको इतिहास जस्तो छ, त्यस अर्थमा कतिपयलाई यो काल्पनिक कुरा मात्र हो भन्ने पनि लाग्यो। तर अहिले त्यसले व्यावहारिक रूप लिँदैछ। भारत सरकारका प्रतिनिधि वा बुद्धिजीवी तथा चीनमा मेरो जति छलफल भइरहेको छ, त्यो दिशामा वातावरण बन्दै गएको म पाउँछु। अब नेपालका केही ठूला आयोजना मिलेर गर्ने कुरामा भारत, चीन र नेपाल तीनै देश सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको मैले पाएको छु। सुरुमा केही आयोजना संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्छन्, त्यसको परिणाम सकारात्मक आएपछि अरू धेरै आयोजना संयुक्त हुन थाल्छन्।
लुम्बिनी र चिसापानीकै कुरा गरौं न, त्यसमा चीनसँग मिलेर लगानी गर्न भारत तयार होला?
अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। चीनले पनि तयार छौं भन्ने भाषामा जवाफ दिइसकेको छैन। यो कुरा प्रस्ट होस्। हामी सकारात्मक हिसाबले सोच्छौं भन्ने मैले पाएको छु। भारतसँग जुन तहमा मेरो कुरा भएको छ, त्यहाँ सिद्धान्ततः समस्या हुँदैन भन्ने छ। म चीनबाट फर्केपछि दिल्ली जाने कार्यक्रम छ। दिल्लीमा भारतीय नेतृत्वसँग कुरा गरिसकेपछि अझ बढी प्रस्ट होला। तर एउटा उत्साहवर्द्धक पक्ष के हो भने नेपालमा केही ठूला परियोजना संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्न अब कसैलाई आपत्ति छैन।
चुनावमा चाहिँ चीनले के सहयोग गर्ने भयो?
नेपालको शान्ति र संविधानको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने चीन चाहन्छ भनेर राष्ट्रपतिले तीनपटक दोहोर्यारएर भने- यो छिटो टुंगियोस्, त्यसका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौं। शान्ति र संविधानको प्रक्रिया टुंगिएर नेपाल आर्थिक विकासतिर जाओस् भन्ने चीनको गहिरो चाहना प्रस्टै झल्कन्थ्यो।
तर जातीय संघीयतामा गए द्वन्द्व चर्किन सक्छ भनेर चीनले सचेत गराउँदै आएको छ, चिनियाँ नेताहरूले यसपटक पनि त्यसबारे चासो राखे?
राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसँग त त्यसबारे कुरा भएन। तर मन्त्री (चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री वाङ जइरू र उपमन्त्री आई पिङ) हरूसँग तपाईंले उठाएको विषयमा पनि ठोस रूपमै लामो कुराकानी भयो। 'संघीयता नहोस् भन्ने होइन, तर संघीयता हुँदा अझ समस्या आउने त होइन भन्ने हाम्रो चिन्तामात्र हो' भन्ने छ। संघीयता हुँदा कस्तो हुने, अलग्गिने अधिकारसहितको संघीयता हो कि होइन, केन्द्र र प्रदेशहरूको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेबारे अझ बढी छलफल गर्न आवश्यक छ भनेका छन्। छलफलपछि मलाई के लाग्यो भने चीन संघीयताको विपक्षमा भन्ने कुरा गलत हो। संघीयताले अनावश्यक जातीय द्वन्द्वतिर नलैजाओस्, नेपाललाई एकतावद्ध राखोस् र नेपालको विकास गरिराखोस् भन्नेमात्र उसको चिन्ता हो।
चीनको नयाँ नेतृत्वले तिब्बतको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको र तपाईंको भ्रमण पनि त्यसैले प्राथमिकतामा परेको चर्चा छ। तिब्बत मामिलामा बेइजिङले नेपालसँग खास के सहयोग चाहेको रहेछ?
चीनको अहिले नेपालसँग सम्बन्धित एउटा मुख्य विषय तिब्बत नै हो। १४ सय किलोमिटरभन्दा लामो सीमा जोडिएको छ हाम्रो तिब्बतसँग। त्यस हिसाबले चीनले नेपालसँग विशेष सम्बन्ध विकास गर्न खोज्नु वा नेपालको विकासमा चासो लिनु स्वाभाविक हो। मैले मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्दा नेपालमा चीनविरुद्ध केही गतिविधि भइराखेको छ कि भन्नेबारे बढी चिन्ता लिएको पाएँ। त्यस्ता गतिविधि प्रभावकारी ढंगले रोकथाम होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।
तिब्बत एजेन्डा स्वभावैले एउटा यस्तो एजेन्डा हो जसलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न सक्दा नेपाल र चीन दुवैको हित हुन्छ। सम्पन्न नेपालले मात्र चीनको सुरक्षा चिन्ताको प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न सक्छ, गरिब नेपालले सक्दैन। यो कुरा चीनले जति छिटो बु‰छ, त्यति चीन र नेपालको हित हुन्छ। मैले यो विषय राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गम्भिर ढंगले उठाएको छु र चीनको नेतृत्वले पनि गम्भिर ढंगले नै बुझेको छ भन्ने लाग्छ।
हेटौंडाबाट माओवादीले लिएको नीतिबारे चीनको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो?
असाध्यै उत्साहपूर्ण। सिचुवानको प्रान्तीय कमिटीका उपसचिवदेखि राष्ट्रपतिसम्म चीनका जति नेताहरूसँग मैले भेटवार्ता गरेँ, शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि जाने र उत्पादन वृद्धि गर्ने हेटौंडा कार्यदिशाबारे चर्चा गर्न कसैले छुटाएनन्। हाम्रो पार्टी र नेतृत्वबारे चीनमा अहिले जुन उत्साह देखियो, त्यसमा हेटौंडाको निर्णय नै महŒवपूर्ण छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।
माओवादी विभाजनबारे चाहिँ के भने?
नेताहरूको कुरा सुन्दा पहिला विभाजन गम्भीर खालकै हो कि भन्ने लागेको पाउँछु। तर अहिले एक वर्षपछि चिनियाँ नेतृत्वलाई विभाजनको खासै अर्थ छैन भन्ने लागेको देखिन्छ। पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्रीहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी हुँदा सकेसम्म अर्को पक्षलाई पनि मिलाएर गए राम्रो हुन्छ भन्ने पाएँ।
तपाईंलाई पहिला बेइजिङ निम्त्याएर चीनको नयाँ नेतृत्वले दक्षिण एसियामा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिन खोजेको हो?
चीनको नयाँ नेतृत्वले दक्षिण एसियाबाट हामीलाई पहिला निम्ता गरेर एउटा सन्देश दिन खोजेको त प्रस्ट देखियो नै। तर त्यसको मतलब अरू देशलाई महŒव नदिएको भन्न मिल्दैन। भारतसँग चीनको खर्बौंको व्यापार छ। दक्षिण एसियाका अरू देशसँग पनि चीनको पुरानो सम्बन्ध छ। तर नयाँ नेतृत्वले नेपालसँगको सम्बन्धको महŒवलाई नयाँ उचाइबाट बुझेको पक्कै हो। 'एक चीन र समृद्ध चीन' भन्ने नयाँ नेतृत्वको 'चाइना ड्रिम' पूरा गर्न नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ बढी महŒव दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ बेइजिङको रहेछ।
नयाँ राष्ट्रपतिलाई नेपालको सीमासम्म पुग्न लागेको ल्हासा रेलमार्गलाई लुम्बिनीसम्म लैजान प्रस्ताव गरेको छु।
चीन संघीयताको विपक्षमा भन्ने कुरा गलत हो। संघीयताले अनावश्यक जातीय द्वन्द्वतिर नलैजाओस्, नेपाललाई एकतावद्ध राखोस् र नेपालको विकास गरिराखोस् भन्नेमात्र उसको चिन्ता हो।
ग्रेट हल भेटवार्ताबाट फर्केलगत्तै दाहालसँग बेइजिङमा नागरिक विशेष प्रतिनिधिसँग गरेको कुराकानी :
चीन भ्रमण खास कुन एजेन्डामा केन्द्रित भयो?
मेरो यसपटकको भ्रमण आर्थिक समृद्धि र स्थिरताका निम्ति चीनको सहयोग जुटाउने विषयमा केन्द्रित भयो। भ्रमण सफल र उपलब्धिपूर्ण भयो भन्ने ठानेको छु। सिचुवानमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको गाउँ र नगर कमिटीका सचिव तथा प्रान्तीय सचिवसँग कुरा गरियो। बेइजिङमा अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख हुँदै उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिसम्म पुगेर (संवादको) एउटा चक्र पूरा भयो। मैले जे सोचेर यो भ्रमण थालेको थिएँ, त्यसभन्दा माथि गएको महसुस भएको छ। यसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिने ठानेको छु।
चीनका नयाँ राष्ट्रपतिसँग ग्रेट हलमा के-के विषयमा छलफल भयो?
भेटघाटको सुरुमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले हाम्रो पार्टीले सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको र म अध्यक्ष चुनिएकोमा बधाई दिए। त्यसपछि नेपालको शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया सफल होस् र छिटो आर्थिक प्रगतितिर जाओस् भन्ने मेरो इच्छा छ भनेर प्रस्टैसँग राखेँ। मैले पनि चीनका राष्ट्रपतिलाई नयाँ नेतृत्वमा आएकोमा बधाई र शुभकामना दिएँ। दक्षिण एसियाबाट हामीलाई पहिलो नेताको रुपमा निम्ता गरेकोमा धन्यवाद दिँदै मैले यो नेपालका निम्ति पनि गर्व र सम्मानको विषय भएको कुरा राखेँ।
त्यसपछि नेपालको स्थितिबारे संक्षिप्तमा कुरा राखेँ। हामी संक्रमणकालबाट गुजि्रएका छौँ। शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजनमा सफलता हासिल गर्यौंग। तर संविधानमा पूर्ण सफल हुन सकेनौं र अर्को चुनाव गर्दैछौं। छिमेकीको नाताले चुनाव सफल पार्न चीनको सकारात्मक सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास राखेको बताएँ। त्यसपछि हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनले पारित गरेको नीतिबारे केही कुरा राखेँ। चीनले जसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको छ, हामीले पनि अब पार्टीलाई उत्पादक शक्तिको विकासतिर केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको बताएँ। त्यसपछि मैले मेरो सम्पूर्ण प्रस्तुति आर्थिक विकासका एजेन्डामा केन्द्रित गरें।
आर्थिक विकासको एजेन्डामा के-के कुरा भयो?
'एक चीन' नीतिलाई हाम्रो पार्टी, नेपाल सरकारले समर्थन गर्दै आएको छ। तर हामीले समर्थनमात्र गरेर प्रभावकारी हुँदैन। जबसम्म नेपाल आर्थिक रूपले समृद्ध हुँदैन, एक चीन नीतिलाई प्रभावकारी रुपले सहयोग गर्न सक्दैन। मैले चीनका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा विशेष रूपले जोड दिएको विषय यही हो। त्यसमा राष्ट्रपतिले विशेष रूपले नोट गरेको महसुस पनि मैले गरेको छु। चीनले आफूलाई विश्वकै दोस्रो आर्थिक शक्तिका रुपमा विकास गर्योक, उता भारतले पनि तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरिरहेको छ। छिमेकी हुनुको नाताले त्यसमा हामीलाई गर्व पनि छ। तर नेपाल गरिब, पिछडिएको अवस्थामै रहिरहनु तपाईंहरूका लागि पनि दुःखको कुरा हो। तपाईंहरूसँग हाम्रो वैचारिक र भावनात्मक निकटता पनि हुने तर नेपालको आर्थिक विकासमा तपाईंहरूको सहयोग मात्रात्मक मात्रै हुने, गुणात्मक नहुने राम्रो होइन भन्ने कुरा राखेँ।
आर्थिक विकासमा कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा भयो?
आर्थिक समृद्धिमा दुइटा क्षेत्र महŒवपूर्ण रहेको मैले राखेको छु। नेपालमा छिटो आर्थिक परिवर्तन ल्याउने एउटा क्षेत्र जलविद्युत नै हो। त्यसमा अब सय, दुई सय, तीन सय मेगावाट होइन, हजार-दस हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालन गर्नेतिर सोच्नुपर्यो । पश्चिम सेती चीनको थ्री गर्जेजले गर्दैछ, त्यो राम्रो कुरा हो, तर हामी त्यसभन्दा ठूला परियोजनातिर जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। हाम्रो दोस्रो सम्भावना पर्यटन विकास हो। आर्थिक रूपमा नेपाललाई छिटो समृद्ध तुल्याउने आधार जलविद्युत र पर्यटन नै हो। पर्यटन विकासमा मुख्यतः पूर्वाधार चाहियो। त्यसैले सकेसम्म छिटो मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण लिंक रोड निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्योक भनेको छु।
नेपालमा दीर्घकालीन ढंगले एउटा ठूलो आर्थिक क्रान्ति ल्याउने परियोजना भनेको ल्हासा-लुम्बिनी रेलमार्ग हो। त्यसले चीन, भारत, नेपाल तीनवटै देशलाई फाइदा हुन्छ। यो कुरा मैले पहिले चीन भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग पनि गरेको स्मरण गराउँदै नयाँ राष्ट्रपतिलाई नेपालको सीमासम्म पुग्न लागेको ल्हासा रेलमार्गलाई लुम्बिनीसम्म लैजान प्रस्ताव गरेको छु। त्यसो गर्दा नेपालमा गुणात्मक ढंगले पर्यटकहरूको वृद्धि हुन्छ। रेलमार्ग लुम्बिनी जोडिँदा भारतमा पनि व्यापार, वाणिज्य गुणात्मक ढंगले बढ्न जान्छ। त्यसो हुँदा नेपालले चीन र भारत अथवा चीन र दक्षिण एसियाबीच पुलको काम गरिरहेको हुन्छ। यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ र चीनको सुरक्षा चिन्तालाई पनि ठाडै सम्बोधन गर्छ भनेको छु।
यसमा चीनका राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया के थियो?
चीनका राष्ट्रपतिले बडो प्रस्टसँग तपाईंले जे प्रस्ताव राख्नुभो, त्यो एकदम ठिक छ भने। तत्काल कति, पछि कति सम्भव छ, छुट्ट्याएर गर्ने कुरामा चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी पूरै ध्यान दिएर लाग्छ भनेका छन्। राष्ट्रपतिले सबै सहयोग गर्छाैं भनेपछि ठूला-ठूला आयोजनामा ठोस रुपमै सहयोग हुँदैछ भन्ने हामीले बु‰नुपर्छ।
लुम्बिनीबारे फेरि छुट्टै कुरा भयो?
विश्वभरका बौद्धमार्गी र शान्तिप्रेमीहरूको केन्द्रका रूपमा लुम्बिनीको विकास गर्न नेपाल सरकारले विशेष पहल गरिरहेको छ। म आफैँ सरकारी समितिको अध्यक्ष पनि छु। त्यसैले लुम्बिनी विकासमा पनि चीनले विशेष सहयोग गर्नुपर्योा भनेको छु। यही सन्दर्भमा मैले कर्णाली चिसापानी जलविद्युत वा लुम्बिनी विकासजस्ता केही ठूला आयोजना चीन, भारत र नेपाल मिलेर गरियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ भन्ने राखेको छु। तीन देश मिलेर गर्दा कार्यान्वयन गर्न जति सजिलो छ, नत्र गाह्रो हुन्छ। तर मैले सबै आयोजना त्यसरी गर्ने भनेको होइन।
त्यसमा चीनको प्रतिक्रिया कस्तो थियो?
'ठिक छ' भन्ने थियो। पहिले दुई देश मिलेर गर्न सकिने के-के हो, त्यो गरौं, अनि अरू पनि मिलेर गर्न सकिनेबारे फेरि अलग्गै कुरा गरौं भन्ने छ।
अढाइ वर्षअघि सांघाईमा कुरा हुँदा तपाईंले नेपालको विकासका लागि त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसमा भारत र चीन तयार भइसकेका हुन् र?
मैले जतिबेला सांघाईमा त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीबारे बोलेँ र नेपाल गएर पनि त्यो कुरा राखेँ, त्यसबेला त्यो विशुद्ध सैद्धान्तिक, रणनीतिक कुराजस्तो देखिन्थ्यो। चीन, भारत र नेपालबीच समग्र व्यापार, विनिमयमा त्रिपक्षीय समझदारी हुनसक्छ त भन्ने कुराले धेरैलाई उत्साहित र तरंगित पार्यो । विगतको इतिहास जस्तो छ, त्यस अर्थमा कतिपयलाई यो काल्पनिक कुरा मात्र हो भन्ने पनि लाग्यो। तर अहिले त्यसले व्यावहारिक रूप लिँदैछ। भारत सरकारका प्रतिनिधि वा बुद्धिजीवी तथा चीनमा मेरो जति छलफल भइरहेको छ, त्यो दिशामा वातावरण बन्दै गएको म पाउँछु। अब नेपालका केही ठूला आयोजना मिलेर गर्ने कुरामा भारत, चीन र नेपाल तीनै देश सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको मैले पाएको छु। सुरुमा केही आयोजना संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्छन्, त्यसको परिणाम सकारात्मक आएपछि अरू धेरै आयोजना संयुक्त हुन थाल्छन्।
लुम्बिनी र चिसापानीकै कुरा गरौं न, त्यसमा चीनसँग मिलेर लगानी गर्न भारत तयार होला?
अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। चीनले पनि तयार छौं भन्ने भाषामा जवाफ दिइसकेको छैन। यो कुरा प्रस्ट होस्। हामी सकारात्मक हिसाबले सोच्छौं भन्ने मैले पाएको छु। भारतसँग जुन तहमा मेरो कुरा भएको छ, त्यहाँ सिद्धान्ततः समस्या हुँदैन भन्ने छ। म चीनबाट फर्केपछि दिल्ली जाने कार्यक्रम छ। दिल्लीमा भारतीय नेतृत्वसँग कुरा गरिसकेपछि अझ बढी प्रस्ट होला। तर एउटा उत्साहवर्द्धक पक्ष के हो भने नेपालमा केही ठूला परियोजना संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्न अब कसैलाई आपत्ति छैन।
चुनावमा चाहिँ चीनले के सहयोग गर्ने भयो?
नेपालको शान्ति र संविधानको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंगियोस् भन्ने चीन चाहन्छ भनेर राष्ट्रपतिले तीनपटक दोहोर्यारएर भने- यो छिटो टुंगियोस्, त्यसका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौं। शान्ति र संविधानको प्रक्रिया टुंगिएर नेपाल आर्थिक विकासतिर जाओस् भन्ने चीनको गहिरो चाहना प्रस्टै झल्कन्थ्यो।
तर जातीय संघीयतामा गए द्वन्द्व चर्किन सक्छ भनेर चीनले सचेत गराउँदै आएको छ, चिनियाँ नेताहरूले यसपटक पनि त्यसबारे चासो राखे?
राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसँग त त्यसबारे कुरा भएन। तर मन्त्री (चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री वाङ जइरू र उपमन्त्री आई पिङ) हरूसँग तपाईंले उठाएको विषयमा पनि ठोस रूपमै लामो कुराकानी भयो। 'संघीयता नहोस् भन्ने होइन, तर संघीयता हुँदा अझ समस्या आउने त होइन भन्ने हाम्रो चिन्तामात्र हो' भन्ने छ। संघीयता हुँदा कस्तो हुने, अलग्गिने अधिकारसहितको संघीयता हो कि होइन, केन्द्र र प्रदेशहरूको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेबारे अझ बढी छलफल गर्न आवश्यक छ भनेका छन्। छलफलपछि मलाई के लाग्यो भने चीन संघीयताको विपक्षमा भन्ने कुरा गलत हो। संघीयताले अनावश्यक जातीय द्वन्द्वतिर नलैजाओस्, नेपाललाई एकतावद्ध राखोस् र नेपालको विकास गरिराखोस् भन्नेमात्र उसको चिन्ता हो।
चीनको नयाँ नेतृत्वले तिब्बतको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको र तपाईंको भ्रमण पनि त्यसैले प्राथमिकतामा परेको चर्चा छ। तिब्बत मामिलामा बेइजिङले नेपालसँग खास के सहयोग चाहेको रहेछ?
चीनको अहिले नेपालसँग सम्बन्धित एउटा मुख्य विषय तिब्बत नै हो। १४ सय किलोमिटरभन्दा लामो सीमा जोडिएको छ हाम्रो तिब्बतसँग। त्यस हिसाबले चीनले नेपालसँग विशेष सम्बन्ध विकास गर्न खोज्नु वा नेपालको विकासमा चासो लिनु स्वाभाविक हो। मैले मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्दा नेपालमा चीनविरुद्ध केही गतिविधि भइराखेको छ कि भन्नेबारे बढी चिन्ता लिएको पाएँ। त्यस्ता गतिविधि प्रभावकारी ढंगले रोकथाम होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।
तिब्बत एजेन्डा स्वभावैले एउटा यस्तो एजेन्डा हो जसलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न सक्दा नेपाल र चीन दुवैको हित हुन्छ। सम्पन्न नेपालले मात्र चीनको सुरक्षा चिन्ताको प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न सक्छ, गरिब नेपालले सक्दैन। यो कुरा चीनले जति छिटो बु‰छ, त्यति चीन र नेपालको हित हुन्छ। मैले यो विषय राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गम्भिर ढंगले उठाएको छु र चीनको नेतृत्वले पनि गम्भिर ढंगले नै बुझेको छ भन्ने लाग्छ।
हेटौंडाबाट माओवादीले लिएको नीतिबारे चीनको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो?
असाध्यै उत्साहपूर्ण। सिचुवानको प्रान्तीय कमिटीका उपसचिवदेखि राष्ट्रपतिसम्म चीनका जति नेताहरूसँग मैले भेटवार्ता गरेँ, शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि जाने र उत्पादन वृद्धि गर्ने हेटौंडा कार्यदिशाबारे चर्चा गर्न कसैले छुटाएनन्। हाम्रो पार्टी र नेतृत्वबारे चीनमा अहिले जुन उत्साह देखियो, त्यसमा हेटौंडाको निर्णय नै महŒवपूर्ण छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।
माओवादी विभाजनबारे चाहिँ के भने?
नेताहरूको कुरा सुन्दा पहिला विभाजन गम्भीर खालकै हो कि भन्ने लागेको पाउँछु। तर अहिले एक वर्षपछि चिनियाँ नेतृत्वलाई विभाजनको खासै अर्थ छैन भन्ने लागेको देखिन्छ। पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्रीहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी हुँदा सकेसम्म अर्को पक्षलाई पनि मिलाएर गए राम्रो हुन्छ भन्ने पाएँ।
तपाईंलाई पहिला बेइजिङ निम्त्याएर चीनको नयाँ नेतृत्वले दक्षिण एसियामा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिन खोजेको हो?
चीनको नयाँ नेतृत्वले दक्षिण एसियाबाट हामीलाई पहिला निम्ता गरेर एउटा सन्देश दिन खोजेको त प्रस्ट देखियो नै। तर त्यसको मतलब अरू देशलाई महŒव नदिएको भन्न मिल्दैन। भारतसँग चीनको खर्बौंको व्यापार छ। दक्षिण एसियाका अरू देशसँग पनि चीनको पुरानो सम्बन्ध छ। तर नयाँ नेतृत्वले नेपालसँगको सम्बन्धको महŒवलाई नयाँ उचाइबाट बुझेको पक्कै हो। 'एक चीन र समृद्ध चीन' भन्ने नयाँ नेतृत्वको 'चाइना ड्रिम' पूरा गर्न नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ बढी महŒव दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ बेइजिङको रहेछ।
नयाँ राष्ट्रपतिलाई नेपालको सीमासम्म पुग्न लागेको ल्हासा रेलमार्गलाई लुम्बिनीसम्म लैजान प्रस्ताव गरेको छु।
चीन संघीयताको विपक्षमा भन्ने कुरा गलत हो। संघीयताले अनावश्यक जातीय द्वन्द्वतिर नलैजाओस्, नेपाललाई एकतावद्ध राखोस् र नेपालको विकास गरिराखोस् भन्नेमात्र उसको चिन्ता हो।
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं