काठमाडौँ, वैशाख ८ (नागरिक) - अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचनको विरोधमा रहेका दलसँग सहमतिका लागि पहल छलफल गरिदिन राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग आग्रह गरेका छन्।



निर्वाचनको तयारी, दलसँग भएका छलफल र सरकारका कामबारे जानकारी गराउन शनिबार बिहान शीतल निवास पुगेका रेग्मीले सहमतिका लागि पनि पहल गरिदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका हुन्। निर्वाचनको विपक्षमा देखिएका दलसँग सरकारले अनौपचारिक ढंगबाट छलफल जारी राखेको जानकारी गराउँदै रेग्मीले राष्ट्रपति र प्रमुख चार दलले प्रयास गरे निर्वाचनको वातावरण छिटो बन्ने बताएका थिए।



'म आफैं र सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मोर्चासँग कुनै न कुनै ढंगबाट छलफल गरेको छ,' रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले भने, 'सम्माननीय (राष्ट्रपति) ज्यू आफैंले पनि र चार दलको पहलले निर्वाचनको वातावरण बनाउन थप बल पुग्छ।'



राष्ट्रपति यादवले निर्वाचनको वातावरण बनाउन आफ्नो सकारात्मक सहयोग रहने आश्वासन दिँदै रेग्मीलाई निर्वाचनको विषयमा फरक मत राख्दै आएका दलसँग तत्काल औपचारिक छलफल थाल्न आग्रह गरे। आफूले पनि ती दलसँग कुराकानी गरेको र प्रयास निरन्तर रहने उनले बताए। मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मोर्चासँग आफूले पुनः छलफल गर्ने भन्दै राष्ट्रपति यादवले प्रमुख चार दलसँग पनि कुरा गर्ने रेग्मीलाई आश्वासन दिएका छन्। 'म लागिराखेको छु, त्यसलाई म निरन्तरता दिन्छु,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै गौतमले भने, 'सरकारले पनि निरन्तरता देओस्।'



एक घन्टा लामो भेटमा रेग्मीले सरकारी वार्ता टोलीले एक/दुई दिनमा नै पैद्य र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग छलफल गर्ने राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन्। निर्वाचनको प्रक्रियामा आउन अटेर गरिरहेका दललाई संवादमार्फत चुनावी प्रक्रियामा ल्याउन राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रिपरिषद दुवै पक्ष सक्रियता देखाउने भएका छन्। रेग्मीले संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश चा"डै तयार पार्ने र वैशाख २० गतेभित्र संविधानसभा मिति घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।



राष्ट्रपतिले फौजदारी अभियोगमा सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षपछि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्थाप्रति चासो व्यक्त गर्दै त्यसलाई छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेश संशोधन गरेर ल्याउन रेग्मीलाई सुझाएको स्रोतको दाबी छ।



'अध्यक्षले असन्तुष्ट दलहरुलाई वार्तामा ल्याउन र चुनावको वातावरण तयार पार्नका लागि कानुन जारी गर्नेलगायत विषयमा राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउनुभयो,' गौतमले भने, 'संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा पनि छलफल भयो।'