बाबुरामको ट्वीटलाई शंकर पोखरेलको फेसबुके जवाफ
४ बैशाख, काठमाण्डौ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संबिधानसभा बिघटनका बेलाका ११ वटा घटनालाई मंगलबार समाजिक संजाल ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले फेसबुकमार्फत त्यसको जवाफ दिनुभएको छ ।
बाबुरामका ११ बुँदेलाई पोखरेलले पनि ११ बुँदे जवाफ दिनुभएको छ जसमा उहाँले बाबुरामले राखेका तथ्य सहि नभएको भन्दै प्रतिबाद गर्नुभएको छ । आफुले संकटकाल लगाएरै भएपनि संबिधानसभा जोगाउन खोजेको तर कांग्रेस र एमालेले नमानेको भन्ने बाबुरामको तर्कलाई पोखरेलले भ्रमपूर्ण कुतर्क र आरोपको संज्ञा दिनुभएको छ । पोखरेलले फेसबुकमा बाबुरामलाई दिनुभएको जवाफ जस्ताको त्यस्तै:
वावुराम भट्टराईका ११ वुँदे ट्वीट्का विरुद्ध संविधानसभा विघटनका यी ११ वटा अकाट्य तथ्यहरुः
१ विवाद समाधान उपसमितिले तिव्रगतिमा काम अघि वढाइरहेको समयमा एमाओवादी पार्टीले विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक रहेका पुष्पकमल दाहाललाई संयोजकवाट हट्नका लागि निर्देश गर्नु । सवैको विरोधपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिनु । आफ्नै नेता पुष्पकमल दाहाल संयोजकत्वमा रहेको शिर्ष नेताहरु सम्मिलित विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमतीलाई समेत एमाओवादी भित्रकै विवादका कारणले संवैधानिक समितिको प्रकृयामा प्रवेश गराउन नसक्नु ।
२ वैशाख २२ गते हात्तिवन रिसोर्टमा प्रमुख दलहरुका बीचमा ७ देखि ८ वहुपहिचान सहितका मिश्रित प्रदेशमा सहमतीगर्ने गरी आ आफ्ना दलहरु भित्र सहमती कायम गरेर पुनः वैठक वस्ने र टुंगोगर्ने प्रचण्ड आफैले राखेको सहमतीको प्रस्ताव विपरित नेकपा एमाओवादीवाट ११ जातिय प्रदेशको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नु ।
३ जेठ २ गतेको प्रमुख दलहरुका बीचमा आ-आफ्नो अडान छोडेर ११ वहुजातीय प्रदेश वनाउने र त्यसको नामाकरण प्रदेशसभाले गर्ने सहमतीको विरगंज स्थित भारतीय कन्सुरद्वारा विरोध गरिएको कुरा सार्वजनिक भएसंगै उक्त सहमतीवाट पहिले मधेसी मोर्चा र त्यसपछि एमाओवादी सहमतीवाट पछि हट्नु ।
४ एमाओवादीले एकल जातिय प्रदेश प्रस्तावित गरेपछि त्यसका विरुद्धमा भएका विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनहरुलाई वार्ताको टेवलमा ल्याएर सम्वोधन गर्नुको साटो एमाओवादीका अध्यक्षवाट उक्त आन्दोलनका विरुद्धमा सडकवाटै प्रतिकार गर्नका लागि जनजातीका अगुवाहरुलाई आह्वानगर्नु ।
५ संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमती कायम भएपछि नेकाँको नेतृत्वमा सरकार गठनगर्ने भन्ने ५ वुँदे सहमतीका विरुद्धमा एमाओवादी भित्रै चर्को मतभेदहुनु र एमाओवादी नीति अनुरुप मुख्यशुत्रमा रुपान्तरित भएको नेकाँलाई नेतृत्व दिनुभन्दा सहमती नै हुन नदिने रणनीतिमा एमाओवादी भित्रकै वैद्यपक्ष क्रियाशील हुनु ।
६ राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमतीको प्रयास जारी रहेकै अवस्थामा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका शिर्ष नेताहरुकै अग्रसरतामा सहमतीलाई असरपुग्ने गरी संविधानसभाको सदस्यहरुको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिनु र हस्ताक्षर कर्ताहरुको सहमती नै नलिई त्यसलाई वार्ताको टेवलमा समेत प्रवेश गराउने अवान्छित कोशिस गरिनु ।
७ एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको शान्ति मन्त्रालयले आन्दोलनमा रहेका परस्पर विरोधी समुह र उनीहरुले अघि सारेका परस्पर विरोधी मागमा सहमती कायमगरी नियोजित रुपमा नै संविधान नै वन्न नसक्ने परिस्थिति सृजनागर्नु ।
८ १४ गते विहानै देखि वालुटारमा भएको वैठकमा आज जसरी भए पनि सहमतीगर्ने प्रतिवद्धता सहित ११ वजे खानाका लागि स्थगित गरिएको वैठक एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरुको अनुपस्थितिका कारण सुरु नै नभइ स्थगितहुनु । नेकाँ र एमालेका नेताहरुको अनुपस्थितिमा विभिन्न असन्तुष्ट समुहसंग छलफलगरी सहमती हुन नसक्ने निष्कर्समा पुग्नु र अन्त्यमा त्यही निष्कर्स संयुक्त वैठकमा सुनाउनु ।
९ १४ गते वेलुका सभामुखको सिंहदरवार स्थित च्याम्वरमा भएको वैठकमा संविधान निर्माणको तीन विकल्प पहिलो, जेठ २ गतेको सहमतिको आधारमा तयार भएको मस्यौदामा छलफल गरी संविधान निर्माणको प्रकृया अघि वढाउने, दोस्रो, विवाद समाधान उपसमितिको वैठकका भएको सहमतीका आधारमा तयार भएको मस्यौदामा छलफल गरी संविधान निर्माणको प्रकृया अघि वढाउने र वाँकी विषय रुपान्तरीत संसदले टुंगो लगाउने र तेस्रो प्रस्तावना जारी गरेरै भए पनि संविधानसभा असफल हुनवाट जोगाउने जस्ता प्रस्तावहरु एमाओवादीका अध्यक्षवाट आफ्नो पार्टीले मान्ने स्थिति नरहेको भन्दै अस्विकारगर्नु ।
१० संवैधानिक सुन्यतामा जान नदिनका लागि संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको अवधि समाप्त भए पनि व्यवस्थापिका संसद कायम राख्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि वढाउन सकिने सभामुुखको प्रस्ताव समेत अविश्वास प्रस्ताव राख्न र सरकार परिवर्तनका लागि गरिएको षडयन्त्र भन्दै एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरुवाट अस्विकार गर्नु ।
११ सुरुमा संकटकालिन परिस्थिति नरहेको अवस्थामा संकटकाल लगाउने नेकाँका नेता देउवाको प्रस्तावमा समेत असहमत रहेका नेकाँ र एमालेका नेताहरु एमाओवादी संविधानसभा नै विघटनगरी स्वेच्छाचारी वाटोमा अघि वढ्ने आशंंका भए पछि संकटकाल घोषणागरी संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि तयार भएका र नेकपा(एमाले)का वरिष्ठ नेताले तात्कालिक प्रधानमन्त्री वावुरामसंग कुराकानी गरी उनकै अनुरोधमा प्रमुख नेताहरु छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका वेलामा क्याविनेट वैठक सुरु भएपछि वाहिर निक्लन मिल्दैन भन्ने खवर पठाई अपमानित गर्नु र समय अगावै विनाकुनै संवैधानिक प्रवन्ध सत्तामा रहीरहने उद्येश्यले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्नु ।
यी यस्ता तथ्यहरु हुन् जसले वावुराम भट्टराईका भ्रमपूर्ण कुतर्क र आरोपहरुलाई खण्डित गर्दछन् । होइन र ?
बाबुरामले ट्वीटरमा सम्झिएका ११ घटना यस्ता छन् :
१. ०६९ वैशाख २१ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुका वीचमा तत्काल बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार वनाउने, संविधानका वांकी रहेका विषयमा सहमति गर्ने तथा जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने औपचारिक सहमति ।
२. जेठ २ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरु वीचमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रति शासकीय प्रणाली, ११ प्रदेशको संघीय राज्य संरचना लगायतका संविधानका वांकी विषयमा अनौपचारिक सहमति ।
३. त्यसको लगत्तै पछि देखि उक्त सहमतिको विरोधमा मधेसवादी र जनजाति सभासद् लगायत विभिन्न दलहरुद्वारा ‘नेपाल वन्द’ लगायतका आन्दोलनको थालनी र जेठ २ गतेको सहमति वस्तुतः भंग ।
४. जेठ ९ गतेसम्म कुनै नयां सहमति नवनेपछि संयुक्त सरकारद्वारा संविधानसभाको म्याद जेठ १४ पश्चात् तीन महिनाको निम्ति थप गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय र तत्कालीन उप.प्र.म. तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा संसद सचिवालयमा विधेयक दर्त्ता ।
५. जेठ १० गते संविधानसभाको म्याद थप्ने विधेयकका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता र ११ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदमा छलफल र पारित हुन वांकि रहेको सरकारी विधेयकका विरुद्ध फैसला गर्दै संविधानसभाको म्याद थप्न रोक । त्यसै दिन ने.का.का मन्त्रीहरु संयुक्त सरकारवाट फिर्ता ।
६. जेठ १२ र १३ गते दिनभर संविधानका वांकी विषय मुख्यतः संघीयतावारे सहमति कायम गर्न प्रमुख दलहरु असफल ।
७. जेठ १४ गते विहान ९ वजेदेखि प्र.म.निवास वालुवाटारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको वैठक । एनेकपा (माओवादी), संयुक्त मधेसी मोर्चा र जनजाति ककसका सभासदहरु पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा र ने.कां. तथा एमालेको नेतृत्व त्यसको विपक्षमा उभिएकाले दिउंसो ३ वजेसम्म कुनै सहमति हुन नसकेको ।
८. दिउंसो ३ वजेपछि वांकी वैठक संविधानसभा परिसर -नयां वानेश्वर)मा गर्ने समझदारी अनुरुप शीर्ष नेताहरु व्ालुवाटारबाट प्रस्थान गरेकोमा ने.कां. र एमालेका नेताहरुले वीचैमा षड्यन्त्र गरेर शीर्ष वैठक संविधानसभा अध्यक्षको कार्यालय, सिंहदरवारमा सारेको ।
९. सिंहदरवारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु र कतिपय सभासदहरु समेतको उपस्थितिमा भएको वैठकमा गतिरोध कायमै रहेपछि र सांझ ६ वजे पश्चात् संविधानसभा अध्यक्षले प्राविधिक रुपमा समेत त्यसदिन संविधान जारी हुन नसक्ने वताए पछि एनेकपा (माओवादी)द्वारा तत्काल संविधानसभाको वैठक शुरु गरेर निर्णय प्रक्रियामा लैजाने वा केही दिनसम्म लगातार संविधानसभाको सत्र संचालन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा सभाध्यक्षद्वारा अस्वीकार ।
१०. सांझ करिव ९ वजेतिर अन्तिम विकल्पको रुपमा तत्कालीन प्र.म. बाबुराम भट्टराईद्वारा ‘आफु कलंकको टीका लगाएर पनि संकटकालको घोषणा गर्न र संविधानसभाको म्याद थप्न तयार रहेको’ वताउंदा पूर्व प्र.म. शेर व. देउवा र एनेकपा-माओवादी) वाहेक अरु कसैले पनि समर्थन नगरेपछि त्यस दिन संविधान जारी गर्ने अथवा संविधानसभाको म्याद थप्ने सवै प्रयत्न निष्फल ।
११. जेठ १४ गते मध्यरात पछि संविधानसभाको स्वतः अवसान हुने निश्चित भए पछि संविधानविद्हरुको सल्लाहमा सदन जीवित रहंदै संविधानको धारा-६३ वमोजिम र सर्वोच्चको फैसला अनुरुप सरकारद्वारा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा ।
Source:onlinekhabar
बाबुरामका ११ बुँदेलाई पोखरेलले पनि ११ बुँदे जवाफ दिनुभएको छ जसमा उहाँले बाबुरामले राखेका तथ्य सहि नभएको भन्दै प्रतिबाद गर्नुभएको छ । आफुले संकटकाल लगाएरै भएपनि संबिधानसभा जोगाउन खोजेको तर कांग्रेस र एमालेले नमानेको भन्ने बाबुरामको तर्कलाई पोखरेलले भ्रमपूर्ण कुतर्क र आरोपको संज्ञा दिनुभएको छ । पोखरेलले फेसबुकमा बाबुरामलाई दिनुभएको जवाफ जस्ताको त्यस्तै:
वावुराम भट्टराईका ११ वुँदे ट्वीट्का विरुद्ध संविधानसभा विघटनका यी ११ वटा अकाट्य तथ्यहरुः
१ विवाद समाधान उपसमितिले तिव्रगतिमा काम अघि वढाइरहेको समयमा एमाओवादी पार्टीले विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक रहेका पुष्पकमल दाहाललाई संयोजकवाट हट्नका लागि निर्देश गर्नु । सवैको विरोधपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिनु । आफ्नै नेता पुष्पकमल दाहाल संयोजकत्वमा रहेको शिर्ष नेताहरु सम्मिलित विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमतीलाई समेत एमाओवादी भित्रकै विवादका कारणले संवैधानिक समितिको प्रकृयामा प्रवेश गराउन नसक्नु ।
२ वैशाख २२ गते हात्तिवन रिसोर्टमा प्रमुख दलहरुका बीचमा ७ देखि ८ वहुपहिचान सहितका मिश्रित प्रदेशमा सहमतीगर्ने गरी आ आफ्ना दलहरु भित्र सहमती कायम गरेर पुनः वैठक वस्ने र टुंगोगर्ने प्रचण्ड आफैले राखेको सहमतीको प्रस्ताव विपरित नेकपा एमाओवादीवाट ११ जातिय प्रदेशको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नु ।
३ जेठ २ गतेको प्रमुख दलहरुका बीचमा आ-आफ्नो अडान छोडेर ११ वहुजातीय प्रदेश वनाउने र त्यसको नामाकरण प्रदेशसभाले गर्ने सहमतीको विरगंज स्थित भारतीय कन्सुरद्वारा विरोध गरिएको कुरा सार्वजनिक भएसंगै उक्त सहमतीवाट पहिले मधेसी मोर्चा र त्यसपछि एमाओवादी सहमतीवाट पछि हट्नु ।
४ एमाओवादीले एकल जातिय प्रदेश प्रस्तावित गरेपछि त्यसका विरुद्धमा भएका विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनहरुलाई वार्ताको टेवलमा ल्याएर सम्वोधन गर्नुको साटो एमाओवादीका अध्यक्षवाट उक्त आन्दोलनका विरुद्धमा सडकवाटै प्रतिकार गर्नका लागि जनजातीका अगुवाहरुलाई आह्वानगर्नु ।
५ संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमती कायम भएपछि नेकाँको नेतृत्वमा सरकार गठनगर्ने भन्ने ५ वुँदे सहमतीका विरुद्धमा एमाओवादी भित्रै चर्को मतभेदहुनु र एमाओवादी नीति अनुरुप मुख्यशुत्रमा रुपान्तरित भएको नेकाँलाई नेतृत्व दिनुभन्दा सहमती नै हुन नदिने रणनीतिमा एमाओवादी भित्रकै वैद्यपक्ष क्रियाशील हुनु ।
६ राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमतीको प्रयास जारी रहेकै अवस्थामा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका शिर्ष नेताहरुकै अग्रसरतामा सहमतीलाई असरपुग्ने गरी संविधानसभाको सदस्यहरुको हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिनु र हस्ताक्षर कर्ताहरुको सहमती नै नलिई त्यसलाई वार्ताको टेवलमा समेत प्रवेश गराउने अवान्छित कोशिस गरिनु ।
७ एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको शान्ति मन्त्रालयले आन्दोलनमा रहेका परस्पर विरोधी समुह र उनीहरुले अघि सारेका परस्पर विरोधी मागमा सहमती कायमगरी नियोजित रुपमा नै संविधान नै वन्न नसक्ने परिस्थिति सृजनागर्नु ।
८ १४ गते विहानै देखि वालुटारमा भएको वैठकमा आज जसरी भए पनि सहमतीगर्ने प्रतिवद्धता सहित ११ वजे खानाका लागि स्थगित गरिएको वैठक एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरुको अनुपस्थितिका कारण सुरु नै नभइ स्थगितहुनु । नेकाँ र एमालेका नेताहरुको अनुपस्थितिमा विभिन्न असन्तुष्ट समुहसंग छलफलगरी सहमती हुन नसक्ने निष्कर्समा पुग्नु र अन्त्यमा त्यही निष्कर्स संयुक्त वैठकमा सुनाउनु ।
९ १४ गते वेलुका सभामुखको सिंहदरवार स्थित च्याम्वरमा भएको वैठकमा संविधान निर्माणको तीन विकल्प पहिलो, जेठ २ गतेको सहमतिको आधारमा तयार भएको मस्यौदामा छलफल गरी संविधान निर्माणको प्रकृया अघि वढाउने, दोस्रो, विवाद समाधान उपसमितिको वैठकका भएको सहमतीका आधारमा तयार भएको मस्यौदामा छलफल गरी संविधान निर्माणको प्रकृया अघि वढाउने र वाँकी विषय रुपान्तरीत संसदले टुंगो लगाउने र तेस्रो प्रस्तावना जारी गरेरै भए पनि संविधानसभा असफल हुनवाट जोगाउने जस्ता प्रस्तावहरु एमाओवादीका अध्यक्षवाट आफ्नो पार्टीले मान्ने स्थिति नरहेको भन्दै अस्विकारगर्नु ।
१० संवैधानिक सुन्यतामा जान नदिनका लागि संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको अवधि समाप्त भए पनि व्यवस्थापिका संसद कायम राख्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि वढाउन सकिने सभामुुखको प्रस्ताव समेत अविश्वास प्रस्ताव राख्न र सरकार परिवर्तनका लागि गरिएको षडयन्त्र भन्दै एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरुवाट अस्विकार गर्नु ।
११ सुरुमा संकटकालिन परिस्थिति नरहेको अवस्थामा संकटकाल लगाउने नेकाँका नेता देउवाको प्रस्तावमा समेत असहमत रहेका नेकाँ र एमालेका नेताहरु एमाओवादी संविधानसभा नै विघटनगरी स्वेच्छाचारी वाटोमा अघि वढ्ने आशंंका भए पछि संकटकाल घोषणागरी संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि तयार भएका र नेकपा(एमाले)का वरिष्ठ नेताले तात्कालिक प्रधानमन्त्री वावुरामसंग कुराकानी गरी उनकै अनुरोधमा प्रमुख नेताहरु छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका वेलामा क्याविनेट वैठक सुरु भएपछि वाहिर निक्लन मिल्दैन भन्ने खवर पठाई अपमानित गर्नु र समय अगावै विनाकुनै संवैधानिक प्रवन्ध सत्तामा रहीरहने उद्येश्यले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्नु ।
यी यस्ता तथ्यहरु हुन् जसले वावुराम भट्टराईका भ्रमपूर्ण कुतर्क र आरोपहरुलाई खण्डित गर्दछन् । होइन र ?
बाबुरामले ट्वीटरमा सम्झिएका ११ घटना यस्ता छन् :
१. ०६९ वैशाख २१ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुका वीचमा तत्काल बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार वनाउने, संविधानका वांकी रहेका विषयमा सहमति गर्ने तथा जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने औपचारिक सहमति ।
२. जेठ २ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरु वीचमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रति शासकीय प्रणाली, ११ प्रदेशको संघीय राज्य संरचना लगायतका संविधानका वांकी विषयमा अनौपचारिक सहमति ।
३. त्यसको लगत्तै पछि देखि उक्त सहमतिको विरोधमा मधेसवादी र जनजाति सभासद् लगायत विभिन्न दलहरुद्वारा ‘नेपाल वन्द’ लगायतका आन्दोलनको थालनी र जेठ २ गतेको सहमति वस्तुतः भंग ।
४. जेठ ९ गतेसम्म कुनै नयां सहमति नवनेपछि संयुक्त सरकारद्वारा संविधानसभाको म्याद जेठ १४ पश्चात् तीन महिनाको निम्ति थप गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय र तत्कालीन उप.प्र.म. तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा संसद सचिवालयमा विधेयक दर्त्ता ।
५. जेठ १० गते संविधानसभाको म्याद थप्ने विधेयकका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता र ११ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा संसदमा छलफल र पारित हुन वांकि रहेको सरकारी विधेयकका विरुद्ध फैसला गर्दै संविधानसभाको म्याद थप्न रोक । त्यसै दिन ने.का.का मन्त्रीहरु संयुक्त सरकारवाट फिर्ता ।
६. जेठ १२ र १३ गते दिनभर संविधानका वांकी विषय मुख्यतः संघीयतावारे सहमति कायम गर्न प्रमुख दलहरु असफल ।
७. जेठ १४ गते विहान ९ वजेदेखि प्र.म.निवास वालुवाटारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको वैठक । एनेकपा (माओवादी), संयुक्त मधेसी मोर्चा र जनजाति ककसका सभासदहरु पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा र ने.कां. तथा एमालेको नेतृत्व त्यसको विपक्षमा उभिएकाले दिउंसो ३ वजेसम्म कुनै सहमति हुन नसकेको ।
८. दिउंसो ३ वजेपछि वांकी वैठक संविधानसभा परिसर -नयां वानेश्वर)मा गर्ने समझदारी अनुरुप शीर्ष नेताहरु व्ालुवाटारबाट प्रस्थान गरेकोमा ने.कां. र एमालेका नेताहरुले वीचैमा षड्यन्त्र गरेर शीर्ष वैठक संविधानसभा अध्यक्षको कार्यालय, सिंहदरवारमा सारेको ।
९. सिंहदरवारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु र कतिपय सभासदहरु समेतको उपस्थितिमा भएको वैठकमा गतिरोध कायमै रहेपछि र सांझ ६ वजे पश्चात् संविधानसभा अध्यक्षले प्राविधिक रुपमा समेत त्यसदिन संविधान जारी हुन नसक्ने वताए पछि एनेकपा (माओवादी)द्वारा तत्काल संविधानसभाको वैठक शुरु गरेर निर्णय प्रक्रियामा लैजाने वा केही दिनसम्म लगातार संविधानसभाको सत्र संचालन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा सभाध्यक्षद्वारा अस्वीकार ।
१०. सांझ करिव ९ वजेतिर अन्तिम विकल्पको रुपमा तत्कालीन प्र.म. बाबुराम भट्टराईद्वारा ‘आफु कलंकको टीका लगाएर पनि संकटकालको घोषणा गर्न र संविधानसभाको म्याद थप्न तयार रहेको’ वताउंदा पूर्व प्र.म. शेर व. देउवा र एनेकपा-माओवादी) वाहेक अरु कसैले पनि समर्थन नगरेपछि त्यस दिन संविधान जारी गर्ने अथवा संविधानसभाको म्याद थप्ने सवै प्रयत्न निष्फल ।
११. जेठ १४ गते मध्यरात पछि संविधानसभाको स्वतः अवसान हुने निश्चित भए पछि संविधानविद्हरुको सल्लाहमा सदन जीवित रहंदै संविधानको धारा-६३ वमोजिम र सर्वोच्चको फैसला अनुरुप सरकारद्वारा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा ।
Source:onlinekhabar
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं