यस्तो छ सिंहदरबारको नयाँ चित्र

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, बैशाख २ - परम्परागत भवन, बाह्रमासे फूलको बगैंचा, आधुनिक फुडकोर्ट, व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय र संकलित आकाशे पानी आपूर्ति व्यवस्था! मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको भावी तस्बिर यस्तै छ। सरकारले सिंहदरबारलाई सबैखाले सुबिधायुक्त आकर्षक केन्द्र बनाउने परिकल्पनासहित यस्तो चित्र तयार पारेको हो। यसलाई वास्तविकतामा बदल्न प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ।



'शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना-२०६९ अनुसार सिंहदरबारमा विभिन्न सुबिधा थप्न काम थालिसकेका छौं,' सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रकाश आचार्यले भने, 'केही काम अघि बढिसकेको छ।'

सिंहदरबारभित्रका नर्सरी सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागिएको छ। 'नर्सरी सेवा खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ,' आचार्यले भने। निजी क्षेत्रले नर्सरी लिएपछि बगैंचा थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा सरकारको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको सिंहदरबार पुनर्निर्माण विकास समितिले गत माघमै बगैंचा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावित योजना लागत तयार गरिसकेको उनले बताए।

समितिले सिंहदरबारभित्र कर्मचारीका लागि व्यवस्थित खाजाघर (फुडकोर्ट) बनाउन इन्टेरियर डिजाइनको लागत अनुमान तयार गरिरहेको छ। 'अहिले मन्त्रालयपिच्छेका खाजाघरलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय सर्भिस सेन्टरमा फुडकोर्ट बनाउन लागिएको हो,' उनले भने, 'अहिले निर्माणाधीन भवनको सुपरिवेक्षण भइरहेको छ।' सरकारले डिपार्टमेन्ट स्टोरसहित विभिन्न सुबिधा दिन केन्द्रीय सर्भिस सेन्टर बनाएको छ।

सिंहदरबार परिसरभित्र कम्तीमा पाँच स्थानमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना पनि समितिले अघि सारेको छ। मन्त्रालय भवनभित्र शौचालय भए पनि बाहिर हिँडिरहेका आगन्तुकलाई सजिलो होस् भनेर यस्ता शौचालय बनाउन लागिएको हो। 'सिंहदरबारभित्र अहिले एउटा पनि सार्वजनिक शौचालय छैन। यसैलाई मध्यनजर गरेर शौचालय निर्माण गर्न लागिएको हो,' प्रवक्ता आचार्यले भने, '५ वटा शौचालय निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागेका छौं।' चाँडै कम्पनी छनोट गरी निर्माण थालिने उनले सुनाए।

सिंहदरबारभित्र खेर जाने पानी व्यवस्थित गरी उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप आकाशे पानी संकलनको व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ। सिंहदरबारभित्र पानीको माग पूरा गर्न आकाशे पानी प्रयोग गर्ने योजना सरकारको छ।

योजनाअनुसार आकाशे पानी संकलन, प्रशोधन र वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने छ। यसका लागि मन्त्रालयले आकाशे पानी संकलन, प्रशोधन र आपूर्तिसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्न थालेको छ। 'डिजाइन र इस्टिमेट तयार भएपछि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ,' आचार्यले भने, 'यसले खेर जाने पानीको उपयोग हुनेछ।'