सरकार बनेको भोलिपल्टै दल र रेग्मीवीच शक्ति संघर्ष झलनाथ खनाल किन छिरे सुटुक्कै बालुवाटार ?
२ चैत, काठमाडौं । बढीमा नौ महिनाका लागि सरकारको तालाचाबी जिम्मा लगाई फुर्सदमा बसेका दलका नेताहरुले नयाँ सरकार बनेको दुई दिन नबित्दै आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन चुनाबी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई दबाव दिन थालेका छन् । एमाले नेता केपी ओलीले शुक्रबार पार्टी मुख्यालय बल्खुबाटै भन्नुभयो- ‘रेग्मीले आफूखुशी गर्न थाले ।’ उता, केपी ओलीको पहलकदमीमा बल्खुमा अनौपचारिक बैठक बस्नुअगावै शुक्रबार बिहान ८ बजे एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल बालुवाटारस्थित रेग्मी निवासमा सुटुक्क छिर्नुभयो र भन्नुभयो-’म हजुरलाई बधाइ दिन आएको हुँ ।’
स्रोतअनुसार एमाले अध्यक्ष खनाल बालुवाटारमा करिब आधा घण्टा बस्नुभएको थियो । चियाले स्वागत गर्दै रेग्मीले खनाललाई भन्नुभयो- ‘निर्वाचन सफल पार्न तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्यो । पार्टीभित्रको विवाद पनि टुंगो लगाउनुपर्यो र बाहिर पनि चुनाबी माहौल बनाउनु पर्यो ।’ रेग्मीलाई आश्वस्त पार्दै एमाले अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो-’मैले माहौल शुरु गरिसकें, हिजो दार्चुलामा पार्टीको कार्यक्रममा मैले चुनावमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरें ।’
रेग्मीलाई बधाइ दिन भन्दै एमाले अध्यक्ष खनाल मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको निवासमा पुग्नुभए पनि भित्री मनसायचाँहि नयाँ बन्ने मन्त्रिमण्डलमा प्रभाव पार्ने रहेको स्रोतको दाबी गरेको छ । ‘पार्टीभित्रको विवाद हल गर्नोस्’ भन्ने रेग्मीको निर्देशन पाएलगत्तै बल्खु पुग्नुभएका खनालले बालुवाटारको भेटबारे आफ्ना नेताहरुलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो । त्यसलगत्तै रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् गठनमा आफूखुशी गर्न थालेको ओलीको प्रतिक्रिया आएको हो ।
एकाबिहानै बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष खनाल पस्नु र बल्खुमा दुई नेता भेट हुनासाथ रेग्मीले आफूखुशी मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै ओलीले गुनासो गर्नुबाट दालमा केही कालो देखिएको छ । घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ, एमाले नेताहरुले मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो पनि हिस्सा खोजेका छन् । अन्यथा सरकार बनेको दुई दिनमै रेग्मीले आफूखुशी गरेको गुनासो आउने थिएन । मन्त्रीमा तजबिजी, संवैधानिक अंगमा सल्लाह
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतलले भने मन्त्रिमण्डल गठनमा रेग्मीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्दै उहाँलाई दलहरुले कुनै हस्तक्षेत्रप गर्न नसक्ने अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । ‘मन्त्रीहरुको छनौट रेग्मीजीले एकदम स्वतन्त्र ढंगले गर्ने हो ।’ गौतमले भन्नुभयो- ‘मन्त्री बनाउँदा समावेशीतालाई ध्यान दिइने भनिएको छ, तर सामावेशी बनाउनुभएन भने हामीले केही भन्न मिल्दैन ।’
यद्यपि संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको नियुक्तिमा भने अध्यक्ष रेग्मीले दलहरुसँग परामर्शका आधारमा गर्ने सहमति भएको नेता गौतमले बताउनुभयो । ‘संवैधानिक निकायका प्रमुखमा नियुक्ति गर्दा चाहिँ दलहरुको परामर्शमा गर्नुपर्छ ।’
एमाले अध्यक्ष खनाललाई रेग्मीले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेलगत्तै बल्खुमा पार्टी नेतावीच छलफल भए पनि जमघटमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेल उपस्थित हुनुभएन । रेग्मी प्रकरणमा असहमति राख्दै आएको माधव नेपाल पक्षले आफूलाई बैठकबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दियो, जसले गर्दा रेग्मीको मागअनुसार एमालेभित्रको विवाद शुक्रबार समाधान हुन सकेन । स्रोतअनुसार एमाले नेता ओलीले अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाबारे नेताहरुलाई ‘अपटेड’ गराउन शुक्रबार बल्खुमा भेला बोलाउनुभएको हो ।
दलको परामर्शमा मन्त्रि बनाउँदा राम्रो- एमाओवादी नेता
मन्त्रीहरुको नियुक्तिबारे निवर्तमान मन्त्री एवं एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’औपचारिकरुपमा उहाँले नै नियुक्ति गर्ने भनिएको हो । तर, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा रेग्मीले दलहरुसँग परामर्शका आधारमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।’ नेता श्रेष्ठले आइतबार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन र असारमा गर्ने गरी चुनावको मिति तोक्न रेग्मी सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘रेग्मीले असारमा चुनाव गर्नुभएन भने साउनदेखि म आफै उहाँको विारधेमा उत्रन्छु ।’-उहाँले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ।
मन्त्रीबारे सम्झौताले के भन्छ ?
चार दलले रेग्मीलाई सत्ता सुम्पन फागुन ३० गते राति गरेको ११ बुँदे सम्झौतामा दलको परामर्शमा मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने भनिएको छैन । सम्झौताको बुँदा नं १.३ मा भनिएको छ-’अन्तरिम चुनाबी मन्त्री परिषद्को मन्त्रीमा नेपाल सरकारका सबै निजामति सेवाका विशिष्ठ श्रेणीमा रही अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नियुक्त गरिने छ ।’ त्यस्तै बुँदा नं ३ मा भनिएको छ- ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको संख्या अध्यक्षसहित बढीमा ११ हुनेछ । मन्त्रीहरुको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् । यसो गर्दा समावेशितालाई ध्यान दिइनेछ ।’ तर, सहमति गरेर त्यसलाई तोड्ने परम्परा निर्वाह गर्दै आएका नेताहरुले कागजमा नलेखे पनि रेग्मीले दलहरुको सहमतिकै आधारमा मन्त्रि चयन गर्नुपर्ने ‘जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट’ भएको दाबी गर्न थालेका छन् ।
विरोधाभाषपूर्ण बाधा अड्काऊ
राष्ट्रपतिद्वारा जारी बधा अड्काऊ फुकाऊसम्बन्धी आदेशमा भने मन्तिपरिषद् गठनमा रेग्मीले दलको सिफारिसमा गर्नुपर्ने अर्थ लाग्ने किसिमको भाषा प्रयोग भएको छ । एकातिर मन्त्रिपरिषद् गठनमा एकातर्फ रेग्मी आफ्नो तजबिज अधिकार प्रयोग गर्न चाहिरहनुभएको छ भने अर्कोतर्फ कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलहरु अफ्नो सिफारिसअनुसार रेग्मीले काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागेका छन् । तर, बाधा अड्काऊ आदेशमा दोहोरो अर्थ लाग्ने वाक्यांश लेखिएकाले रेग्मी सरकार र दलहरुवीच विवाद बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
मन्त्रिमण्डल गठनबारे बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेशको चौथो नम्बर बुँदामा यस्तो लेखिएको छ: ‘संविधानको धारा ३८ को उपधारा (५) मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका-संसदका सदस्यहरु मध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका-संसद नरहेको अवस्था भइ मन्त्री नियुक्ति गर्न बाधा परेकोले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का हकमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले मन्त्री नियुक्त गर्ने गरी ।’
संसद नभएका बेला रेग्मीले दलको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने या तजबिजीका आधारमा गर्ने भन्ने यो बुँदामा खुलस्त अर्थ लाग्दैन । तर, ‘सम्बन्धित दल’ भनिएको र रेग्मीको कुनै दल नभएकाले दलको सिफारिस जरुरी नभएको अर्थ निस्कन्छ । यद्यपि एमाले नेता गौतमको भनाइलाई मान्ने हो भने मन्त्रि छनौटमा दलहरुले रेग्मीलाई दबाव दिन मिल्दैन । तर, ओलीको कुरा मान्ने हो भने रेग्मीले दलहरुको सल्लाह मान्नुपर्छ । एमाओवादी नेता श्रेष्ठको भनाइले पनि रेग्मीलाई तजबिजीका आधारमा भन्दा राजनीतिक दलसँग सहमतिका आधारमा अघि बढ्न संकेत गरेको छ ।
स्रोतअनुसार एमाले अध्यक्ष खनाल बालुवाटारमा करिब आधा घण्टा बस्नुभएको थियो । चियाले स्वागत गर्दै रेग्मीले खनाललाई भन्नुभयो- ‘निर्वाचन सफल पार्न तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्यो । पार्टीभित्रको विवाद पनि टुंगो लगाउनुपर्यो र बाहिर पनि चुनाबी माहौल बनाउनु पर्यो ।’ रेग्मीलाई आश्वस्त पार्दै एमाले अध्यक्ष खनालले भन्नुभयो-’मैले माहौल शुरु गरिसकें, हिजो दार्चुलामा पार्टीको कार्यक्रममा मैले चुनावमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरें ।’
रेग्मीलाई बधाइ दिन भन्दै एमाले अध्यक्ष खनाल मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको निवासमा पुग्नुभए पनि भित्री मनसायचाँहि नयाँ बन्ने मन्त्रिमण्डलमा प्रभाव पार्ने रहेको स्रोतको दाबी गरेको छ । ‘पार्टीभित्रको विवाद हल गर्नोस्’ भन्ने रेग्मीको निर्देशन पाएलगत्तै बल्खु पुग्नुभएका खनालले बालुवाटारको भेटबारे आफ्ना नेताहरुलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो । त्यसलगत्तै रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् गठनमा आफूखुशी गर्न थालेको ओलीको प्रतिक्रिया आएको हो ।
एकाबिहानै बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष खनाल पस्नु र बल्खुमा दुई नेता भेट हुनासाथ रेग्मीले आफूखुशी मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै ओलीले गुनासो गर्नुबाट दालमा केही कालो देखिएको छ । घटनाक्रमले प्रष्ट पारेको छ, एमाले नेताहरुले मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो पनि हिस्सा खोजेका छन् । अन्यथा सरकार बनेको दुई दिनमै रेग्मीले आफूखुशी गरेको गुनासो आउने थिएन । मन्त्रीमा तजबिजी, संवैधानिक अंगमा सल्लाह
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतलले भने मन्त्रिमण्डल गठनमा रेग्मीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्दै उहाँलाई दलहरुले कुनै हस्तक्षेत्रप गर्न नसक्ने अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । ‘मन्त्रीहरुको छनौट रेग्मीजीले एकदम स्वतन्त्र ढंगले गर्ने हो ।’ गौतमले भन्नुभयो- ‘मन्त्री बनाउँदा समावेशीतालाई ध्यान दिइने भनिएको छ, तर सामावेशी बनाउनुभएन भने हामीले केही भन्न मिल्दैन ।’
यद्यपि संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको नियुक्तिमा भने अध्यक्ष रेग्मीले दलहरुसँग परामर्शका आधारमा गर्ने सहमति भएको नेता गौतमले बताउनुभयो । ‘संवैधानिक निकायका प्रमुखमा नियुक्ति गर्दा चाहिँ दलहरुको परामर्शमा गर्नुपर्छ ।’
एमाले अध्यक्ष खनाललाई रेग्मीले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेलगत्तै बल्खुमा पार्टी नेतावीच छलफल भए पनि जमघटमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेल उपस्थित हुनुभएन । रेग्मी प्रकरणमा असहमति राख्दै आएको माधव नेपाल पक्षले आफूलाई बैठकबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दियो, जसले गर्दा रेग्मीको मागअनुसार एमालेभित्रको विवाद शुक्रबार समाधान हुन सकेन । स्रोतअनुसार एमाले नेता ओलीले अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाबारे नेताहरुलाई ‘अपटेड’ गराउन शुक्रबार बल्खुमा भेला बोलाउनुभएको हो ।
दलको परामर्शमा मन्त्रि बनाउँदा राम्रो- एमाओवादी नेता
मन्त्रीहरुको नियुक्तिबारे निवर्तमान मन्त्री एवं एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’औपचारिकरुपमा उहाँले नै नियुक्ति गर्ने भनिएको हो । तर, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा रेग्मीले दलहरुसँग परामर्शका आधारमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।’ नेता श्रेष्ठले आइतबार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन र असारमा गर्ने गरी चुनावको मिति तोक्न रेग्मी सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘रेग्मीले असारमा चुनाव गर्नुभएन भने साउनदेखि म आफै उहाँको विारधेमा उत्रन्छु ।’-उहाँले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो ।
मन्त्रीबारे सम्झौताले के भन्छ ?
चार दलले रेग्मीलाई सत्ता सुम्पन फागुन ३० गते राति गरेको ११ बुँदे सम्झौतामा दलको परामर्शमा मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने भनिएको छैन । सम्झौताको बुँदा नं १.३ मा भनिएको छ-’अन्तरिम चुनाबी मन्त्री परिषद्को मन्त्रीमा नेपाल सरकारका सबै निजामति सेवाका विशिष्ठ श्रेणीमा रही अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नियुक्त गरिने छ ।’ त्यस्तै बुँदा नं ३ मा भनिएको छ- ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको संख्या अध्यक्षसहित बढीमा ११ हुनेछ । मन्त्रीहरुको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् । यसो गर्दा समावेशितालाई ध्यान दिइनेछ ।’ तर, सहमति गरेर त्यसलाई तोड्ने परम्परा निर्वाह गर्दै आएका नेताहरुले कागजमा नलेखे पनि रेग्मीले दलहरुको सहमतिकै आधारमा मन्त्रि चयन गर्नुपर्ने ‘जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट’ भएको दाबी गर्न थालेका छन् ।
विरोधाभाषपूर्ण बाधा अड्काऊ
राष्ट्रपतिद्वारा जारी बधा अड्काऊ फुकाऊसम्बन्धी आदेशमा भने मन्तिपरिषद् गठनमा रेग्मीले दलको सिफारिसमा गर्नुपर्ने अर्थ लाग्ने किसिमको भाषा प्रयोग भएको छ । एकातिर मन्त्रिपरिषद् गठनमा एकातर्फ रेग्मी आफ्नो तजबिज अधिकार प्रयोग गर्न चाहिरहनुभएको छ भने अर्कोतर्फ कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलहरु अफ्नो सिफारिसअनुसार रेग्मीले काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागेका छन् । तर, बाधा अड्काऊ आदेशमा दोहोरो अर्थ लाग्ने वाक्यांश लेखिएकाले रेग्मी सरकार र दलहरुवीच विवाद बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।
मन्त्रिमण्डल गठनबारे बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेशको चौथो नम्बर बुँदामा यस्तो लेखिएको छ: ‘संविधानको धारा ३८ को उपधारा (५) मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका-संसदका सदस्यहरु मध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका-संसद नरहेको अवस्था भइ मन्त्री नियुक्ति गर्न बाधा परेकोले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का हकमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले मन्त्री नियुक्त गर्ने गरी ।’
संसद नभएका बेला रेग्मीले दलको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने या तजबिजीका आधारमा गर्ने भन्ने यो बुँदामा खुलस्त अर्थ लाग्दैन । तर, ‘सम्बन्धित दल’ भनिएको र रेग्मीको कुनै दल नभएकाले दलको सिफारिस जरुरी नभएको अर्थ निस्कन्छ । यद्यपि एमाले नेता गौतमको भनाइलाई मान्ने हो भने मन्त्रि छनौटमा दलहरुले रेग्मीलाई दबाव दिन मिल्दैन । तर, ओलीको कुरा मान्ने हो भने रेग्मीले दलहरुको सल्लाह मान्नुपर्छ । एमाओवादी नेता श्रेष्ठको भनाइले पनि रेग्मीलाई तजबिजीका आधारमा भन्दा राजनीतिक दलसँग सहमतिका आधारमा अघि बढ्न संकेत गरेको छ ।
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं