ऋण सम्झौतामा शर्त राखेर ठगी गर्ने बैंक कारबाहीमा पर्ने
रमेश घिमिरे
२६ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण सम्झौतामा नाजायज शर्त राखेर शोषण गरेको गुनासो बढेपछि केन्द्रीय बैंकले सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनाइ इकाई समितिमा पीडित ऋणीबाट बैंकले छिटो लिलामी गरेको, चर्को हर्जाना लगाएको, विभिन्न नामका चार्ज असुलेको, एकै पटक कर्जा चुक्ता गर्न नदिएको जस्ता गुनासा आउने गरेका छन् । तर अधिकांशः घटनामा आफूले स्वीकारेको शर्तअनुसार नै ऋणी ठगिएको हुनाले केन्द्रीय बैंकले न्याय दिन सकेको छैन ।
ऋण सम्झौतालाई नियमन गर्न छुट्टै निर्देशिका ल्याएपछि ग्राहकलाई ठगी गर्ने प्रयोजनले शर्त राख्ने बैंकलाई कारबाही गर्न सकिनेछ । ‘दुवै पक्षलाई बोलाएर सोधपुछ गर्दा ऋणी पीडित भएको पाइन्छ तर करारपत्रमा उल्लेख गरेको विषयविपरीत हामीले निर्णय गर्न मिल्दैन’, राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो प्रवृत्ति रोक्न ऋण सम्झौतालाई पारदर्शी बनाई निश्चित मापदण्डभित्र राख्ने र उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका निर्माण गर्ने विषयमा उच्च स्तरमा छलफल प्रारम्भ भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । केन्द्रीय बैंक प्रणालीगत र निक्षेपकर्ताको सुरक्षामा मात्र केन्दि्रत भएको तर ऋणीलाई जति मर्का पर्दा पनि वास्ता नगरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहेको गुनासो सुनुवाइ समितिबाट पनि आफूहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो ऋणीहरुले गरेका छन् । यद्यपि जायज ढंगले धितो लिलामी गरेको घटनामा समेत बैंकलाई गलत सावित गर्न सकिन्छ कि भनी थुप्रै ऋणी केन्द्रीय बैंक पुग्ने गरेका देखिन्छ । बैंकले ऋणीसँग लिने शुल्क, जरिवाना, शर्त, लिलामीलगायतका विषयलाई पारदर्शी र नियमित गर्न अलग्गै निर्देशिकाको आवश्यकता परेको सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकको उच्च तहमा वहस सुरु भएको हो । ‘सिद्धान्ततः ऋणका शर्त बैँक र ऋणीको समझदारीमा तोकिनुपर्छ, यसमा केन्द्रीय बैंकले नियम बनाउनु उचित हुँदैन’, राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘तर अहिलेसम्मको घटनाको विश्लेषण गर्दा ऋणको शर्तलाई पनि नियमन गर्ने नियम आवश्यक भएको विषयमा केन्द्रीय बैकको व्यवस्थापन सहमत भएको छ ।’
ब्याजदर मात्र सार्वजनिक
विद्यमान नियमअनुसार, बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर मात्र सार्वजनिक गरे पुग्छ । हर्जाना, शुल्क, जरिवाना, म्याद, लिलामी जस्ता विषयमा बैंकपिच्छे मात्र नभई ऋणीपिच्छे फरक नियम र शर्त रहेका छन् । यस्ता विषय सार्वजनिक गर्नु नपर्ने र केन्द्रीय बैंकले पनि ध्यान नदिएका कारण धेरै ऋणी फस्ने गरेका हुन् । सार्वजनिक गर्नुपर्ने ब्याजदरभन्दा बढी लागत ऋणीहरुले अन्य अन्य शीर्षकमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन् । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले यसलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । यस्तो समस्या ठूला बैंकभन्दा साना वित्तीय समस्यामा बढी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसरी ठगिन्छ
बैंकबाट ऋण लिनेमध्ये सबैभन्दा बढी विदेश पढ्न जाने व्यक्ति ठगिने गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्ति हतारमा हुने र बैंकिङ कारोबारसँग त्यति घुलमिल नभएको कारण सम्झौतापत्र राम्ररी नबुझी हस्ताक्षर गर्ने गर्दछन् । त्यस्ता सम्झौतापत्रमा ऋण स्वीकृत गराएर भुक्तानी नलिए पनि चर्काे युटिलिटी चार्ज, स्वीकृत ऋण ग्राहकको खातामा स्थानान्तरण गर्दा शुल्क, किस्ता ढिलो हुनासाथ महँगो हर्जाना, अमिल्दा र नामै नसुनेका शीर्षकका विभिन्न चार्जहरु उल्लेख गरिएका हुन्छन् ।
एक बैंकले अगि्रम ऋण चुक्ता गर्न खोज्ने ऋणीलाई ५ प्रतिशत जरिवाना लगाएको गुनासो केन्द्रीय बैंकमा परेको छ । उक्त बैंकले तालिका अगावै ऋण चुक्ता गर्न चाहेमा ०.२५ प्रतिशत जरिवाना तिर्ने शर्तमा ऋणीलाई हस्ताक्षर गराएको थियो । प्रतिकिस्ताको ०.२५ प्रतिशतको अर्थ लगाई जम्मा ऋणीसँग ५ प्रतिशत असुल गरेपछि पीडित राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । यस्तै, एक बैंकले किस्ता बुझाउन बाँकी भएको एक महिना बित्नासाथ धितो लिलाम गर्ने शर्तमा ऋण दिएको गुनासो सुनुवाइको क्रममा फेला परेको थियो । सो घटनामा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित ऋणीलाई तीन महिनाको समय दिन निर्देशन दिएको थियो ।
ऋण सम्झौतालाई नियमन गर्न छुट्टै निर्देशिका ल्याएपछि ग्राहकलाई ठगी गर्ने प्रयोजनले शर्त राख्ने बैंकलाई कारबाही गर्न सकिनेछ । ‘दुवै पक्षलाई बोलाएर सोधपुछ गर्दा ऋणी पीडित भएको पाइन्छ तर करारपत्रमा उल्लेख गरेको विषयविपरीत हामीले निर्णय गर्न मिल्दैन’, राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो प्रवृत्ति रोक्न ऋण सम्झौतालाई पारदर्शी बनाई निश्चित मापदण्डभित्र राख्ने र उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका निर्माण गर्ने विषयमा उच्च स्तरमा छलफल प्रारम्भ भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । केन्द्रीय बैंक प्रणालीगत र निक्षेपकर्ताको सुरक्षामा मात्र केन्दि्रत भएको तर ऋणीलाई जति मर्का पर्दा पनि वास्ता नगरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहेको गुनासो सुनुवाइ समितिबाट पनि आफूहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो ऋणीहरुले गरेका छन् । यद्यपि जायज ढंगले धितो लिलामी गरेको घटनामा समेत बैंकलाई गलत सावित गर्न सकिन्छ कि भनी थुप्रै ऋणी केन्द्रीय बैंक पुग्ने गरेका देखिन्छ । बैंकले ऋणीसँग लिने शुल्क, जरिवाना, शर्त, लिलामीलगायतका विषयलाई पारदर्शी र नियमित गर्न अलग्गै निर्देशिकाको आवश्यकता परेको सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकको उच्च तहमा वहस सुरु भएको हो । ‘सिद्धान्ततः ऋणका शर्त बैँक र ऋणीको समझदारीमा तोकिनुपर्छ, यसमा केन्द्रीय बैंकले नियम बनाउनु उचित हुँदैन’, राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘तर अहिलेसम्मको घटनाको विश्लेषण गर्दा ऋणको शर्तलाई पनि नियमन गर्ने नियम आवश्यक भएको विषयमा केन्द्रीय बैकको व्यवस्थापन सहमत भएको छ ।’
ब्याजदर मात्र सार्वजनिक
विद्यमान नियमअनुसार, बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर मात्र सार्वजनिक गरे पुग्छ । हर्जाना, शुल्क, जरिवाना, म्याद, लिलामी जस्ता विषयमा बैंकपिच्छे मात्र नभई ऋणीपिच्छे फरक नियम र शर्त रहेका छन् । यस्ता विषय सार्वजनिक गर्नु नपर्ने र केन्द्रीय बैंकले पनि ध्यान नदिएका कारण धेरै ऋणी फस्ने गरेका हुन् । सार्वजनिक गर्नुपर्ने ब्याजदरभन्दा बढी लागत ऋणीहरुले अन्य अन्य शीर्षकमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन् । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले यसलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । यस्तो समस्या ठूला बैंकभन्दा साना वित्तीय समस्यामा बढी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसरी ठगिन्छ
बैंकबाट ऋण लिनेमध्ये सबैभन्दा बढी विदेश पढ्न जाने व्यक्ति ठगिने गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्ति हतारमा हुने र बैंकिङ कारोबारसँग त्यति घुलमिल नभएको कारण सम्झौतापत्र राम्ररी नबुझी हस्ताक्षर गर्ने गर्दछन् । त्यस्ता सम्झौतापत्रमा ऋण स्वीकृत गराएर भुक्तानी नलिए पनि चर्काे युटिलिटी चार्ज, स्वीकृत ऋण ग्राहकको खातामा स्थानान्तरण गर्दा शुल्क, किस्ता ढिलो हुनासाथ महँगो हर्जाना, अमिल्दा र नामै नसुनेका शीर्षकका विभिन्न चार्जहरु उल्लेख गरिएका हुन्छन् ।
एक बैंकले अगि्रम ऋण चुक्ता गर्न खोज्ने ऋणीलाई ५ प्रतिशत जरिवाना लगाएको गुनासो केन्द्रीय बैंकमा परेको छ । उक्त बैंकले तालिका अगावै ऋण चुक्ता गर्न चाहेमा ०.२५ प्रतिशत जरिवाना तिर्ने शर्तमा ऋणीलाई हस्ताक्षर गराएको थियो । प्रतिकिस्ताको ०.२५ प्रतिशतको अर्थ लगाई जम्मा ऋणीसँग ५ प्रतिशत असुल गरेपछि पीडित राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । यस्तै, एक बैंकले किस्ता बुझाउन बाँकी भएको एक महिना बित्नासाथ धितो लिलाम गर्ने शर्तमा ऋण दिएको गुनासो सुनुवाइको क्रममा फेला परेको थियो । सो घटनामा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित ऋणीलाई तीन महिनाको समय दिन निर्देशन दिएको थियो ।
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं