र्वोच्च अदालतले पति वा पत्नी जेल परे कुनै न कुनै रुपमा केही समयकै लागि भएपनि सँगै राखेर उनीहरुलाई प्रजनन अधिकार दिलाउनका लागि सम्भोग गर्न पाउने भनी फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले यो आदेश कार्यन्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको भएपनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न ब्यबहारिक कठिनाइ देखिने सम्बन्धित निकायले बताएको छ। यही ब्यबहारिक कठिनाई देखेरै सर्वोच्चले अध्ययन समिति गठनको निर्देशन समेत दिएको छ ।

सुरक्षा ब्यबस्था र अन्तराष्ट्रिय प्राबधान हेरेर पति वा पत्नीलाई ‘पारिवारिक भेटघाट’का लागि पूर्वाधार बिकाश गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय प्राबधानसमेत ख्याल गर्दै कारागारमै पारिवारिक भेटको सुबिधा अर्थात पति पत्नीको सम्भोगको सुबिधा हुने गरि पूर्वाधार तयार पार्न अदालतले आदेश दिएको छ । समितिले दिएको निर्देशनअनुसार प्रचलित कानुनमा समेत संसोधन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।