१३ पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने मेनपावर कम्पनीहरुले सोझासीधा मानिसलाई ठग्ने काइदा पनि अनेकखालका हुँदारहेछन् । नेपाल सरकारकै एउटा जिम्मेवार निकायले मेनपावरको ठगीसम्बन्धी नयाँ तथ्य हालै उजागर गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि तपाईले कुनै मेनपावर कम्पनीलाई पैसा तिर्नुभयो तर सो कम्पनीले विदेश पठाएन भने आफ्नो फसेको रकम तपाई कसरी उठाउनुहुन्छ ? भनसुनबाट रकम फिर्ता पाउनुभएन भने तपाईले नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय ‘वैदेशिक रोजगार विभाग’मा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ख्याल गर्नुहोला, तपाईले विभाग र मेनपावर कम्पनीबाट १८ प्रतिशतमात्रै फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले बुझाएको मध्ये बाँकी ८२ प्रतिशत रकम कसको खल्तीमा पस्छ, पत्तो छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार विभाग र मेनपावर कम्पनीहरुको कमजोरी औल्याउँदै भनिएको छ-’विभागले उजुरीउपर छानविन गरी पीडित व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित संस्था -मेनपावर कम्पनी) को धरौटीबाट दामासाहीले भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी दामासाहीले भुक्तानी गर्दा पीडितहरुले न्यून रकममात्रै भुक्तानी पाउने गरेका छन् ।’ मलेपको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा १ सय ४७ जना युवाहरु ४ वटा मेनपावर कम्पनीबाट रोजगारीका लागि विदेशमा पठाइदिने भन्दै ठगीमा परेका थिए । यी व्यक्तिहरुबाट मेनपावर कम्पनीले ३ करोड ७२ लाख ४० हजार रुपैया ठगी गरेका थिए । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले पीडितहरुलाई मेनपावर कम्पनीबाट रकम त फिर्ता गरायो तर उनीहरुले ६७ लाख ८६ हजार अर्थात् १८ दशमलव २२ प्रतिशत मात्रै रकम हात पारे । बाँकी ३ करोड ४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कहाँ गयो ? यो प्रष्ट छैन । के यति ठूलो रकम मेनपावर कम्पनीले मात्रै खान्छन् वा विभागका कर्मचारीले पनि पीडितलाई थोरै रकम दिएवापत आफ्नो भागमा समेत पार्छन् ? प्रष्ट छैन । यसबारे मलेप प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार विभागलाई यतिमात्रै भनेको छ- ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट ठगी नहुने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ ।’ वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ को दफा ११ अनुसार वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने मेनपावर कम्पनीले ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टीसमेत गरी ३० लाखको धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । कुनै पनि मेनपावर कम्पनीले विदेश पठाइदिन्छु भनी पैसा लिई कसैलाई विदेश नपठाएमा विभागले सोही धरौती रकमबाट पीडितको फसेको रकम फिर्ता गराइदिने प्रावधान ऐनमा छ ।