विदेशमा बस्ने ३२ लाख नेपालीले भोट दिन नपाउने
मणि दाहाल, काठमाडौं, चैत २१ - आउँदो संविधानसभा चुनावमा करिब एक चौथाइ नेपाली सामेल हुन पाउने छैनन्। रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पुगेका लाखौं नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छैन।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृति लिएर ३० लाख भन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशमा पुगेका छन्। पढ्न विदेश गएका नेपालीको संख्या पनि २ लाख हाराहारी छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लोपटक एक करोड सात लाख नेपालीले मात्रै फोटोसहितको नामावलीमा संकलन भएको छ। आयोगका सदस्य दोलखबहादुर गुरुङले विदेश बस्ने नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा समेल गराउने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था नभएको बताए।
'मतदान गराउने हो भने पहिला कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन।' निर्वाचनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लामो तयारी चाहिन्छ। विदेशमा मतदान व्यवस्था गर्ने हो भने निश्चित समय योजना बनाएर लाग्नु पर्ने गुरुङले बताए। 'पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा व्यवस्था गर्ने हो भने अहिल्यैदेखि लाग्नु पर्ने हुन्छ,' गुरुङले भने, 'कुन कुन स्थानमा मतदान गराउने हो, निर्वाचन अधिकृत को हुने, निर्वाचन सामग्री कसरी प्राप्त गर्ने जस्तो विषय समेत व्यवस्था गरिनु पर्छ।'
त्यसरी मतदान व्यवस्था मिलाउन सजिलो छै। निरंकुश शासन व्यवस्था भएका खाडी मुलुकमा मतदान व्यवस्था गराउन चुनौतिपूर्ण हुने ठम्माइ यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको छ। विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदान व्यवस्था गर्ने देशहरु थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरिया पुगेर आयोगको टोलीले अध्ययन समेत गरेको थियो।
आयुक्त गुरुङ, आयोधीप्रसाद यादव र निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको टोलीले अध्ययन गरेको थियो। टोलीमा संलग्न आयोगका कानुन महाशाख प्रमुख मधुप्रसाद रेग्मीले अध्ययनको निष्कर्ष खासै उत्साप्रद नआएको बताए।
'निकै कम मतदान हुने, प्रक्रिया निकै खर्चिलो हुने देखिएको छ,' उनले भने, 'दुतावासमा निर्वाचनको मतदान व्यवस्था गर्ने हो भने पनि काम गर्ने जाने मानिस सबै राजधानीमा हुने भएकाले मतदान कम हुने देखिन्छ।'
अधिकांश विकसित देशमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ओभरसिज भोटिङ, अर्ली भोटिङ, एक्टर्नल भोटिङ र अब्बसेन्स भोटिङ जस्ता नाममा धेरै देशले विदेशमा बस्दै आएकालाई मतदान सुविधा दिन्छन्।
सैनिक सेवामा रहेर विभिन्न देश पुगेका नागरिकलाई मतदान व्यवस्था गरेका हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमा देशहरुले गैरसैनिक तथा कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि यस्तो सुविधा दिएको देखिन्छ।
सबै देशका नभए पनि महत्वपूर्ण संविधानसभा, जनमत संग्रहसहितका परिवर्तनपछि देशको राजनीतिमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई समेत मतदान गराइन्छ।
त्यसैले संविधानसभा निर्वाचनमा समेत यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। विदेश बस्नेको पनि मत दिन पाउने अधिकार छ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृति लिएर ३० लाख भन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशमा पुगेका छन्। पढ्न विदेश गएका नेपालीको संख्या पनि २ लाख हाराहारी छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लोपटक एक करोड सात लाख नेपालीले मात्रै फोटोसहितको नामावलीमा संकलन भएको छ। आयोगका सदस्य दोलखबहादुर गुरुङले विदेश बस्ने नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा समेल गराउने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था नभएको बताए।
'मतदान गराउने हो भने पहिला कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन।' निर्वाचनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लामो तयारी चाहिन्छ। विदेशमा मतदान व्यवस्था गर्ने हो भने निश्चित समय योजना बनाएर लाग्नु पर्ने गुरुङले बताए। 'पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा व्यवस्था गर्ने हो भने अहिल्यैदेखि लाग्नु पर्ने हुन्छ,' गुरुङले भने, 'कुन कुन स्थानमा मतदान गराउने हो, निर्वाचन अधिकृत को हुने, निर्वाचन सामग्री कसरी प्राप्त गर्ने जस्तो विषय समेत व्यवस्था गरिनु पर्छ।'
त्यसरी मतदान व्यवस्था मिलाउन सजिलो छै। निरंकुश शासन व्यवस्था भएका खाडी मुलुकमा मतदान व्यवस्था गराउन चुनौतिपूर्ण हुने ठम्माइ यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको छ। विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदान व्यवस्था गर्ने देशहरु थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरिया पुगेर आयोगको टोलीले अध्ययन समेत गरेको थियो।
आयुक्त गुरुङ, आयोधीप्रसाद यादव र निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको टोलीले अध्ययन गरेको थियो। टोलीमा संलग्न आयोगका कानुन महाशाख प्रमुख मधुप्रसाद रेग्मीले अध्ययनको निष्कर्ष खासै उत्साप्रद नआएको बताए।
'निकै कम मतदान हुने, प्रक्रिया निकै खर्चिलो हुने देखिएको छ,' उनले भने, 'दुतावासमा निर्वाचनको मतदान व्यवस्था गर्ने हो भने पनि काम गर्ने जाने मानिस सबै राजधानीमा हुने भएकाले मतदान कम हुने देखिन्छ।'
अधिकांश विकसित देशमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। ओभरसिज भोटिङ, अर्ली भोटिङ, एक्टर्नल भोटिङ र अब्बसेन्स भोटिङ जस्ता नाममा धेरै देशले विदेशमा बस्दै आएकालाई मतदान सुविधा दिन्छन्।
सैनिक सेवामा रहेर विभिन्न देश पुगेका नागरिकलाई मतदान व्यवस्था गरेका हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमा देशहरुले गैरसैनिक तथा कुटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि यस्तो सुविधा दिएको देखिन्छ।
सबै देशका नभए पनि महत्वपूर्ण संविधानसभा, जनमत संग्रहसहितका परिवर्तनपछि देशको राजनीतिमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई समेत मतदान गराइन्छ।
त्यसैले संविधानसभा निर्वाचनमा समेत यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। विदेश बस्नेको पनि मत दिन पाउने अधिकार छ।
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं