ज्ञान न्यौपाने, काठमाडौं, वैशाख ८ - सरकारले एसएलसी उत्तिर्ण गरेकालाई मात्र सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने तयारी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बढ्दो दुर्घटना कम गर्न ‘सार्वजनिक सवारीचालक लाइसेन्स' अन्य सवारीचालक लाइसेन्सभन्दा बेग्लै किसिमबाट वितरण गर्न लागिएको छ।



सार्वजनिक सवारीचालकलाई अनुशासित बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव तुल्सी सिटौलाले बताए। सचिव सिटौलाका अनुसार मन्त्रालयले चार दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषदमा संशोधित नियमावली पठाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले वर्सेनि बढ्दो सवारी दुर्घटना घटाउन सहयोग गर्ने उनले बताए। ‘सार्वजनिक सवारीचालन व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन संशोधित नियमावली पारित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं,' सिटौलाले भने, ‘नियमावली पास भएपछि तुरुन्तै लागू हुन्छ।'



सिटौलाका अनुसार पहिलोपल्ट सार्वजनिक सवारीचालक लाइसेन्स लिनेले तीन वर्ष कार वा जिप(अन्य लाइसेन्स) चलाएको अनुभव, एसएलसी उत्तिर्ण र २१ वर्ष नाघेको हुनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। अहिले सार्वजनिक सवारी चलाइरहेका चालकले पाँच वर्षभित्र एसएलसी उत्तिर्ण गरी सवारीचालक लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको उनले बताए।



अहिले सार्वजनिक सवारी चलाइरहेका चालकलाई अनुशासनमा राख्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ। ‘पढनलेख्न नजान्ने, कम उमेरका सवारीचालकलाई अनुशासनमा ल्याउन सकिएन,' सिटौलाले भने, ‘सवारीचालकलाई अनुशासित बनाउन आवश्यक भएकाले नयाँ लाइसेन्स वितरणमा नयाँ व्यवस्थाअनुरुप जाने प्रयासमा छौं।' अहिले सार्वजनिक र निजी सवारी चलाउनेलाई समान मापदण्डका आधारमा चालक लाइसेन्स वितरण गर्ने व्यवस्था छ।



‘एउटा सवारीचालकको हातमा ३०/४० जनाको जीवन हुन्छ,' यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक चन्द्रप्रसाद फुयालले भने, ‘निजी सवारीचालकका लागि भने यस्तो व्यवस्थाको आवश्यक देखिँदैन।' सवारीचालनको प्रयोगात्मक परीक्षा(ट्रायल) पद्धतिसँगै लिखित परीक्षा व्यापक प्रभावकारी हुने गरी परिवर्तित नियमावली ल्याउन लागिएको उनले बताए। परिवर्तित नियमले बढिरहेका दुर्घटना घट्ने अपेक्षा विभागले गरेको फुयालले बताए। सवारीचालनको ट्रायल लिका लागि व्यापक परिवर्तन हुने भएकाले लाइसेन्स शुल्क रु तीन हजार रहने उनले बताए। ‘यो तरिका बढी खर्चिलो हुने भएकाले लाइसेन्स सुल्क बढाइएको हो,' उनले भने। हाल रु दुइ हजारमा लाइसेन्स पाउन सक्ने व्यवस्था छ।



पुरानो लाइसेन्स दिने तरीकालाई परिमार्जित गरी विभागले अहिले नयाँ तरिकाबाट अन्य लाइसेन्सलाई पनि कडाइ गर्ने विभागले तयारी पनि गरिरहेको छ।

nagariknews