चिसियो एमाओवादी र खिलराजको सम्बन्ध !
२१ चैत, काठमाडौं । खिलराज रेग्मीले यति छिटो धोका दिनुहोला भन्ने पहिल्यै बुझेको भए एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत माघ २५ गते हेटौडाबाट प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनाबी सरकार बनाउने प्रस्तावै गर्नुहुने थिएन । आफ्नै प्रस्तावमा सरकार प्रमुख बनाइएका रेग्मीविरुद्ध १ महिना नबित्दै एमाओवादी महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ । आखिर किन बिगि्रयो यतिछिटै रेग्मी र एमाओवादीको सम्बन्ध ?
‘हामीले उहाँलाई अन्तरिम चुनाबी मन्त्रीपरिषद्को जिम्मेवारी दिँदाखेरि नै असारको ५ गतेभित्र चुनाब गर्नुपर्छ भनेका थियौं ।’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ -प्रकाश) ले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘यो सरकारले शुरुदेखि नै चुनावको निम्ति तत्परता देखाएन । यही ढंगले जाने हो भने यो सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति आइसक्यो ।’ एमाओवादी नेता श्रेष्ठको गुनासो छ- ‘यो सरकारले असारमा चुनाव नगर्ने संकेत देखाइ नै सक्यो । कात्तिक वा मंसिरको पनि अहिलेसम्म मिति घोषणा गरेको छैन ।’
‘असारमा चुनाब गर्ने म्यान्डेट’ रेग्मीलई सत्ता सुम्पनुअघि असार ५ गतेभित्र चुनाव गर्ने सहमति भएको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामीले वहाँलाई मंसिरको म्यान्डेट दिएको होइन । काबू बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भयो भने चुनाब सार्ने भनेको हो ।’उहाँले भन्नुभयो- ‘तर, चुनाब नगर्दैमा काबु बाहिरको परिस्थिति हुँदैन । चुनाव गर्न खोज्दा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनुपर्यो ।’
सरकारले चुनाबको मिति घोषणा नगरेकामा आक्रोश व्यक्तगर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो- ‘अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् चुनाव गर्नका लागि गठन गरिएको हो । तर, चुनामवमा ध्यान केन्दि्रत गर्नुको सट्टा नियुक्ति, सरुवा-बढुवा र अरु देशको भ्रमण गर्ने अनि राजनीतिक भाषण गर्दै हिँड्न थालेपछि जनता आश्चार्यमा परेका छन् ।’
रेग्मीसँग एमाओवादी रिसाउनुका कारण आफ्नै प्रस्तावमा अन्तरिम चुनाबी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका रेग्मीसँग एमाओवादी नेताहरु झस्किनुका पछाडि केही कारणहरु छन् । पहिलो कारण असारमा चुनाव गर्ने कसम खाएका रेग्मीले चुनावको तिथि घोषणा गर्न नसकेपछि यसबाट एमाओवादी नेताहरुले सबैभन्दा ठूलो धोका महसुस गरेका छन् । दोस्रो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल बनाउनुको साटो सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अमान्य घोषणा गरिदिएपछि एमाओवादी नेताहरु झस्किएका छन् । तेस्रो निर्वाचन कानूनमा समानुपातिक सिटमा १ प्रतिशत सीमा निर्धारण गर्ने कदमको पनि एमाओवादी सहतिका १९ दलले बुधबार विरोध जनाइसकेका छन् । बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेशले दिएको भन्दा बढ्दा अधिकार निर्वाचन आयोग र रेग्मी सरकारले प्रयोग गर्न थालेको एमाओवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।
सत्य निरुपण आयोग नबनेपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु त्यतै केन्दि्रत हुनेमा त्यससम्बन्धी अध्यादेशलाई नै सर्वोच्चले रोकेपछि चुनाबमा उमेद्वार बनेका व्यक्तिलाई मुद्दा हालेर उमेद्वारी बदर गराइने खतरा एमाओवादी नेताले देख्न थालेका छन् । यसबारे अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा एमाओवादी प्रवक्ताले निर्वाचनमा मुद्दाको बखेडा झिक्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो ।
मंसिरमा चुनाब भए आपत्ति छैन: कांग्रेस यसैवीच नेपाली कांग्रेसले ढीलोमा मंसिर पहिलो हप्ता संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको छ । बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘अब असारको पहिलो हप्ताभित्र वा ढीलोमा मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै त्यसबाट नयाँ संविधान बन्ने र देश राजनीतिक स्थिरता र प्रगतिपथमा बढ्ने कुरामा हामी सजगताका साथ आश्वस्त छौं ।’
चुनावी सरकार गठनका लागि दलहरुबीच भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेशले लिग बाहिर पुगेको संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतन्त्र पुनः सही बाटोमा फर्किएको पौडेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एमाओवादीको सत्ता कब्जाबाट मुक्त गराई देशलाई निकास दिने निर्णय गरेकोमा कांग्रेसको नेतृत्वप्रति जनविश्वास बढेको छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एमाओवादीले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै प्रतिवेदनमा आगामी चुनावमा सबै सुरक्षा निकायको उपयुक्त परिचालन हुने वातावरण बनेको उल्लेख छ । चुनाव सम्पन्न गर्न र त्यसको परिणाम सकारात्मक बनाउन विभिज्न दलसँग वार्ता भइरहेको पौडेलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ । प्रतिवेदनमा एमाओवादीले नचाहेकाले संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
मितिबारे एमालेको केही भन्नु छैन : पोखरेल नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’ चुनाबको मितिका सम्बन्धमा एमालेको भन्नु केही पनि छैन । निर्वाचनको तयारीका लागि गर्नुपर्ने कामहरु सक्नुपर्छ र यथाशीघ्र चुनाब घोषणा हुनुपर्छ । तयारी चाँहि नगर्ने अनि छिटो गर्नुपर्छ मात्रै भन्ने एमाओवादीको निहुँ खोज्ने कुरा हो ।’
एमाले नेता पोखरेलले नागरिकता बाँडेरमात्रै मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्छ भन्ने एमाओवादीले छिटो चुनाव भएन भनेर निहुँ खोज्नुको अर्थ नरहेको बताउनुभयो । ‘मतदाता नामावली, ऐन कानून निर्माण, विद्युतीय मतदानको व्यवस्था आदि काम सकेर जतिसक्दो छिटो चुनाव गर्नुपर्छ ।’-पोखरेलले भन्नुभयो ।
‘हामीले उहाँलाई अन्तरिम चुनाबी मन्त्रीपरिषद्को जिम्मेवारी दिँदाखेरि नै असारको ५ गतेभित्र चुनाब गर्नुपर्छ भनेका थियौं ।’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ -प्रकाश) ले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘यो सरकारले शुरुदेखि नै चुनावको निम्ति तत्परता देखाएन । यही ढंगले जाने हो भने यो सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति आइसक्यो ।’ एमाओवादी नेता श्रेष्ठको गुनासो छ- ‘यो सरकारले असारमा चुनाव नगर्ने संकेत देखाइ नै सक्यो । कात्तिक वा मंसिरको पनि अहिलेसम्म मिति घोषणा गरेको छैन ।’
‘असारमा चुनाब गर्ने म्यान्डेट’ रेग्मीलई सत्ता सुम्पनुअघि असार ५ गतेभित्र चुनाव गर्ने सहमति भएको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामीले वहाँलाई मंसिरको म्यान्डेट दिएको होइन । काबू बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भयो भने चुनाब सार्ने भनेको हो ।’उहाँले भन्नुभयो- ‘तर, चुनाब नगर्दैमा काबु बाहिरको परिस्थिति हुँदैन । चुनाव गर्न खोज्दा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनुपर्यो ।’
सरकारले चुनाबको मिति घोषणा नगरेकामा आक्रोश व्यक्तगर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो- ‘अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् चुनाव गर्नका लागि गठन गरिएको हो । तर, चुनामवमा ध्यान केन्दि्रत गर्नुको सट्टा नियुक्ति, सरुवा-बढुवा र अरु देशको भ्रमण गर्ने अनि राजनीतिक भाषण गर्दै हिँड्न थालेपछि जनता आश्चार्यमा परेका छन् ।’
रेग्मीसँग एमाओवादी रिसाउनुका कारण आफ्नै प्रस्तावमा अन्तरिम चुनाबी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका रेग्मीसँग एमाओवादी नेताहरु झस्किनुका पछाडि केही कारणहरु छन् । पहिलो कारण असारमा चुनाव गर्ने कसम खाएका रेग्मीले चुनावको तिथि घोषणा गर्न नसकेपछि यसबाट एमाओवादी नेताहरुले सबैभन्दा ठूलो धोका महसुस गरेका छन् । दोस्रो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल बनाउनुको साटो सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अमान्य घोषणा गरिदिएपछि एमाओवादी नेताहरु झस्किएका छन् । तेस्रो निर्वाचन कानूनमा समानुपातिक सिटमा १ प्रतिशत सीमा निर्धारण गर्ने कदमको पनि एमाओवादी सहतिका १९ दलले बुधबार विरोध जनाइसकेका छन् । बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेशले दिएको भन्दा बढ्दा अधिकार निर्वाचन आयोग र रेग्मी सरकारले प्रयोग गर्न थालेको एमाओवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।
सत्य निरुपण आयोग नबनेपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु त्यतै केन्दि्रत हुनेमा त्यससम्बन्धी अध्यादेशलाई नै सर्वोच्चले रोकेपछि चुनाबमा उमेद्वार बनेका व्यक्तिलाई मुद्दा हालेर उमेद्वारी बदर गराइने खतरा एमाओवादी नेताले देख्न थालेका छन् । यसबारे अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा एमाओवादी प्रवक्ताले निर्वाचनमा मुद्दाको बखेडा झिक्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो ।
मंसिरमा चुनाब भए आपत्ति छैन: कांग्रेस यसैवीच नेपाली कांग्रेसले ढीलोमा मंसिर पहिलो हप्ता संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको छ । बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘अब असारको पहिलो हप्ताभित्र वा ढीलोमा मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै त्यसबाट नयाँ संविधान बन्ने र देश राजनीतिक स्थिरता र प्रगतिपथमा बढ्ने कुरामा हामी सजगताका साथ आश्वस्त छौं ।’
चुनावी सरकार गठनका लागि दलहरुबीच भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेशले लिग बाहिर पुगेको संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतन्त्र पुनः सही बाटोमा फर्किएको पौडेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एमाओवादीको सत्ता कब्जाबाट मुक्त गराई देशलाई निकास दिने निर्णय गरेकोमा कांग्रेसको नेतृत्वप्रति जनविश्वास बढेको छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एमाओवादीले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै प्रतिवेदनमा आगामी चुनावमा सबै सुरक्षा निकायको उपयुक्त परिचालन हुने वातावरण बनेको उल्लेख छ । चुनाव सम्पन्न गर्न र त्यसको परिणाम सकारात्मक बनाउन विभिज्न दलसँग वार्ता भइरहेको पौडेलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ । प्रतिवेदनमा एमाओवादीले नचाहेकाले संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
मितिबारे एमालेको केही भन्नु छैन : पोखरेल नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’ चुनाबको मितिका सम्बन्धमा एमालेको भन्नु केही पनि छैन । निर्वाचनको तयारीका लागि गर्नुपर्ने कामहरु सक्नुपर्छ र यथाशीघ्र चुनाब घोषणा हुनुपर्छ । तयारी चाँहि नगर्ने अनि छिटो गर्नुपर्छ मात्रै भन्ने एमाओवादीको निहुँ खोज्ने कुरा हो ।’
एमाले नेता पोखरेलले नागरिकता बाँडेरमात्रै मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्छ भन्ने एमाओवादीले छिटो चुनाव भएन भनेर निहुँ खोज्नुको अर्थ नरहेको बताउनुभयो । ‘मतदाता नामावली, ऐन कानून निर्माण, विद्युतीय मतदानको व्यवस्था आदि काम सकेर जतिसक्दो छिटो चुनाव गर्नुपर्छ ।’-पोखरेलले भन्नुभयो ।
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं