२५ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउँदै राजनीतिक दलहरु खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सैद्धान्तिकरुपमा सहमत देखिएका छन् । यद्यपि दलहरु यसबारे व्यवहारिकरुपमै टुंगोमा पुग्न बाँकी छ । नेताहरुले आजै यसबारे टुंगो लगाउने दाबी गरेका छन् । सहमतिका लागि दलका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटिरहेका छन् ।







रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अदालतको फैसला कुर्नैपर्ने अडान राख्दै आएका कांग्रेस र एमालेका नेताहरु अदालतको फैसला नकुरी अघि बढ्न सहमत भइसकेका छन् । आखिर किन विपक्षी नेताहरु अदालतको फैसला नपर्खन सहमत भए ? यसका पछाडि केही रणनीतिक अर्थ लुकेको कांग्रेस-एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।



अदालतको निर्णयअगावै रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनाउने एमाओवादी र मधेसवादीको प्रस्तावमा पहिले नेकपा एमाले सहमत भएको हो र त्यसपछि कांग्रेस तानिएको हो ।



‘अदालतलाई पर्खंदा नकारात्मक फैसला आयो भने रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनै मिल्दैन । तर, अहिल्यै सरकार गठन भैहाल्यो भने अदालतको फैसला नकारात्मक आएको खण्डमा प्रधानन्यायाधीश पदबाट रेग्मीले राजीनामा दिए पुग्छ ।’ एमालेका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यसो गर्दा रेग्मीले अदालत छाड्नुपर्ने हुन्छ, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त पनि जोगिन्छ र बाबुराम भट्टराईको सर्वसत्तावाद पनि ढल्छ ।’



एमाले नेताको विश्लेषण अनुसार अदालतको फैसलापछि मात्रै रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु भनेर पर्खनु भनेको फेरि पनि बाबुरामकै सत्ता लम्ब्याउनु हो । किनभने, अदालतले रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने फैसला नगर्ने दाबी उनको छ । ‘अदालतले संविधानतः रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउन सकिने फैसला सुनाउने आधारै छैन । त्यसैले अदालतको फैसला कुर्ने हो भने रेग्मीलाई चुनावी सरकारको जिम्मेवारी दिन सकिँदैन र बाबुरामकै सत्ता लम्बिन्छ ।’- उनले भने ।



विपक्षीको प्राथमिकता

विपक्षी कांग्रेस र एमालेले आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता बाबुराम सरकार ढाल्नु र चुनावको सुनिश्चितता गर्नु रहेको बताएका छन् । यही मूल्यमा उनीहरुले अदालतको निर्णय नआउँदै रेग्मीलाई समर्थन गर्ने लचकदार निर्णय गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरु सैद्धान्तिक रुपमा असहमत भए पनि सरकार ढाल्ने अर्को उपाय नभएकाले यसलाई बाध्यतापूर्वक स्वीकार गरिएको उनीहरुको तर्क छ । रेग्मी प्रधानमन्त्री भैसकेपछि अदालतले उनलाई प्रधानन्यायाधीशबाट विदा गरोस् र उनले पुनः फर्केर सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नपाउन् भन्ने विपक्षी नेताहरुको चाहना देखिन्छ ।



माओवादी तह लगाउने रणनीति

विपक्षी नेताहरुको अर्को तर्क के छ भने एमाओवादीले रेग्मीलाई नेतृत्व दिनका लागि यो प्रस्ताव अघि सारेको होइन । रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन विपक्षी तयार हुँदैनन् र आफ्नै सरकार लम्ब्याउन पाइन्छ भन्ने भित्री योजनामा एमाओवादीले यो प्रस्ताव ल्याएको विपक्षीको आरोप छ । ‘यही कारणले हामीले माओवादीले जे भने पनि त्यसलाई लचिलो भएर स्वीकार गर्दै उसैको प्रस्तावमा टेकेर उसैमाथि प्रहार गर्ने नीति लिएका हौं ।’- नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने ।



के तपाईहरुले एमाओवादीको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न खोज्नुभएको हो ? प्रश्नमा कांग्रेस नेता भन्छन्-’हामी यस्तो माओवादी भाषा त प्रयोग गर्दैनौं । तर, माओवादीकै प्रस्तावमाथि टेकेर उसको सर्वासत्तावाद अन्त्य गर्ने रणनीति भने हामीले अपनाएकै हौं ।’



कांग्रेस नेताको विश्लेषण अनुसार यो रणनीतिले एमाओवादीको सर्वसत्तावाद अन्त्य गर्ने र चुनावको वातावरण बनाउने भएकाले कांग्रेस र एमाले रेग्मी प्रकरण, सेना समायोजन एवं सत्य निरुपण आयोगका सम्बन्धमा सम्झौता गर्न तयार भएको हो । ती नेताको दाबी के पनि छ भने यसमा एमाओवादीको हैन, लोकतन्त्रवादी शक्तिको जीत भएको छ ।