प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आजै थमथमाईदिने तरखरमा दलहरु
फागुन २५ – प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालुवाटार छाड्ने भनि आफ्ना सर समानहरु सानेपामा सार्न थालेको पनि महिना दिन बित्नै लाग्यो । त्यति बेला भनिन्थ्यो कि लगभग सहमति जुटिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार छाड्न लागेका हुन् ।
तर समान सारिए पनि उनी भने अझै पनि सरेका छैनन् । तर, आजका सञ्चारमाध्यमहरुमा उल्लेख भए बमोजिम प्रधानन्यायाधीशलाई आजै प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पिने तयारीमा दलहरु मरि मेटेर लागेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस तथा एमालेभित्रै पनि ठूलो पंक्ति दलहरु भित्रैबाट प्रधानमन्त्री चुनेर चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने नेकपा–माओवादीसहित साना दलहरु त प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुन्न भन्दै सडक संघर्षमा समेत उत्री सकेका छन् । सोही विषयमा दुई दिन नेपाल बन्द समेत भई सकेको छ ।
यति मात्रै होइन पूरै कानुन व्यवसायीले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । यसैको विरोधमा बुद्धिजिविको जमात समेत लागेको छ । यस्तै अवस्थामा प्रमुख चार दलका शिर्ष नेताहरु भने प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार सुम्पिन हतारमा छन् ।
उनीहरुले चुनावी सरकारका लागि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशलाई अगाडी सारे पनि यस्ता विवाद र असन्तुष्टिका बीच गैर राजनीतिक दलबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन सक्छ भन्ने भने कुनै आधार छैन ।
अझ यसैको विरोधमा सडकमा रहेको नेकपा माओवादीको भनाई मान्ने हो भने त प्रधानन्यायाशीलाई सरकार प्रमुख बनाउन बाहिरी दबाब रहेकाले बाह्य शक्तिको इच्छा मात्रै पूरा गराउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई छाडेर दलहरु मरि मेटेका हुन् ।
यस भनाईलाई कांग्रेस एमालेको मूल नेतृत्वले आफ्नो पार्टीको बैठकमा बाह्य दबाब खप्न नसकेर बाध्य भइयो भनि उल्लेख गरेको कुराले थप पुष्टि गर्छ ।
अतः अब आज या कुनै दिन सहमति जुटाएर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री सुम्पिए पनि यसले देशलाई निकास भन्दा पनि अन्यौलता त झन् थप्ने होइन भन्ने अहिले सर्वसाधरण तथा बुद्धिजिविमा पर्न थालेको ।
तर समान सारिए पनि उनी भने अझै पनि सरेका छैनन् । तर, आजका सञ्चारमाध्यमहरुमा उल्लेख भए बमोजिम प्रधानन्यायाधीशलाई आजै प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पिने तयारीमा दलहरु मरि मेटेर लागेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस तथा एमालेभित्रै पनि ठूलो पंक्ति दलहरु भित्रैबाट प्रधानमन्त्री चुनेर चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने नेकपा–माओवादीसहित साना दलहरु त प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुन्न भन्दै सडक संघर्षमा समेत उत्री सकेका छन् । सोही विषयमा दुई दिन नेपाल बन्द समेत भई सकेको छ ।
यति मात्रै होइन पूरै कानुन व्यवसायीले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । यसैको विरोधमा बुद्धिजिविको जमात समेत लागेको छ । यस्तै अवस्थामा प्रमुख चार दलका शिर्ष नेताहरु भने प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार सुम्पिन हतारमा छन् ।
उनीहरुले चुनावी सरकारका लागि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशलाई अगाडी सारे पनि यस्ता विवाद र असन्तुष्टिका बीच गैर राजनीतिक दलबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन सक्छ भन्ने भने कुनै आधार छैन ।
अझ यसैको विरोधमा सडकमा रहेको नेकपा माओवादीको भनाई मान्ने हो भने त प्रधानन्यायाशीलाई सरकार प्रमुख बनाउन बाहिरी दबाब रहेकाले बाह्य शक्तिको इच्छा मात्रै पूरा गराउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई छाडेर दलहरु मरि मेटेका हुन् ।
यस भनाईलाई कांग्रेस एमालेको मूल नेतृत्वले आफ्नो पार्टीको बैठकमा बाह्य दबाब खप्न नसकेर बाध्य भइयो भनि उल्लेख गरेको कुराले थप पुष्टि गर्छ ।
अतः अब आज या कुनै दिन सहमति जुटाएर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री सुम्पिए पनि यसले देशलाई निकास भन्दा पनि अन्यौलता त झन् थप्ने होइन भन्ने अहिले सर्वसाधरण तथा बुद्धिजिविमा पर्न थालेको ।
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं