बाटो निरीक्षण गर्ने टोलीकै गाडी फसेपछि

२१ असार, काठमाडौं । बाटो कस्तो बन्यो होला भन्दै निरीक्षण गर्न हिँडेको सरकारी टोलीको गाडी बाटैमा फसेर चिटचिट पसीना काढ्दै न्वारानदेखिको बल निकाल्दै गाडी ठेल्नुपर्छ भने स्वतःसिद्ध हुन्छ कि बाटामा निकै ठूलो गडबडी छ । हालै पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्ला दैलेखमा देखिएको यस्तो दृश्यले नेपालका बाटा-घाटामा गरिँदै आएको सरकारी लगानीमाथि नै गम्भीर समीक्षा गर्न अर्को अनुगमनको कुनै आवश्यकता पर्दैन ।

दैलेखको खोलिबजार हुँदै खरिगैरा जोड्ने सडकको अनुगमन गर्न गएको अनुगमन टोलीकै जीप फसेपछि अनुगमनकर्ताहरुलाई बाटोको अनुगमन गर्नुको साटो मूढो ठेलेजसरी गाडी ठेल्दैमा दिन बित्यो । वर्षात लागेपछि सडकको निर्माण सुरु गर्ने र बजेट सक्ने तर सडक भने पहिलेकै अवस्थामा रहने दृश्य दोहोरिएको छ, दैलेखका सडक आयोजनामा । दैलेख जिल्लामा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तमा सदरमुकामबाट अधिकारीहरु अनुगमनमा जाँदा सडक नभएका कारण आफैं बाटोमा अड्किएका दृश्यले विकासको अवस्था स्वतः दर्शाएको छ । प्रतिव्यक्ति ५ हजारका दरले दैनिक भ्रमण भत्ता लिएर अनुगमनमा गाडी लिएर निस्केको टोली बाटैमा फस्ने गरेको यो दृश्य दैलेखका लागि सामान्य हो । जिल्लामा बाटो निर्माणमा अनियमितता भएको छ कि छैन भनेर जाँच्न हिँड्ने टोलीबाटै करिव ३ लाख भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ‘अनुगमनपश्चात नबनेका आयोजनाको रकम रोक्का हुन सके राम्रै हो, तर फेरि पनि दलहरुकै मिलेमतो र कमिशनको चलखेल भए सबै योजना फरफारक हुन्छन्’ अनुगमन टोलीका एक सदस्यले भने ।

जिल्ला विकास समिति दैलेखले जिल्लाभरका आयोजनाहरुको अनुगमन गर्न खटाएका ८ टोलीको रिपोर्टअनुसार, अधिकांश विकास आयोजना अपूरै छन् । दल, नागरिक समाज, जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरु र प्राविधिक सहितको ४० जनाको टोलीले विभिन्न आयोजनाको अनुगमन गरेको छ ।दैलेखमा ६ लाखको लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत सुरु गरिएको बडाखोला बाँसी सडक भलसँगै बगेको छ । सडक बनाएको भनेर बजेट खर्च गरिए पनि हिँड्ने ठाउँ नै नभएको स्थानीय श्याम थापाको गुनासो छ । उक्त बाटो निर्माणमा १० लाख खर्च भएको भन्दै उपभोक्ता समिति शोध भर्ना लिन जिल्ला विकास समिति पुगेका थियो । तर, जिविसले अनुगमन गर्दा त्यहाँ बाटो नै देखिएन । पुनः डोजर लगाएर बाटो सफा गर्नुपर्ने देखिएको प्राविधिक उत्तम न्यौपानेले बताए ।

त्यस्तै ८८ लाख बढी खर्च गरिएको देशीगाडे-महाबु सडक खण्डको अवस्था पनि उस्तै छ । नारायण नगरपालिकाभित्रै यातायातका साधनहरु चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजनामा प्राविधिक र कतिपयमा उपभोक्ता समितिले नै बदमासी गरेका कारण गुणस्तरमा कमी देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । सडक निर्माण गर्दा नाली र अन्य पूर्वाधार सँगै नबनाएका कारण सडक बषर्ातले बगाएको हो । त्यस्तै, चुप्रा-मेहेलतोली सडकमा ७५ लाख, भीरखेत-गैडावाज सडकमा ५ लाख, दैलेख-नौमूले सडकमा २५ लाख ४७ हजार, दैलेख-चौराठा सडकमा १३ लाख ५० हजार र नौमूले-रापट सडकमा १० लाख गरी करिब २ करोड खर्च गरिएको छ । अनुगमन गर्दा बजेटअनुसार प्रगति नदेखिएको सहभागी कर्मचारी बताउँछन् । जिल्लाभर काम सुरु गरिएका ७० वटा आयोजनालाई असार २४ गतेसम्म सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइए पनि शुक्रबारबाट काम रोक्न सबै उपभोक्ता समितिलाई खबर गरिसकेको स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल बताउनुहुन्छ । त्यस्तै पादुका सिंचाई आयोजना मुहानको विषयमा देखिएको विवादका कारण सम्झौता हुन नसकेको र बाँकी आयोजनामा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म काम हुन सक्ने जिल्ला विकास समिति दैलेखले जानकारी दिएको छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउन जथाभावी रुपमा छर्ने काम सहरका सडकमा मात्रै नभएर गाउँमा पनि उत्तिकै मात्रामा बढ्दो छ । द्वन्द्वपीडितका नाममा अर्को द्वन्द्व बाटो घाटोमा मात्रै होइन, विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका लागि भनेर जिल्ला विकास समिति मार्फत यो वर्ष दैलेखमा ३५ लाख रुपैयाँका ७ वटा योजना आएपनि द्वन्द्वपीडितको रकममा समेत अर्को द्वन्द्व शुरु भउको छ ।

एमाओवादीका जिल्लास्तरका नेता र अन्य विकासमा पहुँच भएका बाठा नेताहरुले आफुखुसी रकम परिचालन गरेको अन्य दलका कार्यकर्ताको गुनासो छ ।दैलेखको नारायण नगरपालिका ३ मा रहेको पन्निखोला सिचाई योजनाका लागि भनेर आएको पाँचलाख रकम जिल्लाका एमाओवादी नेताले पहुँचका आधारमा अन्य कसैलाई थाहै नदिई समिति निर्माण गरि योजना सम्पन्न गर्ने तयारी भएका बेला अनुगमन समितिले कुरा पत्ता लगाएपछि श्रीमान गुमाएर पीडित बनेकी रत्ना रेग्मीले जिल्ला विकास समितिमा उजुरी दर्ता गरेकी छन् ।

द्वन्द्व प्रभावितकै नाउँमा यसवर्ष ५/५ लाख रुपैयाँका अन्य ६ वटा योजनाहरु लागु गरिएका छन् । कालभैरवमा खागीतडा सिंचाई, मालिकामा हडेरा सिंचाई, गौरी गाविस ४ र ५ मा सिचाई, गमौडीमा नाउलेपानी सिंचाई र छिउडीमा गाईखुर सिंचाई लगायतका योजनाहरु द्वन्द्वपीडितका नाममा आएका हुन् । तर, ती आयोजनाबारे जिल्ला विकास समितिलाई हालसम्म केही जानकारी छैन ।