एम्नेष्टीद्वारा कतारी राजदूत मायाकुमारीको आलोचना,
४ असार काठमाडौं । एमनेष्टी इन्टरनेशनलले कतारस्थित नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्माको व्यवहारको आलोचना गरेको छ । एम्नेष्टीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजदूत शर्माको आलोचना गरी लेख लेखेका कारण दीपेन्द्र भेटवाललाई निशाना बनाइनुले विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल सरकारमा प्रणालीगत असफलता उदाङ्गो भएको बताएको छ ।
‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल विश्वास गर्दछ कि भेटवाललाई लेख लेखेवापत निसाना बनाइनु उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन गरेको मात्रै होइन, यसले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको संरक्षणमा नेपाल सरकारको प्रणालीगत असफलतालाई समेत प्रदर्शन गरेको छ ।’- एमनेष्टीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ,- ‘श्रमिकहरुलाई दुतावासले पुर्याउनु पर्ने सहयोग प्राप्त नभएको विषयलाई लिएर भेटवालले उठाएको आवाजलाई राजदूतले रोक्ने प्रयास गर्नु एउटा प्रत्युत्पादक कामको प्रमाण हो । यस घटनाले दूतावास र कन्सुलरहरु आप्रवासी श्रमिकको उच्चतम हीतलाई ध्यान दिएर सेवा पुर्याउँदैनन् भनी अधिकांश श्रमिकहरुमा सन्देश जानेछ ।’
गत साता सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको खबर अनुसार कतारस्थित नेपाली दूतावासले कतारी अधिकारीहरुलाई मे १ मा एक पत्र पठाएर भेटवाललाई गिरफ्तार गर्न र फिर्ता पठाउन अनुरोध गरेको र गत आइतबार (१६ जुन) मा हाजिर हुन भनेको बताउँदै एमनेष्टीले शर्माको कार्यमाथि टिप्पणी गरेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘भेटवाललाई राहदानी र हवाइ टिकट पनि साथमै ल्याउनु भनिएको भएता पनि पछि त्यत्तिकै छाडियो र फिर्ता पनि पठाइएन । रिपोर्टहरुमा अगाडि भनिएअनुसार काठमाडौंबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि दूतावासले सो अनुरोधलाई फिर्ता लिएको थियो ।’
वैदेशिक रोजगार कम्पनी र एजेन्टहरुले श्रमिकहरुलाई कामका प्रमुख शर्तहरुमा झुठा कुरा बताएका कारण नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको बेचविखन हुँदै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्नका लागि विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा बढी भन्दा बढी स्रोतको लगानी गर्नु पर्ने एमनेष्टीले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एमनेष्टीले आगामी संविधानसभाको चुनावलाई समेत मध्यनजर गर्दै ५ हजार भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत देशमा श्रम सहचरी नियुक्त गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई ठग्ने कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
एमनेष्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ :
यसै वर्षको मार्चमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले जबर्जस्ती श्रमका लागि हुने नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको बेचविखनमा नेपाल सरकारका अधिकारीहरु पनि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको भन्दै कम्तिमा पनि नेपाली दुतावासका सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई श्रमिकहरुलाई कसरी तत्काल र प्रभावकारी सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय लगायत श्रमिकहरुलाई कुन कुन निकायहरुबाट के कस्ता सहायता प्राप्त हुन सक्दछन् भन्ने कुरा जानकारी गराउन सक्नेगरी प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ ।
सन् २०११ मा सार्वजनिक गरिएको ‘झुटा बाचाहरु’ विषयक एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन तथा हाल यस संस्थाबाट भइरहेका अनुसन्धानबाट पनि के देखिएको छ भने आप्रवासी श्रमिक र रोजगारीबाट फर्किएकाहरुले विवाद समाधान वा क्षतिपूर्तिकालागि सरकारी निकायमा जाँदा नियमित रुपमा ठूलाठूला व्यवधानको सामना गर्नु परिरहेको छ । रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको उजुरीहरुलाई हेर्दा थुप्रै गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कन्सुलर कार्यालयमा सहयोगको लागि जाँदा कसरी ती कार्यालयहरु श्रमिकहरुलाई सहयोग गर्न असफल हुने गर्दछन् भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग हुन आउँछ । नेपाल सरकारले ५ हजार भन्दा बढी श्रमिक रहेका मुलुकहरुमा श्रम सहचारीको संख्या बृद्धि गरेको भएतापनि दुतावासमा ज्यादै नै धेरै आवश्यकता खड्कने स्रोत र सेवाको गुणस्तरीयता अत्यन्तै कम मात्र रहेको छ ।
सन् २०१३ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपाली श्रमिकहरुलाई सेवा प्रदान गर्नकालागि आफ्ना विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगको पुनर्सरचना र क्षमता सबलीकरण गर्न कार्यरत रहेको’ भनी भनी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल समक्ष दावी गरेका थिए । तथापि राजदुत शर्माको हालैको कार्य त्यो दावीको विपरीत छ ।
आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति समेत तोकिएको अवस्थामा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई केबल रेमिटेन्सबाट आम्दानी बढाउने माध्यमका रुपमा मात्रै होइन कि उनीहरुको संरक्षणका लागि पनि गम्भीर रुपमा ध्यान दिएर आफ्ना नीतिहरु घोषणा गर्ने उचित बेला हो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई सुरक्षित आप्रवासन नीति चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न र सुरक्षित आप्रवासनका कतिपय मुलभुत मुद्दाहरुमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न पनि आहृवान गरिरहेको छ । नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुका लागि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अघि सारेका सिफारिसहरु निम्न रहेका छन्ः
· वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५,००० जना भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत देशमा रहेका नेपाली दुतावासमा श्रम सहचारीको नियुक्त गर्ने ।
· श्रम सहचारीहरु दक्षताको आधारमा नियुक्त हुने सुनिश्चित गर्ने, नीजलाई खासगरी श्रम शोषणका लागि गरिने मानव बेचविखन लगायतका मानवअधिकार र श्रम अधिकारका बारेमा बुझ्न सक्ने र आवश्यक कार्यगर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित गर्ने ।
· आप्रवासी श्रमिकहरुको शोषणमा संलग्न कम्पनी विरुद्ध कार्य गर्न नेपाली दुतावास/कन्सुलेटलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउने ।
source:onlinekhabar
‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल विश्वास गर्दछ कि भेटवाललाई लेख लेखेवापत निसाना बनाइनु उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन गरेको मात्रै होइन, यसले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको संरक्षणमा नेपाल सरकारको प्रणालीगत असफलतालाई समेत प्रदर्शन गरेको छ ।’- एमनेष्टीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ,- ‘श्रमिकहरुलाई दुतावासले पुर्याउनु पर्ने सहयोग प्राप्त नभएको विषयलाई लिएर भेटवालले उठाएको आवाजलाई राजदूतले रोक्ने प्रयास गर्नु एउटा प्रत्युत्पादक कामको प्रमाण हो । यस घटनाले दूतावास र कन्सुलरहरु आप्रवासी श्रमिकको उच्चतम हीतलाई ध्यान दिएर सेवा पुर्याउँदैनन् भनी अधिकांश श्रमिकहरुमा सन्देश जानेछ ।’
गत साता सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको खबर अनुसार कतारस्थित नेपाली दूतावासले कतारी अधिकारीहरुलाई मे १ मा एक पत्र पठाएर भेटवाललाई गिरफ्तार गर्न र फिर्ता पठाउन अनुरोध गरेको र गत आइतबार (१६ जुन) मा हाजिर हुन भनेको बताउँदै एमनेष्टीले शर्माको कार्यमाथि टिप्पणी गरेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘भेटवाललाई राहदानी र हवाइ टिकट पनि साथमै ल्याउनु भनिएको भएता पनि पछि त्यत्तिकै छाडियो र फिर्ता पनि पठाइएन । रिपोर्टहरुमा अगाडि भनिएअनुसार काठमाडौंबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि दूतावासले सो अनुरोधलाई फिर्ता लिएको थियो ।’
वैदेशिक रोजगार कम्पनी र एजेन्टहरुले श्रमिकहरुलाई कामका प्रमुख शर्तहरुमा झुठा कुरा बताएका कारण नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको बेचविखन हुँदै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्नका लागि विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा बढी भन्दा बढी स्रोतको लगानी गर्नु पर्ने एमनेष्टीले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एमनेष्टीले आगामी संविधानसभाको चुनावलाई समेत मध्यनजर गर्दै ५ हजार भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत देशमा श्रम सहचरी नियुक्त गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई ठग्ने कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
एमनेष्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ :
यसै वर्षको मार्चमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले जबर्जस्ती श्रमका लागि हुने नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको बेचविखनमा नेपाल सरकारका अधिकारीहरु पनि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको भन्दै कम्तिमा पनि नेपाली दुतावासका सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई श्रमिकहरुलाई कसरी तत्काल र प्रभावकारी सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय लगायत श्रमिकहरुलाई कुन कुन निकायहरुबाट के कस्ता सहायता प्राप्त हुन सक्दछन् भन्ने कुरा जानकारी गराउन सक्नेगरी प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ ।
सन् २०११ मा सार्वजनिक गरिएको ‘झुटा बाचाहरु’ विषयक एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन तथा हाल यस संस्थाबाट भइरहेका अनुसन्धानबाट पनि के देखिएको छ भने आप्रवासी श्रमिक र रोजगारीबाट फर्किएकाहरुले विवाद समाधान वा क्षतिपूर्तिकालागि सरकारी निकायमा जाँदा नियमित रुपमा ठूलाठूला व्यवधानको सामना गर्नु परिरहेको छ । रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको उजुरीहरुलाई हेर्दा थुप्रै गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कन्सुलर कार्यालयमा सहयोगको लागि जाँदा कसरी ती कार्यालयहरु श्रमिकहरुलाई सहयोग गर्न असफल हुने गर्दछन् भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग हुन आउँछ । नेपाल सरकारले ५ हजार भन्दा बढी श्रमिक रहेका मुलुकहरुमा श्रम सहचारीको संख्या बृद्धि गरेको भएतापनि दुतावासमा ज्यादै नै धेरै आवश्यकता खड्कने स्रोत र सेवाको गुणस्तरीयता अत्यन्तै कम मात्र रहेको छ ।
सन् २०१३ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपाली श्रमिकहरुलाई सेवा प्रदान गर्नकालागि आफ्ना विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगको पुनर्सरचना र क्षमता सबलीकरण गर्न कार्यरत रहेको’ भनी भनी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल समक्ष दावी गरेका थिए । तथापि राजदुत शर्माको हालैको कार्य त्यो दावीको विपरीत छ ।
आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति समेत तोकिएको अवस्थामा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई केबल रेमिटेन्सबाट आम्दानी बढाउने माध्यमका रुपमा मात्रै होइन कि उनीहरुको संरक्षणका लागि पनि गम्भीर रुपमा ध्यान दिएर आफ्ना नीतिहरु घोषणा गर्ने उचित बेला हो । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई सुरक्षित आप्रवासन नीति चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न र सुरक्षित आप्रवासनका कतिपय मुलभुत मुद्दाहरुमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न पनि आहृवान गरिरहेको छ । नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुका लागि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अघि सारेका सिफारिसहरु निम्न रहेका छन्ः
· वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५,००० जना भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत देशमा रहेका नेपाली दुतावासमा श्रम सहचारीको नियुक्त गर्ने ।
· श्रम सहचारीहरु दक्षताको आधारमा नियुक्त हुने सुनिश्चित गर्ने, नीजलाई खासगरी श्रम शोषणका लागि गरिने मानव बेचविखन लगायतका मानवअधिकार र श्रम अधिकारका बारेमा बुझ्न सक्ने र आवश्यक कार्यगर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित गर्ने ।
· आप्रवासी श्रमिकहरुको शोषणमा संलग्न कम्पनी विरुद्ध कार्य गर्न नेपाली दुतावास/कन्सुलेटलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउने ।
source:onlinekhabar
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं