सशस्त्रका जवानले तालिम गर्न सकेनन, अधिकृतदेखि जवानसम्म दोषी

३० जेठ, काठमाण्डौं । सशस्त्र प्रहरी बलले भर्नामा स्वास्थ्यसम्बन्धी त्रुटि देखिएका जवानलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श सुरु गरेको छ । डेढ सयभन्दा बढी जवान तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डभन्दा बाहिर गएर भर्ना भएको तथ्य खुलेपछि भर्ना गर्ने अधिकारीलाई कारबाही र उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउन कानुनी आधार खोज्दै आयोगसँग परामर्श थालेको हो ।



छनोट भएका जवानले तालिम गर्न नसकेपछि सशस्त्र मुख्यालयले तालिमे जवानलाई मुख्यालयमै बोलाएर छानबिन गरेको थियो । ‘कमजोरी भएका केही तथ्य फेला परेका छन्,’ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक नारायणबाबु थापाले भने, ‘भर्ना छनोटका क्रममा कमजोरी गर्ने अधिकारीमाथि कारबाही र उनीहरूको अवस्थाबारे हामी केही दिनमै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ सशस्त्र उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या रहेकाले भर्ना छनोटमा संलग्न प्रहरी अधिकृत र सम्बन्धित गुल्मपतिहरूमाथि आन्तरिक छानबिन भइरहेको छ, राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

गत वर्ष भर्ना छनोटमा कुनै पनि कमजोरी नगरेका तालिम केन्द्रका केही अधिकारीबाट समेत यस पटक कमजोरी आएको पनि सशस्त्र मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ । बलले गत माघमा लिएको परीक्षा अहिलेसम्मकै उच्च र निष्पक्ष भएको दाबी गर्दै आएका थियो । बलले २ हजार २ सय ५० जना सिपाही रिक्रुट नयाँ भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सो भर्ना अभियानमा छनोट भएकामध्ये झन्डै डेढ सय जवान हातखुट्टामा समस्या भएका र दीर्घरोगीहरू रहेको पाइएको हो । गत चैतबाट तालिममा गएका ती सिपाहीले तालिम गर्न नसकेपछि बलको मानव स्रोत विभागले डेढ महिनापछि मुख्यालयमै बोलाएर सोधपुछ सुरु गरेको थियो । सो क्रम अझै जारी छ । सो समस्या आएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्पराम केसीकै संयोजकत्वमा आन्तरिक छानबिन समिति बनाइएको छ । सो समितिको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेकाले पनि आयोगसँग परामर्श गरिरहेको हो । छानबिन समितिले जवानदेखि उच्च अधिकारीसम्म दोषी फेला पारेको स्रोतले बतायो ।

प्रतिवेदनमा भर्ना छनोटका क्रममा स्थानीय युनिटमै कमजोरी भएको उल्लेख छ । ‘अनुगमन गर्न गएका टोलीलाई समेत गलत रिपोर्ट दिएर गुमराहमा राखिएको पनि पाइएको छ,’ छानबिनमा सहभागी एक अधिकारीले भने । एक वर्षसम्म तालिम गर्न नसकेपछि स्वतः निष्कासन गर्ने प्रावधान भए पनि यस पटकको समस्या स्वास्थ्य मापदण्डविपरीत भएका नागरिक भर्ना भएकाले बललाई एकलौटी निर्णय गर्न असहज भएको बताइन्छ । भर्ना छनोट समितिमा क्षेत्रीय प्रशासक, नेपाली सेना, लोक सेवा आयोग र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीसहितको टोली रहने व्यवस्था छ ।