मागेको हैन, आफैं खाइदिनोस् भनेका हुन् : लोकमान

प्रचण्ड र बाबुरामको खुलेर प्रशंसा

२४ वैशाख, काठमाडौ । सिंगै देश यतिबेला लोकमानसिंह कार्कीका वरिपरि घुमिरहेको छ । ठूलो स्वर लोकमानको विरोधमा छ भने एमाओवादीनिकटहरुको झिनो स्वर कार्कीको समर्थनमा छ । मिडियामा समेत लोकमानको समर्थन र विरोध भैरहेको छ । यस्तो बेलामा स्वयं लोकमानसिंह कार्कीचाँहि कहाँ बसेर के गरिरहेका होलान् ? उनी यतिबेला के सोचिरहेका होलान् ?


‘लोकमान त्यति खुलेर कसैसँग कुरा गर्न चाहँदैनन् ।’- कार्कीसँग कुराकानी गरेका एकजना एमाओवादी पूर्वसभासदले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइदिनुपर्यो भनेर आफैंले मागेको नभई नेताहरुले नै खाइदिनोस् भनेर आग्रह गरेको कार्कीको भनाइ छ ।’ नेताले आग्रह गरेपछि आफूले पनि मुलुकका लागि योगदान गर्न पायन्छ भने ठिकै छ भनेको कार्कीलाई उधृत गर्दै एमाओवादी पूर्वसभासदले अनलाइनखबरलाई बताए । ९७४१ वाला कार्कीको मोबाइलमा डायल गर्दा ‘स्विच अफ’ गरिएको सन्देश आउँछ ।

एमाओवादी पूर्वसभासदका अनुसार लोकमानसिंह कार्की प्रचण्ड र बाबुरामका प्रशंसक हुन् । ‘नेपालमा भिजन भएका नेता कांग्रेस र एमालेमा देखिएनन्, प्रचण्ड र बाबुराममा नेता हुने लक्षण देखिन्छ ।’ कार्कीलाई उधृत गर्दै पूर्वसभासद भन्छन्- ‘तर, उहाँहरुले सबै पक्षको साथ लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।’ तपाई लोकमानको पक्षमा कि विपक्षमा ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा एमाओवादी नेताले भने- ‘रायमाझी आयोगका सबै दोषीलाई कारबाही गरौं । आफूलाई मनपरेको व्यक्तिलाई च्याप्ने र मन नपरेकोलाई विरोध गर्ने काम गर्नुभन्दा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु ठीक हुन्छ ।’

किस्ती राखेर बुझाउने पुरानै चलन

बानेश्वर हाइटस्थित लोकमानसिंह कार्कीको निवास

आखिर, कसैले सुनको किस्तीमा हालेर सत्ता जिम्मा लगाउँछ भने जिम्मा नलिने व्यक्ति को होला ? दृष्टान्त स्वयं मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी हुन्, जसलाई चार दलका नेताले खान्न भन्दा भन्दै पनि फकाइ फकाई सरकार जिम्मा लगाए । रेग्मीले आनाकानी गर्दा नेताहरुले बालुवाटारमा रातारात गएर रेग्मीलाई फकाएर सरकार जिम्मा लगाएका हुन् । यतिबेला फेरि चारैदलका नेताहरु सुनको किस्तीमा राखेर लोकमानलाई अख्तियार जिम्मा लगाउन लागेका हुन् । यसमा एमालेले आफ्नो गल्तीमाथि औपचारिकरुपमै प्रायश्चित गरिसकेको छ । तर, एमाओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने आफ्नो पूर्वनिर्णयलाई गलत भन्न सकेका छैनन् ।

लोकतन्त्रका विरोधी र जनआन्दोलनका दमनकर्तामाथि कारवाही हुनुपर्ने माग अहिले जोडतोडका साथ उठेको छ । लोकतनत्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अनि शहीद परिवार र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका घाइतेहरुको भावनाको सम्मान गर्न जनआन्दोलनका दोषीलाई कारवाही गरिनै पर्छ । तर, यसबारेमा यतिका वर्षसम्म लोकतन्त्रवादी दलहरुमात्रै होइन, नागरिक समाज र मिडियासमेत मौन रहे । अहिले लोकतन्त्रका लागि सडकमा ओर्लिएको नागरिक समाजले यतिका वर्षसम्म लोकतन्त्रका दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै कुनै अभियान चलाएन । माओवादीको विरोधमा मात्रै अभियान चल्यो, पूर्वराजावादीविरुद्ध कोही बोलेन ।

सत्तालाई सुनको किस्तीमा हालेर लोकतन्त्र विरोधीका घरघरमा पुर्याउने प्रचलन हामीकहाँ भर्खरै चलेको होइन । ०४६ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेसकै पालामा मल्लिक आयोगका दोषीमाथि कारवाही गर्न नमिल्ने निर्णय महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले गरेको हो । अहिले ‘पराराष्ट्रविद’को पगरी लगाइएका ०४६ को जनआन्दोलन दबाउने व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउने भूमिका एमालेले त्यतिबेलै खेलेको हो । सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई घुमाइ घुमाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम कांग्रेस र एमालेले गरेकै हुन् । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि दीपक बोहोरालाई कसले वनमन्त्री बनायो र उनले कति कमाए ? कसैले खोजेको छैन । ०३६ सालको जनमत संग्रहमा धाँदली गर्नेसँग खुल्लामञ्चमा हात समाएर कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले फोटोशेसन गरेको धेरै भएको छैन । जनआन्दोलनका दोषीका रुपमा रुक्माङ्गद कट्वाललाई प्रचण्डले हटाउन खोज्दा सडक तताउने अगुवाहरुले यसरी दोहोरो मापदण्ड नअपनाएको भए जनआन्दोलनका दोषीहरु अहिलेसम्म शायदै उम्कन पाउने थिए ।

एमाओवादी पनि उही ड्याङको मुला

०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेस र एमालेले जसरी जनआन्दोलनका दमनकर्ताहरुलाई उन्मुक्ति दिए, आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने एमाओवादीले पनि यही गल्तीलाई निरन्तरता दियो र अहिलेसम्म दिइरहेको छ । कटवाललाई जनआन्दोलनको दोषी देख्ने एमाओवादीले प्रहरीका कुबेरसिंह राना, नेपाली सेनाका राजु बस्नेत र कुमार लामालाई दोषी देखेन । शाही सरकारकी मन्त्री डा. दूर्गा पोखरेलको घर घेराऊ गर्ने उसले राधाकृष्ण मैनालीलाई पार्टीमा स्वागत गर्यो ।

अहिले एमाओवादी नेताहरु धनुषाका रामचन्द्र झा र काठमाडौंकी लक्की शेर्पालाई बोकेर देश दौडाहामा कुदिरहेका छन् । अब लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको पद किस्तीमा राखेर जिम्मा लगाउन एमाओवादी नेताहरु तयार छन् । जनयुद्धबाट आएको र आफैंले गणतन्त्र ल्याएको दाबी गरेर नथाक्ने एमाओवादी नेताहरुको यो भूमिका जनभावना अनुकूल पटक्कै देखिँदैन ।

लोकमान बन्लान् त प्रचण्डका वर्ग मित्र ?

प्रचण्डले लोकमानको प्रतिवाद किन गरेनन् र भित्रभित्रै समर्थन गरे ? रहस्य बुझिनसक्नु छ । धेरैले अनुमान गरेका छन्, प्रचण्ड लोकमानलाई अख्तियारमा पुर्याएर आफू लडाकुको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति चाहन्छन् । वर्गसंघर्षमा विश्वास गर्ने प्रचण्डले लोकमानबाट सुरक्षा खोज्नु टीठलाग्दो विषय हो । एकछिन प्रशंसा गरेको भरमा प्रचण्ड मख्ख परेका हुन् भने प्रचण्डले विगततिर फर्किएर आफैंलाई हेरे हुन्छ । आफेंले संविधानसभामा ल्याएका माधव नेपाललाई उनले किन विष वृक्ष रोपिएछ भन्नुपर्यो ? कट्वाल प्रकरणमा उनले झलनाथ खनालबाट के सहयोग पाए ? अहिले आफ्नै सिफारिसमा सरकार प्रमुख बनाइएका खिलराज रेग्मीले प्रचण्डलाई कति मानिरहेका छन् ? अनि बाबुरामले घरैमा किस्ती पुर्याएर निर्वाचन आयोग प्रमुख बनाइएका नीलकण्ठ उप्रेतीले असारमा चुनाव गरे कि एमालेको हितमा काम गरे ? निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने बेलामा एमाओवादीलाई कसरी लोप्पा खुवाइयो ? ठूलो उदाहरण किन खोज्ने ? हालै डेन्टल कलेजमा एकजना एमालेका सामान्य विद्यार्थीले क्रान्तिकारी नेताहरुलाई कसरी बाक्लो थाङ्नामा सुताइदिए ?

प्रचण्ड यसमा पनि ढुक्क भए हुन्छ, लोकमान उनका वर्गमित्र हुने छैनन् । ६ वर्षमा उनले लोकतन्त्रका अवयवहरुलाई कमजोर बनाउँदै निरंकुशताका लागि बलियो आधार तयार पार्ने छन् । लोकमानबारे अहिलेको एमाओवादीको मौनता भविश्यमा उसका लागि निकै मंहगो सावित हुन सक्छ ।