गच्छदारले दुईवटा बन्दूक बोक्न पाउने, अरुले बुझाउनुपर्ने राज्यले लगेका हतियार नागरिकले फिर्ता पाएनन्
१८ वैशाख, बिराटनगर । गृहमन्त्रालयले सूचना नै प्रकाशित गरेर हतियार राज्यलाई बुझाउन गरेको उर्दीको म्याद आजबाट सकिँदैछ । तर, बिराटनगरस्थित मोरंग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने यस अवधिमा कसैले पनि हतियार बुझाएका छैनन् । यसको विपरीत हतियार माग्दै सिडियो कार्यालयमा धाउनेहरु चाहिँ फेला परेका छन् ।
‘हामीकहाँ कसैले हतियार बुझाउन ल्याएका छैनन्, बरु उल्टै हामीसँगै हतियार माग्नेहरु चाँहि आइरहेका छन् । तर, हामीले उनीहरुलाई हतियार दिएका छैनौं ।’- जिल्ला प्रशासन स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
‘हामीकहाँ कसैले हतियार बुझाउन ल्याएका छैनन्, बरु उल्टै हामीसँगै हतियार माग्नेहरु चाँहि आइरहेका छन् । तर, हामीले उनीहरुलाई हतियार दिएका छैनौं ।’- जिल्ला प्रशासन स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेजस्तै गरी आफ्ना नागरिकलाई हतियार बुझाउन आग्रह गरेको थियो । पछि फिर्ता दिइने छ भन्दै प्रशासनले त्यसबेला नागरिकका साथमा रहेका दर्तावाल बन्दूकहरुसमेत प्रशासनमा बुझाएका थिए । ‘अहिले तिनै बन्दूक माग्न सम्बन्धित व्यक्तिहरु हामीकहाँ आउने गरेका छन्, तर हामीले अर्को निर्णय नभएसम्म फिर्ता दिन सकेका छैनौं ।’-स्रोतले भन्यो ।
जानकारी अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा १ हजार ४३ थान बन्दूक दर्ता रहेका छन् । तर, विगत द्वन्द्वकालमा राज्यले सुरक्षाको कारण देखाउँदै जिम्मा लिएका बन्दूक फिर्ता नगरेको गुनासो गरेको स्रोत बताउँछ । राज्यले चाँहि हतियार बुझाऊ भन्ने अनि उसले लगेका हाम्रा बन्दुक किन फिर्ता नदिने भन्दै दर्तावाल बन्दुकधारीहरु रिसाएको बुझिएको छ । ‘शान्ति सुरुक्षाका लागि जनतासँग भएका हतियार संकलन भइरहेका बेला उनीहरुको बन्दूक कसरी फिर्ता गर्नु ?’- जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतको कथन छ ।
अबैध हतियार १ महिनाभित्र जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन गृहले गत चैत्र १९ मा गरेको दोस्रो उर्दीको म्याद आज सकिँदैछ । यसअघि फागुन १७ मा गरिएको एक महिने उर्दीका क्रममा १ हजार थान हतियार जम्मा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहले एकातिर जनतासँग रहेका अबैध हतियार बुझाउन आग्रह गरेको छ भने अर्कातिर गत बैसाख ९ मा अर्को सूचना निकाले वृहत शान्ति सम्झौताबमोजिम भीआइपी सुरक्षाका लागि माओवादी नेताहरुले राखेका हतियारसमेत १ महिनाभित्रमा बुझाउन अर्को उर्दी जारी गरेको छ ।
गच्छदारले राख्न पाउने, हामीले किन नपाउने ?अरु नेताहरुले सुरक्षाका लागि हतियार राख्न नपाउने गृहले उर्दी गरे पनि फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग चाहिँ दुईवटा बन्दुकहरु रहेका छन् । गच्छदारका साथमा एक थान राइफल र एउटा १२ बोरको बन्दूक रहेको छ । द्वन्द्वकालमा नागरिकका हतियार सीडियो कार्यालयमा बुझाउन उर्दी गरिए पनि गच्छदारले ती बन्दूकहरु राज्यलाई बुझाउने परेन ।
जानकारी अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा १ हजार ४३ थान बन्दूक दर्ता रहेका छन् । तर, विगत द्वन्द्वकालमा राज्यले सुरक्षाको कारण देखाउँदै जिम्मा लिएका बन्दूक फिर्ता नगरेको गुनासो गरेको स्रोत बताउँछ । राज्यले चाँहि हतियार बुझाऊ भन्ने अनि उसले लगेका हाम्रा बन्दुक किन फिर्ता नदिने भन्दै दर्तावाल बन्दुकधारीहरु रिसाएको बुझिएको छ । ‘शान्ति सुरुक्षाका लागि जनतासँग भएका हतियार संकलन भइरहेका बेला उनीहरुको बन्दूक कसरी फिर्ता गर्नु ?’- जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतको कथन छ ।
अबैध हतियार १ महिनाभित्र जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन गृहले गत चैत्र १९ मा गरेको दोस्रो उर्दीको म्याद आज सकिँदैछ । यसअघि फागुन १७ मा गरिएको एक महिने उर्दीका क्रममा १ हजार थान हतियार जम्मा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहले एकातिर जनतासँग रहेका अबैध हतियार बुझाउन आग्रह गरेको छ भने अर्कातिर गत बैसाख ९ मा अर्को सूचना निकाले वृहत शान्ति सम्झौताबमोजिम भीआइपी सुरक्षाका लागि माओवादी नेताहरुले राखेका हतियारसमेत १ महिनाभित्रमा बुझाउन अर्को उर्दी जारी गरेको छ ।
गच्छदारले राख्न पाउने, हामीले किन नपाउने ?अरु नेताहरुले सुरक्षाका लागि हतियार राख्न नपाउने गृहले उर्दी गरे पनि फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग चाहिँ दुईवटा बन्दुकहरु रहेका छन् । गच्छदारका साथमा एक थान राइफल र एउटा १२ बोरको बन्दूक रहेको छ । द्वन्द्वकालमा नागरिकका हतियार सीडियो कार्यालयमा बुझाउन उर्दी गरिए पनि गच्छदारले ती बन्दूकहरु राज्यलाई बुझाउने परेन ।
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं