सेना प्रहरीमै चेन अफ कमान्डमा समस्या !
९ वैशाख, काठमाण्डौं ।नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा देखिएको बढुवा विवाद बढ्दै गएपछि चेन अफ कमान्डमै समस्या उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो पटक गरिएको बढुवामा विवाद भई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि दुवै संगठनभित्र ‘चेन अफ कमान्ड’ उल्लंघनको प्रवृत्ति बढेको हो ।
नेपाली सेनामा महासेनानी तथा नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को बढुवाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतबाट दुवै संगठनको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश भएपछि अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन नै छ । स्रोतका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संगठनको नेतृत्वबाट दिइएको आदेश नमान्ने प्रवृत्ति बढेकाले चेन अफ कमान्डमा समस्या परेको हो ।
पछिल्लो समयमा दुवै संगठनभित्र चेन अफ कमान्ड कमजोर हुन थालेको भन्दै वरिष्ठ अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, यस विषयमा सैनिक र प्रहरी नेतृत्वले अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी सरकारलाई गराइसकेको छैन । सरकार र संगठनको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने काम मात्र नगरी नेतृत्व र संगठनलाई नै असहयोग गरेको भन्दै दुवै संगठनमा असन्तुष्टि बढेको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले संविधानसभा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीभित्र बढुवा भएका र नभएका पक्षबीच दुई खेमा देखिएको छ ।
नेपाली सेनामा पनि चेन अफ कमान्डमा अविश्वास गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठ्न थालेको हो । ‘विधि र प्रक्रियागत ढंगले गरिएको बढुवामा असहमति भई उजुरी दिने म्याद तथा उजुरीकर्तालाई जवाफसमेत दिइसकेपछि फेरि अदालत जानुको औचित्य छैन,’ सैनिक मुख्यालय स्रोतले भन्यो, ‘चेन अफ कमान्डमा नबस्ने हो भने सुरक्षा निकायमा प्रवेश गर्नुको अर्थ छैन ।’ सैनिक मुख्यालय स्रोतले काममा समेत बाधा उत्पन्न भएको र सो कार्यले तल्लो तहका सैनिक अधिकारीको मनोबल खस्काएको बतायो । सैनिक स्रोतका अनुसार तल्लो तहका अधिकृतबाटै मुद्दा हाल्न जाने अधिकृतको विरोध हुन थालेको छ । ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनेबित्तिकै बढुवा हुनेहरूले काम गर्न पाउँदैनन्, थप लेखापढी गर्नुपर्छ, यसले संगठनको काम–कारबाहीमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको हुन्छ,’ सेनाका एक अधिकृतले भने, ‘बढुवामा मनोगत मूल्यांकन भएको छैन, वस्तुगत मूल्यांकन भएको छ ।’
पछिल्लो पटक सेनामा १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध प्रतिस्पर्धी आठजनाले विरोध गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि सरकारले बढुवा गरेको थियो । तर, बढुवा भई दज्र्यानी चिह्न लगाएको भोलिपल्टै अदालतले बढुवा कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सो कार्यले सेनाको काममा असर परेको भन्दै मुद्दा हाल्नेविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिएको स्रोतले बतायो । यद्यपि, सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सुरेश शर्माले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हँुदा काममा खासै असर नपरेको दाबी गरे । ‘काममा खासै असर परेको छैन, अहिले बढुवासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसबारेमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने । सैनिक मुख्यालयले बढुवा भएका सबै महासेनानीलाई कार्यक्षेत्रमा खटाइसकेको छ । प्रहरी मुख्यालयले भने बढुवा भएका सबै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई तलब–भत्ता र गाडी सुविधा उपलब्ध गराए पनि कार्यक्षेत्रमा खटाउन सकेको छैन । कार्यक्षमतामा अब्बल रहेको मूल्यांकनसहित बढुवा भएका डीआईजीहरू अदालतकै आदेशपछि अहिलेसम्म संगठनको काममा निष्क्रिय छन् । ‘तलब डीआईजीको खान्छन्, हाजिर गर्छन्, आपूmहरू कसरी मुद्दा जित्ने हो भन्ने पक्ष÷विपक्ष दुवैतिर ध्यान हुन्छ, काममा कसैको पनि ध्यान छैन,’ प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने । प्रहरी स्रोतका अनुसार डीआईजी बढुवाविरुद्ध अदालतमा गएपछि प्रधान कार्यालयदेखि चौकीसम्म दुई खेमा देखापरेको छ । कसले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने, कसको नगर्ने ? कुन हाकिम कसको पक्षको हो भनेर छुट्ट्याउन नै कठिन भएकाले पनि प्रहरीमा अन्योल बढेको उनको दाबी छ । ‘जो कार्यसम्पादन मूल्यांकन पक्षमा छन्, उनीहरू ठीक ढंगले काम गर्न खोजे पनि आफुलाई पछाडि परेको महसुस गर्नेहरू त्यसको विपक्षमा हुन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले प्रहरी संगठन अदालतमा मुद्दा भएकै कारण पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ ।’
नेपाली सेनामा महासेनानी तथा नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को बढुवाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतबाट दुवै संगठनको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश भएपछि अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन नै छ । स्रोतका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संगठनको नेतृत्वबाट दिइएको आदेश नमान्ने प्रवृत्ति बढेकाले चेन अफ कमान्डमा समस्या परेको हो ।
पछिल्लो समयमा दुवै संगठनभित्र चेन अफ कमान्ड कमजोर हुन थालेको भन्दै वरिष्ठ अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, यस विषयमा सैनिक र प्रहरी नेतृत्वले अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी सरकारलाई गराइसकेको छैन । सरकार र संगठनको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने काम मात्र नगरी नेतृत्व र संगठनलाई नै असहयोग गरेको भन्दै दुवै संगठनमा असन्तुष्टि बढेको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले संविधानसभा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीभित्र बढुवा भएका र नभएका पक्षबीच दुई खेमा देखिएको छ ।
नेपाली सेनामा पनि चेन अफ कमान्डमा अविश्वास गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठ्न थालेको हो । ‘विधि र प्रक्रियागत ढंगले गरिएको बढुवामा असहमति भई उजुरी दिने म्याद तथा उजुरीकर्तालाई जवाफसमेत दिइसकेपछि फेरि अदालत जानुको औचित्य छैन,’ सैनिक मुख्यालय स्रोतले भन्यो, ‘चेन अफ कमान्डमा नबस्ने हो भने सुरक्षा निकायमा प्रवेश गर्नुको अर्थ छैन ।’ सैनिक मुख्यालय स्रोतले काममा समेत बाधा उत्पन्न भएको र सो कार्यले तल्लो तहका सैनिक अधिकारीको मनोबल खस्काएको बतायो । सैनिक स्रोतका अनुसार तल्लो तहका अधिकृतबाटै मुद्दा हाल्न जाने अधिकृतको विरोध हुन थालेको छ । ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनेबित्तिकै बढुवा हुनेहरूले काम गर्न पाउँदैनन्, थप लेखापढी गर्नुपर्छ, यसले संगठनको काम–कारबाहीमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको हुन्छ,’ सेनाका एक अधिकृतले भने, ‘बढुवामा मनोगत मूल्यांकन भएको छैन, वस्तुगत मूल्यांकन भएको छ ।’
पछिल्लो पटक सेनामा १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध प्रतिस्पर्धी आठजनाले विरोध गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि सरकारले बढुवा गरेको थियो । तर, बढुवा भई दज्र्यानी चिह्न लगाएको भोलिपल्टै अदालतले बढुवा कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सो कार्यले सेनाको काममा असर परेको भन्दै मुद्दा हाल्नेविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिएको स्रोतले बतायो । यद्यपि, सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सुरेश शर्माले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हँुदा काममा खासै असर नपरेको दाबी गरे । ‘काममा खासै असर परेको छैन, अहिले बढुवासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसबारेमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने । सैनिक मुख्यालयले बढुवा भएका सबै महासेनानीलाई कार्यक्षेत्रमा खटाइसकेको छ । प्रहरी मुख्यालयले भने बढुवा भएका सबै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई तलब–भत्ता र गाडी सुविधा उपलब्ध गराए पनि कार्यक्षेत्रमा खटाउन सकेको छैन । कार्यक्षमतामा अब्बल रहेको मूल्यांकनसहित बढुवा भएका डीआईजीहरू अदालतकै आदेशपछि अहिलेसम्म संगठनको काममा निष्क्रिय छन् । ‘तलब डीआईजीको खान्छन्, हाजिर गर्छन्, आपूmहरू कसरी मुद्दा जित्ने हो भन्ने पक्ष÷विपक्ष दुवैतिर ध्यान हुन्छ, काममा कसैको पनि ध्यान छैन,’ प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने । प्रहरी स्रोतका अनुसार डीआईजी बढुवाविरुद्ध अदालतमा गएपछि प्रधान कार्यालयदेखि चौकीसम्म दुई खेमा देखापरेको छ । कसले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने, कसको नगर्ने ? कुन हाकिम कसको पक्षको हो भनेर छुट्ट्याउन नै कठिन भएकाले पनि प्रहरीमा अन्योल बढेको उनको दाबी छ । ‘जो कार्यसम्पादन मूल्यांकन पक्षमा छन्, उनीहरू ठीक ढंगले काम गर्न खोजे पनि आफुलाई पछाडि परेको महसुस गर्नेहरू त्यसको विपक्षमा हुन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले प्रहरी संगठन अदालतमा मुद्दा भएकै कारण पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ ।’
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं