१२ माघ, काठमाण्डौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सात मन्त्रीसहित करिब एकलाख राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हरेक आर्थिक बर्ष सकिएको र पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

आर्थिक बर्ष ०६८/६९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने माथि कारबाहीका लागि सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको हो । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्री, आठ सहसचिव, १२ हजार ४ सय २९ जना निजामति कर्मचारी, करिब ७० हजार शिक्षक, प्रहरी तथा अन्य सार्वजनिक संघसंस्थानमा कार्यरत झन्डै १५ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेको छ ।