विद्यार्थी तान्दा होस गर्नोस्, कारवाहीमा परिएला ! ,विज्ञापनमा आचारसंहिता, कलेज बाहिर बोर्ड राखे कारवाही हुने

३० जेठ, काठमाडौं । एसएलसीमा धेरै विद्यार्थी पास नभए पनि आफ्नो कलेजमा धेरै विद्यार्थी आकषिर्त गर्न निजी उच्च माविहरु लागिसकेका छन् । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनदेखि अरुखाले प्रचार शुरु भैसकेको छ । तर, पोहोर-परारजस्तो यसपालि निजी विद्यालयहरुले मनपरी ढंगले विज्ञापन गर्न पाउने छैनन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले पोशाक र तलबसँगै भर्ना र विज्ञापनमा पनि आचारसंहिता लगाएको छ ।

एसएलसी उतीर्ण विद्यार्थीलाई विभिन्न आकर्षक प्रलोभन देखाएर कमाऊ धन्दा गर्ने निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई यसपालि विज्ञापनमै आचारसंहिता लागेपछि निकै अप्ठ्यारो भएको छ । त्यसो त यस्तो आचारसंहिताको मार ठूला दैनिक पत्रिकाहरुमा पनि परेको छ । सम्भवतः यही भएर हुनुपर्छ, एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमका कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियाले आचारसंहिता आए पनि त्यसको ख्याल नगरी ढुक्क भएर विज्ञापन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आचारसंहिताविरुद्ध कान्तिपुरले मिलेर यसबारे संघर्ष गर्ने आश्वासनसमेत सिरोहियाले निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई दिनुभएको छ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदद्वारा जारी ६३ बुँदे आचारसंहितामा विज्ञापनसम्बन्धी सीमालाई यसरी निर्धारण गरिएको छ :

· कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो परिसरभन्दा बाहिर होर्डिङबोर्ड राख्न नपाउने । यदि होर्डिङबोर्ड राखेमा दण्डनीय हुने र सो वापत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा विभाग वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जरिवाना वा सजाय वा दुवै सजाय हुनेछ ।

· कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयले तडक-भडकपूर्ण विज्ञापन गर्न पाउनेछैनन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विद्यालयले वाषिर्क ५ लाखसम्म, उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयले वाषिर्क ३ लाखसम्म, नगरपालिका भित्रका विद्यालयले वाषिर्क १ लाख ५० हजारसम्म र गाविसभित्रका विद्यालयले वाषिर्क ५० हजारसम्मको विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उल्लंघन गर्नेलाई कार्वाही हुने

अघिल्ला वर्षहरुमा धेरै उच्च माविले ५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेर विज्ञापन गरेका थिए । विज्ञापनका लागि कतिले त करोड नै खर्च गरेको स्वयं विद्यालय सञ्चालकहरु नै बताउँछन् । भड्किलो विज्ञापनले विकृति बढाएको भन्दै सरकारले आचारसंहिता लगाएको हो ।

‘शैक्षिक वातावरण स्वस्थ बनाउनको लागि यसो गरिएको हो’ परिषदका उपसचिव डम्बरकुमार बतासले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो-’पालना नगर्नेमाथि कार्वाही हुन्छ ।’ तर कतिपय विद्यालय सञ्चालकले विज्ञापनको शुल्कसम्बन्धी विमा बढाउन माग गरेका छन् । ‘अहिलेलाई आचारसंहिता अनुसार नै हुन्छ, अनुगमनको लागि कार्यदल पनि बन्दैछ’ बतासले भन्नुभयो ।