गाई काटेर खानपाउनु पर्छ भन्दै जनजाती महासंघले तयार पार्यो यस्तो घोषणापत्र
३१ वैशाख,काठमाडौ । नेपाल आदीवासी महासंघको आठौ महाधिवेशन अध्यक्षमा नगेन्द्र कुमालाई निर्वाचित गर्दे समापन भएको छ। कुमालले निकटम प्रतिदन्द्धी चन्द्रविक्रम राईलाई पराजित गरेका हुन् । कुमालले ५३ मत मध्य ३२ मत हासिल गरेका थिए भने राईले मात्र १७ मतमा चित्त बुझाएका थिए।
यसैगरी महासचिवमा २२ मत प्राप्त गर्दै पेम्बा भोटे निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा ६ जनाको उम्मेद्वारी परेको थियो । पाँचजना उपाध्यक्षहरुमा रोश्नी मेचे (महिला), डन्डु शेर्पा (हिमाल), सूर्यबहादुर माझी (पहाड), चिनीलाल माझी (भित्री तराई), रामअवतार मण्डल (तराई) विजयी भएका छन् । पाँचजना सचिवहरूमा यशोधा चौधरी (महिला), गणेशलाल थकाली (हिमाल), यमबहादुर चेपाङ (पहाड), चिनीमाया माझी (भित्री मधेस), ध्यानी उँराव (तराई) निर्वाचित भएका छन् । कोषाध्यक्षमा जगतबहादुर बराम निर्वाचित भएका छन् ।
सोमवार राती सकिएको जनजाती महासंघको महाधिवेशनले ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
जनजाती महाधिवेशनले जारी ३० बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु यस्ता छन्:
घोषणापत्रमा समग्रमा पहिचानसहितको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी लगायतका सवाललाई संस्थागत गर्न विघटित संविधानसभा ३ महिनाका लागि पुनस्र्थापना गरी जनताका संविधान जारी गरिनुपर्ने वकालत गरिएको छ भने विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सहमति नहुने भए संविधानसभाबाट नै पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान जारी गर्न समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्यामा कटौती नगरी र दलले प्राप्त गर्ने मतमा सीमा (थ्रेसहोल्ड) नतोकी आगामी मङ्सिरभित्रै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्ने घाषणापत्रमा लेखिएको छ। यसै गरि जनजातीले गाइगोरु काट्न पाउनु पर्ने र त्यस अनुसारको कानुन संवोधन हुनु पर्ने माग राखिएको छ।
तत्काल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न पनि माग गरिएको छ।
बुँदा नम्वर ६ मा खस हिन्दु अहंकारवादी एकल जातीय राज्य आदिवासी जनजातिहरूका लागि मान्य नभएको लेखीएको छ भने बुँदा नं ८ मा संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा प्रकाशन, प्रसारण गर्न माग गरिएको छ।
बुँदा नंवर १० मा नेपाल सरकारद्वारा हिन्दूधर्मको संरक्षण गर्न राज्यको ढुकुटीबाट सयौं करोड खर्चेर र सेना, प्रहरी तथा निजमती कर्मचारीहरू हिन्दूधर्मको चाड्पर्व मान्न बाध्य बनाइएको आरोप लगाइएको छ।
बुँदा नंवर ११ मा महासङ्घको वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनकालागि सरकारसंग नियमित बजेट मागिएको छ ।
बुँदा नंवर १३ गाई गोरुको मासू खान पाउनु पर्छ भन्दै-आदिवासी जनजातिहरूलाई गाई गोरुको मासु खाएको आरोपमा जेल चलान गर्ने काम भैरहेकोले धर्मनिरपेक्षताको भावनअनुरुप तत्काल राज्यका ऐन र कानुन संसोधन गर्न माग गरिएको छ।
बुँदा नंवर १६ मा विश्व आदिवासी दिवसमा सार्वजनिक बिदाका साथै यो दिवस मनाउन बजेट मागिएको छ।
बुँदा नंवर २४ मा देशको राष्ट्रध्यक्ष भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको अभिभावक भएकोले सबै जातजाति, धर्मावलम्बी र संस्कृतिलाई समान ढङ्गको व्यवहार गरिनु पर्ने र कुने समुदाय विशेष र धार्मिक समूह विशेषलाई मात्र प्राथमिकता दिन नपाइने माग राखिएको छ।
बुँदा नंवर २८ मा आदिवासी जनजातिहरूका मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
बुँदा नं २९ मा प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय आदिवासीको नियन्त्रण हुनु पर्ने लेखिएको छ ।
अन्तिम बुँदामा सबै सन्चारमाध्यमले आदिवासी जनजातिको
भाषा, संस्कृति र अधिकारमुखी सवाललाई प्राथमिकता दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
जनजातिको ३० बुँदै घोषणापत्रका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
source: nepaliheadlines
यसैगरी महासचिवमा २२ मत प्राप्त गर्दै पेम्बा भोटे निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा ६ जनाको उम्मेद्वारी परेको थियो । पाँचजना उपाध्यक्षहरुमा रोश्नी मेचे (महिला), डन्डु शेर्पा (हिमाल), सूर्यबहादुर माझी (पहाड), चिनीलाल माझी (भित्री तराई), रामअवतार मण्डल (तराई) विजयी भएका छन् । पाँचजना सचिवहरूमा यशोधा चौधरी (महिला), गणेशलाल थकाली (हिमाल), यमबहादुर चेपाङ (पहाड), चिनीमाया माझी (भित्री मधेस), ध्यानी उँराव (तराई) निर्वाचित भएका छन् । कोषाध्यक्षमा जगतबहादुर बराम निर्वाचित भएका छन् ।
सोमवार राती सकिएको जनजाती महासंघको महाधिवेशनले ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
जनजाती महाधिवेशनले जारी ३० बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु यस्ता छन्:
घोषणापत्रमा समग्रमा पहिचानसहितको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी लगायतका सवाललाई संस्थागत गर्न विघटित संविधानसभा ३ महिनाका लागि पुनस्र्थापना गरी जनताका संविधान जारी गरिनुपर्ने वकालत गरिएको छ भने विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सहमति नहुने भए संविधानसभाबाट नै पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान जारी गर्न समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्यामा कटौती नगरी र दलले प्राप्त गर्ने मतमा सीमा (थ्रेसहोल्ड) नतोकी आगामी मङ्सिरभित्रै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्ने घाषणापत्रमा लेखिएको छ। यसै गरि जनजातीले गाइगोरु काट्न पाउनु पर्ने र त्यस अनुसारको कानुन संवोधन हुनु पर्ने माग राखिएको छ।
तत्काल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न पनि माग गरिएको छ।
बुँदा नम्वर ६ मा खस हिन्दु अहंकारवादी एकल जातीय राज्य आदिवासी जनजातिहरूका लागि मान्य नभएको लेखीएको छ भने बुँदा नं ८ मा संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा प्रकाशन, प्रसारण गर्न माग गरिएको छ।
बुँदा नंवर १० मा नेपाल सरकारद्वारा हिन्दूधर्मको संरक्षण गर्न राज्यको ढुकुटीबाट सयौं करोड खर्चेर र सेना, प्रहरी तथा निजमती कर्मचारीहरू हिन्दूधर्मको चाड्पर्व मान्न बाध्य बनाइएको आरोप लगाइएको छ।
बुँदा नंवर ११ मा महासङ्घको वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनकालागि सरकारसंग नियमित बजेट मागिएको छ ।
बुँदा नंवर १३ गाई गोरुको मासू खान पाउनु पर्छ भन्दै-आदिवासी जनजातिहरूलाई गाई गोरुको मासु खाएको आरोपमा जेल चलान गर्ने काम भैरहेकोले धर्मनिरपेक्षताको भावनअनुरुप तत्काल राज्यका ऐन र कानुन संसोधन गर्न माग गरिएको छ।
बुँदा नंवर १६ मा विश्व आदिवासी दिवसमा सार्वजनिक बिदाका साथै यो दिवस मनाउन बजेट मागिएको छ।
बुँदा नंवर २४ मा देशको राष्ट्रध्यक्ष भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको अभिभावक भएकोले सबै जातजाति, धर्मावलम्बी र संस्कृतिलाई समान ढङ्गको व्यवहार गरिनु पर्ने र कुने समुदाय विशेष र धार्मिक समूह विशेषलाई मात्र प्राथमिकता दिन नपाइने माग राखिएको छ।
बुँदा नंवर २८ मा आदिवासी जनजातिहरूका मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
बुँदा नं २९ मा प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय आदिवासीको नियन्त्रण हुनु पर्ने लेखिएको छ ।
अन्तिम बुँदामा सबै सन्चारमाध्यमले आदिवासी जनजातिको
भाषा, संस्कृति र अधिकारमुखी सवाललाई प्राथमिकता दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
जनजातिको ३० बुँदै घोषणापत्रका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
source: nepaliheadlines
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं