चार दलको सिन्डिकेटलाई ब्रेक गरिदिन्छु : कोइराला

काठमाडौं, चैत ३० (नागरिक)- नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले चार दलको सिन्डिकेटलाई ब्रेक गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले आगामी महिनाबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व आफूमा आउने र त्यसपछि ब्रेक गर्ने स्पष्ट पारे।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले संविधानसभाको निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागि सुरु गरेको अभियान अर्न्तगतको विशेष साक्षात्कारमा शुक्रबार सभापति कोइरालाले राजनीतिक समितिको नेतृत्व आफूमा आएपछि आफैंले मोहन वैद्य किरण र उपेन्द्र यादवसँग वार्ता गरेर निर्वाचनमा ल्याउन प्रयत्‍न थाल्ने स्पष्ट पार्दै भने- उहाँहरुलाई हात खुट्टा जोडेर भए पनि म सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको बातावरण बनाइछाड्छु। उहाँहरुलाई पनि राजनीतिक संयन्त्रमा राख्छु र चार दलको सेण्डिकेटलाई ब्रेक गर्छु। उनले थपे- प्रचण्डजी चिनबाट फर्केपछि यो अभियानलाई म अघि बढाउँछु।

पहिला नै छलफल गरेर वैद्य र यादवलाई समितिमा ल्याउन आफूले आग्रह गरे पनि त्यस्तो हुन नसकेकोले अहिलेको अवस्था आएको गुनासो गरे। वैद्य सिद्धान्त निष्ठ, त्यागी नेता भएको र अहिलेसम्म निर्वाचनको विरोध नगरेकोले पनि उनी सहमति आउने कोइरालाको विश्वास थियो।

कोइरालाले आगामि संविधान सभाको निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा जित्‍ने उमेदवारलाई छाड्ने गरी तालमेल हुने बताए। उनले भने- अहिले मुलुक कठिन अवस्थामा छ। त्यसैले सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ।

उनले प्रजातन्त्रिक पार्टी कमजोर हुँदा मुलुकमा प्रजातन्त्र कमजोर भएको र त्यसले राष्ट्र कमजोर बनाएको भन्दै काग्रेसको पक्षमा आगामि निर्वाचनबाट बहुमत आउन आवश्यक रहेको तर्क गरे। चार दलवीच असारमै निर्वाचन गर्ने सहमति भए पनि प्राविधिक कारणले त्यो सम्भव नहुने देखिएकोले असारमा नभए कार्तिक वा मंसिरमा निर्वाचन गराउनु पर्ने भन्दै शुक्रवार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा समेत सो विषयमा मोटामोटी सहमति भएको खुलासा गरे।

संघीयताका एक हस्ताक्षर कर्ता नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला भएकाले काग्रेसप्रति संघीयतामा आशंका उत्पन्न गर्नुको कुनै औचित्य नभएको स्पष्ट पार्दै उनले महासमितिको बैठकले कांग्रेसलाई संघीयताको पक्षमा स्पष्ट उतारेको बताए।

सभापति कोइराला भने- महासमितिले धेरै प्रदेश धान्न नसकेको भएकोले सात प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता ल्याएको हो। संघीयतामा मधेसी मोर्चाले भ्रम छर्ने काम गरेको छ कांग्रेसविरुद्ध।

नेपालमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने शासन प्रणाली संसदीय ब्यवस्था मात्रै उपयूक्त हुने दावी गर्दै सभापति कोइरालाले राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासन प्रणाली अनुपयूक्त हुने हुने बताए।