काठमाडौ, फाल्गुन ३० – प्रमुख राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउ र सहमतिको राजनीतिक दस्तावेज परामर्शका लागि अनौपचारिक रूपमा राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष मंगलबार पठाएका छन् । संवैधानिक र कानुनी बाधा अड्काउ फुकाउन र राजनीतिक दस्तावेजलाई राष्ट्रपतिको सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिन शीतलनिवास पठाएका हुन् ।







‘राष्ट्रपतिका सुझावलाई समेट्न दुवै प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ,’ एक नेताले भने, ‘राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि प्रमुख दलले अन्तिम रूप दिनेछन् ।’ प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले बाधा अड्काउबारे मस्यौदामा सहमति जनाएपछि दलहरूले अन्तिम परामर्शका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका हुन् ।



बाधा अड्काउ मस्यौदा र शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गर्न तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजमा राष्ट्रपतिका सुुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइने ती नेताले जानकारी दिए । नेपाली सेनामा समायोजित माओवादीका पूर्वलडाकुको दर्जा विवादमा कुरा नमिले पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको तीन पेजको राजनीतिक दस्तावेजमा ‘सेना समायोजन विशेष समितिले टुंग्याउने’ उल्लेख छ ।



राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको सहमतिको मस्यौदमा जेठभित्र निर्वाचन गर्ने उल्लेख भए पनि कुनै कारणले हुन नसके समयावधि बढाउन सकिने भाषा राखिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।’



‘कथंकदाचित निर्वाचन हुन नसके राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले समयावधि थप्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’



शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गर्न तयार पारिएको राजनीतिक दस्तावेजमा प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनुपर्नाको कारण उल्लेख छ । संविधानसभा विघटन भएपछि उत्पन्न जटिल राजनीतिक संकटलाई निकास दिन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपरेको तर्क दलहरूले गरेका छन् । राजनीतिक सहमतिका आधारमा यो निर्णय भएको दलहरूको भनाइ छ । सबै राजनीति दलहरूको परामर्शसमेतका आधारमा यो निर्णयमा पुगिएको देखाउनका लागि मंगलबार प्रमुख दलहरूले सर्वदलीय बैठक राखेका थिए । राष्ट्रपतिले समेत सबै दलसँग छलफल गरेको देखिनुपर्ने सुझाव दिएपछि प्रमुख दलहरूले साना दलहरूसँग मंगलबार छलफल गरेका हुन् ।



राष्ट्रपतिबाट सुझावसहित फिर्ता आएपछि पूर्वलडाकुलाई दिने दर्जाबारे प्रमुख दलले छलफल गर्नेछन् । एमाओवादीले पूर्वलडाकुलाई दर्जा के दिने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेसम्म नमान्ने अडान कायमै राखेको छ । अरू सबै सहमति गरेका दलहरूलाई त्यही विवादले चुनावी सरकार गठन विफल पार्ने सम्भावना भने अब निकै कम छ ।



त्यस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको संवैधानिक र कानुनी बाधा अड्काउ फुकाउने मस्यौदामा प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन २४ ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘दस्तावेजहरू तयार भएको छ, आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको मस्यौदाबारे संकेत गर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘सानातिना कुरा भोलिसम्म मिलाएर मुलुकलाई निकास दिन्छांै ।’



एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिको राजनीतिक दस्तावेज, बाधा अड्काउ, सत्य निरूपण आयोग विध्ोयक पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘राजनीतिक दस्तावेज टुंगो लागेको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वलडाकुको दर्जाबारे टुंगो लागेको छैन, त्यसबारे बुधबार टुंगो लगाउने कुरा भएको छ ।’ सत्य निरूपण आयोगको सैद्घान्तिक सहमति भए पनि त्यसको कार्यविधि टुंग्याउन बाँकी छ ।



राजनीतिक दस्तावेजमा मतदाता नामावली सम्बन्धमा २०६४ सालको मतदाता सूचीका आधारमा त्यसलाई अध्यावधिक गर्ने, नागरिकताका आधारमा मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने र जन्मसिद्घ नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने, एक महिने विशेष अभियान चलाएर पुनः मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।



एमाले नेता भीम रावलले राजनीतिक दस्तावेज र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा सहमति भएका विषयहरू राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने कुरा भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यक सुझावअनुसार बुधबार बिहानसम्म सहमतिलाई टुंगो लगाएर त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्ने प्रयास हुनेछ । कांग्रेस नेता रामशरण महतले सहमतिका लागि राष्ट्रपतिसँग पनि परामर्श लिनुपर्ने अवस्था भएको जनाए । ‘सहमति निकै अगाडि पुगिसकेको छ, यो बिन्दुबाट उल्टिने सम्भावना म देख्दिनँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘राष्ट्रपतिको परामर्शसहित सहमति हुने सम्भावना छ ।’



राजनीतिक दस्तावेजमा सशस्त्र युद्धका बेला जघन्य अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई ‘आममाफी’ नदिने भनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको भाषा परिमार्जन भइसकेको छ । मंगलबार नै कार्यदलले आयोगको भाषालाई अन्तिम रूप दिई अर्को विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको आयोगको विधेयकलाई फिर्ता लिने सहमति पनि भएको छ ।



राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ र राजनीतिक दस्तावेज अध्ययन गरेर दलहरूलाई फिर्ता पठाएपछि अन्तिम सहमति गर्ने तयारी दलहरूको छ । पूर्वलडाकुको दर्जाबारे निर्णय हुनासाथ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गर्ने, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट आदेश जारी हुनेछ । बाधा अड्काउ फुकाउको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले अगाडि बढाएपछि राष्ट्रपतिले संस्थ्ाागत रूपमा त्यसलाई आन्तरिक परामर्श गर्नेछन् । कानुनविद्देखि राजनीतिक दलहरूसमेतसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले त्यो समय आफूले पाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसमा दलहरूलाई सचेत गराइसकेका छन् । राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी सरकारको शपथ गराउने तयारी छ ।