राष्ट्रिय राजनीतिको जोखिमपूर्ण यात्रा
संविधानले बन्देज गरेकै व्यक्ति/संस्था कार्यकारी प्रमुखमा चयन, दलीय प्रणालीमा गैरदलीय सरकार गठन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुनेगरी प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्य सम्प्रेषण, मुद्दा प्रक्रिया आरम्भ भयो भने बितिहाल्लाझैं गरी हतार-हतार सपथग्रहण, राजनीति र न्यायपालिका बीचको लक्ष्मणरेखाको अतिक्रमण- नेपालको राजनीतिक इतिहासले फागुनको अन्तिम दिनका यी घटनालाई सधैंभरि सम्भिmइरहनेछ ।
धेरैको असहमति, असन्तुष्टि र चिन्तालाई सुन्या-नसुन्यै गर्दै मुलुक अन्ततः त्यस बाटोमा आइपुगेको छ, जसको परिकल्पना संविधानले गरेको थिएन । शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक मूल्य, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत सिद्धान्त र दलीय प्रणालीसँग मेल नखानेगरी चालिएका यी जोखिमपूर्ण कदमका परिणाम पूर्वानुमान गर्न सकिंदैन । निर्वाचन सम्पन्न भएर वैधानिक प्रतिनिधि संस्था स्थापना हुनसकेमा संविधानको जीउमा लागेका यी घाउहरू विस्तारै पुरिँंदै जानेछन्, परन्तु त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो कण्टकाकीर्ण छ ।
अन्तरिम संविधानले संविधानसभा असफल हुने परिकल्पना गरेको थिएन, त्यसैले यस्तो स्थिति आयो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे संविधानमा स्पष्ट विकल्प थिएनन् । यस्तो स्थितिमा दुराशयपूर्ण ढङ्गले संविधानसभा सिध्याइएपछि हामीसँग संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्नु र संविधान निर्माणका अधुरा कार्यभार सम्पन्न गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । -यद्यपि विश्वमै विरलै अभ्यास गरिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन कति फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै छ ।) यसका लागि नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्नुपथ्र्यो र ढोका खोल्न संविधानका केही धारा चलाउनुपथ्र्यो । तर निर्वाचनका लागि भनेर यस बीचमा संविधानका आधारभूत संरचनालाई नै जसरी खलबल्याउने काम भएको छ, यसका दूरगामी प्रभावहरू भोलिका दिनमा देखापर्दै जानेछन् ।
संविधानले नचिनेको यो बाटोले गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ला कि नसक्ला भन्ने चिन्ता सबैमा छ ।
सहमतिका मूल्यहरू
दलीय व्यवस्थामा गैरदलीय सरकार गठन कसरी 'ऐतिहासिक' भयो, थाहा छैन । तर कतिपय नेताहरूले यसको खुसियाली मनाइरहँदा यसका निम्ति चुुकाउनुपरेका मूल्यको आँकलन सुरु भइसकेको छ । 'आधा सत्तामात्रै हात परेको र आधा सत्ता हात पर्न बाँकी रहेको' निक्र्योलमा पुगेको एनेकपा -माओवादी) का आँखा सेना र न्यायालयमा परेको कुरा लुकेको थिएन । न्यायालयसँग प्रतिशोध साँध्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका थियो- त्यस संस्थालाई विवादमा पार्ने, कमजोर तुल्याउने र त्यसभित्र 'आस' र 'त्रास'को मनोविज्ञान छिराउने । एमाओवादीको यस्तो योजनालाई मिहिन ढङ्गले चिन्न र चिर्न नसक्नु लोकतान्त्रिक शक्तिका लागि विडम्बना हो । अझ 'संसद नभएका बेला केको शक्ति पृथकीकरण ?' जस्ता तर्क गरेर हाम्रा नेताहरूले झनै संशय खडा गरेका छन् ।
एमाओवादी-मधेसी गठबन्धनले यस अवसरलाई आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि मोलमोलाइमा राम्रैसँग प्रयोग गरेका छन् । अन्यथा यति नै बेला नागरिकताको विवाद झिक्नुपर्ने, कर्णेल र लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको सौदाबाजी गर्नुपर्ने र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आममाफीका निम्ति अन्तिम समयसम्म दबाब दिइरहनुपर्ने खाँचो थिएन । सबैलाई थाहा छ- यी विषयले निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैनन् ।
अझ अमूल्य 'लोकमानसिंह कार्की'को मूल्यको त कुरै गर्नुपरेन ! बाबुराम भट्टराई सरकारको बहिर्गमन र निर्वाचनका लागि भनेर यो जोखिम उठाइएको छ । निश्चय नै मुलुककै लागि बोझ बनिसकेको र आफ्ना अन्तिम दिनहरूमा एकपछि अर्का विवादास्पद र हानिकारक निर्णयहरू गरिरहेको सरकारको बर्खास्तगी अनिवार्य भइसकेको थियो । तर लोकतन्त्र थप सुदृढ भयो भनेमात्रै सरकारको परिवर्तन अर्थपूर्ण हुनजान्छ । छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेको, आफैले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसकेको र मुलुकमा हिंसा तथा भ्रष्टाचार कहालिलाग्दो गरी बढाएको हुनाले दस वर्ष अगाडि शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई हटाउने कुरालाई यसरी नै उच्च महत्त्व दिइएको थियो र 'असक्षम'को आरोप लगाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई बर्खास्त गर्दा एक खालको खुसियाली पोखिएको थियो । तर धेरैपछि मात्रै बोध भयो- देउवा सरकारमात्रै बर्खास्त गरिएको रहेनछ, लोकतन्त्र नै पो बर्खास्त गरिएको रहेछ । धेरैको मनमा सरकारको विदाइका लागि तिर्नुपरेको मूल्य धेरै महङ्गो पर्छ कि भन्ने आशङ्का छ । त्यसलाई निर्वाचन नचाहनेको शङ्का भनेर आलोचना गर्नु उचित हुँदैन ।
निर्वाचनका तगारा
निश्चय नै मुलुकका सामु अब निर्वाचन बाहेक अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प बाँकी छैन । तर निर्वाचनको मिति घोषणाभन्दा पनि ठूलो कुरा त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण मुख्य हो । यतिबेला चार दल बाहेकका अधिकांश दल सडकमा छन् । ठूला दलभित्र पनि यो समग्र प्रक्रियाबारे प्रश्न, अन्योल, आशङ्का र असन्तुष्टि छन् । नेपाल बार एसोसिएसन लगायत जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पहरेदारहरू विरोधमा छन् । मुलुक निर्वाचनका सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन ।
संविधानसभालाई हामीले नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनको विशेष विधिका रूपमा अवलम्बन गरेका छौं । यदि संविधानसभा निर्वाचनमा सबै पक्षलाई सहभागी बनाउन सकिएन भने निर्वाचनको वैधतामाथि, निर्वाचनले कायम गर्ने संविधानसभाको वैधतामाथि र संविधानसभाले बनाउने संविधानको वैधतामाथि प्र्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु भनेको त्यसको 'कन्टेन्ट'मा मात्रै होइन, त्यसको प्रक्रियामा समेत आम सहभागिता र त्यसमाथि आम नागरिकको स्वामित्व स्थापित गर्नु हो । यी दुई कुरालाई अलग गर्ने हो भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बाटो लिनुको प्रयोजन पूरा हुँदैन ।
त्यसैले यी असन्तुष्टिहरूको सम्बोधनसहित निर्वाचनका पक्षमा आमसहमति निर्माण गर्ने कुरा अहिलेको मुख्य चुनौती हो । त्यसै पनि दलहरूभित्र अविश्वास चरम उत्कर्षमा छ र त्यसैको परिणाम हो- एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीशको नाममा सहमति । तर निर्वाचनको तापक्रम बढेसँगै यो अस्थायी सहमतिको ठाउँ प्रतिस्पर्धाले लिनेछ र आफ्नो 'कन्स्िटच्युयन्सी' बढाउने होड सुरु हुनेछ । त्यस्तो बेलामा सरकारप्रति दलहरूको निरन्तर समर्थन कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्र्रश्न अनुत्तरित छ । विवादको बीच जन्मिएको सरकारको 'अपिलिङ' क्षमता कति रहला र बलियो 'व्याकअप' बिना उसले निर्वाचनका चुनौती कसरी सामना गर्ला भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ ।
कस्तो निर्वाचन ? कस्तो संविधानसभा ?
'एक युगमा एकदिन एकचोटी आउँछ' भन्ने उत्साहका साथ हामीले ५ वर्षअघि संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका थियौं । तर निर्वाचनमात्रै संविधान बनाउनका लागि पर्याप्त हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा संविधानसभाको असफलताले देखाइसकेकै छ । कारण स्पष्ट छ- माओवादीका लागि संविधानसभा द्वन्द्व व्यवस्थापनको विशेष विधि र आन्दोलनका उपलव्धि संस्थागत गर्ने लोकतान्त्रिक संरचना थिएन, यो त उसका लागि 'माओवादी छाप लागेको संविधान' बनाउने औजारमात्रै थियो । जब उसले देख्यो- सर्वसत्तावादी अन्तरवस्तुसहितको नियन्त्रित लोकतन्त्र, जातीय रङ घोलिएको सङ्घीयता र 'जनयुद्ध'का ज्यादतीलाई वैधता दिनेगरी संविधान बन्न सम्भव छैन, उसले संविधानसभालाई नियोजित ढङ्गले सिध्याइदियो । संविधानसभाको बनोट आफैमा यस्तो थियो कि माओवादी सहमत नहुँदासम्म संविधान लेखिनु सम्भव थिएन ।
निश्चय नै माओवादीका धेरै एजेन्डा आज असफल भएका छन् । हिंसाको बलमा राज्यमाथि विजय हासिल गर्ने र एकदलीय सत्ता कायम गर्ने उसको लक्ष्य विफल भएको छ । 'दुई सेना'को उसको आग्रह पनि अर्थहीन भएको छ । उसले भन्ने गरेको 'क्रान्ति'को विसर्जन र नेताहरूको कल्पनातीत स्खलनले कार्यकर्ताहरू चरम निराश छन् । जनाकर्षणमा तीव्र क्षय भइरहेको छ । अझ ऊ विभाजित अवस्थामा समेत छ । आफूलाई मधेसका मसिहा ठान्ने नेताहरूको सत्तालिप्सा र मूल्य विघटन डरलाग्दो गरी उदाङ्गो भएको छ ।
त्यसैले कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि, जनताको निराशा र आफ्ना असफलताबाट त्रसित एमाओवादी-मधेसी दलहरू क्षतिपूर्तिका लागि 'पहिचानसहितको सङ्घीयता'को नाममा मोर्चाबन्दीका साथ उत्रिने तयारीमा छन् । यसका लागि उनीहरूले सुस्ताउँदै गएको जातीय अतिवादको भुङ्ग्रोमा फेरि हावा भर्ने स्पष्ट छ । लुट अर्थतन्त्र र राज्यकोषको चरम दुरुपयोगबाट सङ्कलित साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग हुने पनि स्पष्ट छ । नेपाली राजनीतिमा प्रभाव राख्ने बाह्य पक्षहरूको असर निर्वाचनमा कुन हदसम्म पर्छ र उनीहरूले कस्तो शक्ति संरचना निर्माण गर्न खोज्नेछन् भन्ने पनि विचारणीय प्रश्न छ । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको निर्वाचन रणनीति बनाउनुपर्छ र माओवादीका विध्वंसात्मक योजनाको सामना गर्नुपर्छ ।
त्यसैले 'ऐतिहासिक सहमति', 'जसरी पनि निर्वाचन', 'अब पहिलो शक्ति'जस्ता कोरस गाउनुभन्दा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति र उपयुक्त वातावरण निर्माण, निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिको नेतृत्व र तदनुरूपको रणनीति निर्माण आवश्यक छ ।
सरकारमा दलका प्रतिनिधित्वलाई मात्र होइन, दलीय संयन्त्रलाई संविधानको बाधा-अड्काउ फुकाउ आदेशमा समेत राख्न नमानिएको स्थिति र कथंकदाचित् निर्वाचन हुनसकेन भने फेरि दलहरूको हातमा पहलकदमी कसरी फर्किन्छ भन्ने विषयमा रहेका अस्पष्टताले धेरैको मनमा चिसो पसेको छ । व्यक्तिगत रूपमा खिलराज रेग्मी र सहयोगीहरूको निष्ठामाथि कसैले औंला ठड्याउँदैन । तर राजनीतिको बाटो व्यक्तिका सदाशय र कामनाबाट होइन, शक्ति सन्तुलन एवं तत्कालीन समयका वस्तुगत आर्थिक-राजनीतिक कारणहरूबाट तय हुन्छ । यो प्रस्तावको अन्तर्य, यसको मुहान र 'प्याटेन्ट राइट'कै बारेमा समेत बजारमा अनेकथरी चर्चा छन् । चर्चा, आशङ्का र चिन्ता नाजायज छैनन् ।
तर मुलुकले ठूलै 'जुवा' खेलिसकेको र एउटा 'कोर्स' लिइसकेको सन्दर्भमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिनु, नयाँ संसद खडा गरेर घाइते संविधानको प्राणरक्षा गर्नु र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउने बाटोमात्र हामीसँग बाँकी छ ।
धेरैको असहमति, असन्तुष्टि र चिन्तालाई सुन्या-नसुन्यै गर्दै मुलुक अन्ततः त्यस बाटोमा आइपुगेको छ, जसको परिकल्पना संविधानले गरेको थिएन । शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक मूल्य, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत सिद्धान्त र दलीय प्रणालीसँग मेल नखानेगरी चालिएका यी जोखिमपूर्ण कदमका परिणाम पूर्वानुमान गर्न सकिंदैन । निर्वाचन सम्पन्न भएर वैधानिक प्रतिनिधि संस्था स्थापना हुनसकेमा संविधानको जीउमा लागेका यी घाउहरू विस्तारै पुरिँंदै जानेछन्, परन्तु त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो कण्टकाकीर्ण छ ।
अन्तरिम संविधानले संविधानसभा असफल हुने परिकल्पना गरेको थिएन, त्यसैले यस्तो स्थिति आयो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे संविधानमा स्पष्ट विकल्प थिएनन् । यस्तो स्थितिमा दुराशयपूर्ण ढङ्गले संविधानसभा सिध्याइएपछि हामीसँग संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्नु र संविधान निर्माणका अधुरा कार्यभार सम्पन्न गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । -यद्यपि विश्वमै विरलै अभ्यास गरिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन कति फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै छ ।) यसका लागि नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्नुपथ्र्यो र ढोका खोल्न संविधानका केही धारा चलाउनुपथ्र्यो । तर निर्वाचनका लागि भनेर यस बीचमा संविधानका आधारभूत संरचनालाई नै जसरी खलबल्याउने काम भएको छ, यसका दूरगामी प्रभावहरू भोलिका दिनमा देखापर्दै जानेछन् ।
संविधानले नचिनेको यो बाटोले गन्तव्यमा पुर्याउन सक्ला कि नसक्ला भन्ने चिन्ता सबैमा छ ।
सहमतिका मूल्यहरू
दलीय व्यवस्थामा गैरदलीय सरकार गठन कसरी 'ऐतिहासिक' भयो, थाहा छैन । तर कतिपय नेताहरूले यसको खुसियाली मनाइरहँदा यसका निम्ति चुुकाउनुपरेका मूल्यको आँकलन सुरु भइसकेको छ । 'आधा सत्तामात्रै हात परेको र आधा सत्ता हात पर्न बाँकी रहेको' निक्र्योलमा पुगेको एनेकपा -माओवादी) का आँखा सेना र न्यायालयमा परेको कुरा लुकेको थिएन । न्यायालयसँग प्रतिशोध साँध्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका थियो- त्यस संस्थालाई विवादमा पार्ने, कमजोर तुल्याउने र त्यसभित्र 'आस' र 'त्रास'को मनोविज्ञान छिराउने । एमाओवादीको यस्तो योजनालाई मिहिन ढङ्गले चिन्न र चिर्न नसक्नु लोकतान्त्रिक शक्तिका लागि विडम्बना हो । अझ 'संसद नभएका बेला केको शक्ति पृथकीकरण ?' जस्ता तर्क गरेर हाम्रा नेताहरूले झनै संशय खडा गरेका छन् ।
एमाओवादी-मधेसी गठबन्धनले यस अवसरलाई आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि मोलमोलाइमा राम्रैसँग प्रयोग गरेका छन् । अन्यथा यति नै बेला नागरिकताको विवाद झिक्नुपर्ने, कर्णेल र लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको सौदाबाजी गर्नुपर्ने र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आममाफीका निम्ति अन्तिम समयसम्म दबाब दिइरहनुपर्ने खाँचो थिएन । सबैलाई थाहा छ- यी विषयले निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैनन् ।
अझ अमूल्य 'लोकमानसिंह कार्की'को मूल्यको त कुरै गर्नुपरेन ! बाबुराम भट्टराई सरकारको बहिर्गमन र निर्वाचनका लागि भनेर यो जोखिम उठाइएको छ । निश्चय नै मुलुककै लागि बोझ बनिसकेको र आफ्ना अन्तिम दिनहरूमा एकपछि अर्का विवादास्पद र हानिकारक निर्णयहरू गरिरहेको सरकारको बर्खास्तगी अनिवार्य भइसकेको थियो । तर लोकतन्त्र थप सुदृढ भयो भनेमात्रै सरकारको परिवर्तन अर्थपूर्ण हुनजान्छ । छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेको, आफैले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसकेको र मुलुकमा हिंसा तथा भ्रष्टाचार कहालिलाग्दो गरी बढाएको हुनाले दस वर्ष अगाडि शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई हटाउने कुरालाई यसरी नै उच्च महत्त्व दिइएको थियो र 'असक्षम'को आरोप लगाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई बर्खास्त गर्दा एक खालको खुसियाली पोखिएको थियो । तर धेरैपछि मात्रै बोध भयो- देउवा सरकारमात्रै बर्खास्त गरिएको रहेनछ, लोकतन्त्र नै पो बर्खास्त गरिएको रहेछ । धेरैको मनमा सरकारको विदाइका लागि तिर्नुपरेको मूल्य धेरै महङ्गो पर्छ कि भन्ने आशङ्का छ । त्यसलाई निर्वाचन नचाहनेको शङ्का भनेर आलोचना गर्नु उचित हुँदैन ।
निर्वाचनका तगारा
निश्चय नै मुलुकका सामु अब निर्वाचन बाहेक अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प बाँकी छैन । तर निर्वाचनको मिति घोषणाभन्दा पनि ठूलो कुरा त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण मुख्य हो । यतिबेला चार दल बाहेकका अधिकांश दल सडकमा छन् । ठूला दलभित्र पनि यो समग्र प्रक्रियाबारे प्रश्न, अन्योल, आशङ्का र असन्तुष्टि छन् । नेपाल बार एसोसिएसन लगायत जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पहरेदारहरू विरोधमा छन् । मुलुक निर्वाचनका सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन ।
संविधानसभालाई हामीले नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनको विशेष विधिका रूपमा अवलम्बन गरेका छौं । यदि संविधानसभा निर्वाचनमा सबै पक्षलाई सहभागी बनाउन सकिएन भने निर्वाचनको वैधतामाथि, निर्वाचनले कायम गर्ने संविधानसभाको वैधतामाथि र संविधानसभाले बनाउने संविधानको वैधतामाथि प्र्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु भनेको त्यसको 'कन्टेन्ट'मा मात्रै होइन, त्यसको प्रक्रियामा समेत आम सहभागिता र त्यसमाथि आम नागरिकको स्वामित्व स्थापित गर्नु हो । यी दुई कुरालाई अलग गर्ने हो भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बाटो लिनुको प्रयोजन पूरा हुँदैन ।
त्यसैले यी असन्तुष्टिहरूको सम्बोधनसहित निर्वाचनका पक्षमा आमसहमति निर्माण गर्ने कुरा अहिलेको मुख्य चुनौती हो । त्यसै पनि दलहरूभित्र अविश्वास चरम उत्कर्षमा छ र त्यसैको परिणाम हो- एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीशको नाममा सहमति । तर निर्वाचनको तापक्रम बढेसँगै यो अस्थायी सहमतिको ठाउँ प्रतिस्पर्धाले लिनेछ र आफ्नो 'कन्स्िटच्युयन्सी' बढाउने होड सुरु हुनेछ । त्यस्तो बेलामा सरकारप्रति दलहरूको निरन्तर समर्थन कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्र्रश्न अनुत्तरित छ । विवादको बीच जन्मिएको सरकारको 'अपिलिङ' क्षमता कति रहला र बलियो 'व्याकअप' बिना उसले निर्वाचनका चुनौती कसरी सामना गर्ला भन्ने कुरा पनि विचारणीय छ ।
कस्तो निर्वाचन ? कस्तो संविधानसभा ?
'एक युगमा एकदिन एकचोटी आउँछ' भन्ने उत्साहका साथ हामीले ५ वर्षअघि संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका थियौं । तर निर्वाचनमात्रै संविधान बनाउनका लागि पर्याप्त हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा संविधानसभाको असफलताले देखाइसकेकै छ । कारण स्पष्ट छ- माओवादीका लागि संविधानसभा द्वन्द्व व्यवस्थापनको विशेष विधि र आन्दोलनका उपलव्धि संस्थागत गर्ने लोकतान्त्रिक संरचना थिएन, यो त उसका लागि 'माओवादी छाप लागेको संविधान' बनाउने औजारमात्रै थियो । जब उसले देख्यो- सर्वसत्तावादी अन्तरवस्तुसहितको नियन्त्रित लोकतन्त्र, जातीय रङ घोलिएको सङ्घीयता र 'जनयुद्ध'का ज्यादतीलाई वैधता दिनेगरी संविधान बन्न सम्भव छैन, उसले संविधानसभालाई नियोजित ढङ्गले सिध्याइदियो । संविधानसभाको बनोट आफैमा यस्तो थियो कि माओवादी सहमत नहुँदासम्म संविधान लेखिनु सम्भव थिएन ।
निश्चय नै माओवादीका धेरै एजेन्डा आज असफल भएका छन् । हिंसाको बलमा राज्यमाथि विजय हासिल गर्ने र एकदलीय सत्ता कायम गर्ने उसको लक्ष्य विफल भएको छ । 'दुई सेना'को उसको आग्रह पनि अर्थहीन भएको छ । उसले भन्ने गरेको 'क्रान्ति'को विसर्जन र नेताहरूको कल्पनातीत स्खलनले कार्यकर्ताहरू चरम निराश छन् । जनाकर्षणमा तीव्र क्षय भइरहेको छ । अझ ऊ विभाजित अवस्थामा समेत छ । आफूलाई मधेसका मसिहा ठान्ने नेताहरूको सत्तालिप्सा र मूल्य विघटन डरलाग्दो गरी उदाङ्गो भएको छ ।
त्यसैले कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि, जनताको निराशा र आफ्ना असफलताबाट त्रसित एमाओवादी-मधेसी दलहरू क्षतिपूर्तिका लागि 'पहिचानसहितको सङ्घीयता'को नाममा मोर्चाबन्दीका साथ उत्रिने तयारीमा छन् । यसका लागि उनीहरूले सुस्ताउँदै गएको जातीय अतिवादको भुङ्ग्रोमा फेरि हावा भर्ने स्पष्ट छ । लुट अर्थतन्त्र र राज्यकोषको चरम दुरुपयोगबाट सङ्कलित साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग हुने पनि स्पष्ट छ । नेपाली राजनीतिमा प्रभाव राख्ने बाह्य पक्षहरूको असर निर्वाचनमा कुन हदसम्म पर्छ र उनीहरूले कस्तो शक्ति संरचना निर्माण गर्न खोज्नेछन् भन्ने पनि विचारणीय प्रश्न छ । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको निर्वाचन रणनीति बनाउनुपर्छ र माओवादीका विध्वंसात्मक योजनाको सामना गर्नुपर्छ ।
त्यसैले 'ऐतिहासिक सहमति', 'जसरी पनि निर्वाचन', 'अब पहिलो शक्ति'जस्ता कोरस गाउनुभन्दा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति र उपयुक्त वातावरण निर्माण, निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिको नेतृत्व र तदनुरूपको रणनीति निर्माण आवश्यक छ ।
सरकारमा दलका प्रतिनिधित्वलाई मात्र होइन, दलीय संयन्त्रलाई संविधानको बाधा-अड्काउ फुकाउ आदेशमा समेत राख्न नमानिएको स्थिति र कथंकदाचित् निर्वाचन हुनसकेन भने फेरि दलहरूको हातमा पहलकदमी कसरी फर्किन्छ भन्ने विषयमा रहेका अस्पष्टताले धेरैको मनमा चिसो पसेको छ । व्यक्तिगत रूपमा खिलराज रेग्मी र सहयोगीहरूको निष्ठामाथि कसैले औंला ठड्याउँदैन । तर राजनीतिको बाटो व्यक्तिका सदाशय र कामनाबाट होइन, शक्ति सन्तुलन एवं तत्कालीन समयका वस्तुगत आर्थिक-राजनीतिक कारणहरूबाट तय हुन्छ । यो प्रस्तावको अन्तर्य, यसको मुहान र 'प्याटेन्ट राइट'कै बारेमा समेत बजारमा अनेकथरी चर्चा छन् । चर्चा, आशङ्का र चिन्ता नाजायज छैनन् ।
तर मुलुकले ठूलै 'जुवा' खेलिसकेको र एउटा 'कोर्स' लिइसकेको सन्दर्भमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिनु, नयाँ संसद खडा गरेर घाइते संविधानको प्राणरक्षा गर्नु र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउने बाटोमात्र हामीसँग बाँकी छ ।
विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा र नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा परिवर्तन गरौं