हेलो जनता…?? – बबिता बस्नेत
खानेपानीसँगै वर्षौंदेखिको कच्चा सडक गोदावरीको अर्को समस्या हो। सडकका नाममा यहाँ बजेट सधँै आउने गर्छ तर त्यो बजेट कि त खर्च नभई फर्कन्छ कि त कागजमा मात्रै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छन्। कच्ची सडकका कारण पानी परेका बेला भास्सिएर हिँड्नै गाह्रो हुन्छ। आवागमनका लागि यातायातका साधन पुग्न सक्दैनन्, बीचमा एउटा खोला छ जसमा पुल छैन। गाउँ आफैँमा सुन्दर छ तर सुविधाबिनाको सुन्दरताले मात्रै मानिसलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। अधिकांश दलितबस्ती रहेको गोदावरीमा एचआईभी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। गाउँमा व्याप्त अभाव र गरिबीका कारण धेरैजसो मानिस रोजगारका लागि भारत जाने र फर्कंदा एचआईभी सङ्क्रमित भएर आउने कुरा यहाँ कुनै आश्चर्य मानिरहनुपर्ने कुरा होइन। कसैले जचाउँदा एचआईभी देखिएन भनेचाहिँ मानिसहरू ‘ए उसलाई कसरी भएन त…’ भनेर सोच्छन्। घरघरबाट पुरुष कामका लागि भारत जाने भएका कारण श्रीमान्बाट एचआईभी सरेका महिलाको सङ्ख्या प्रसस्त छ। खानलाई औषधि छैन, उचित पोषणयुक्त खाना पनि छैन। चरम अभाव, गरिबी, असुविधा र भेदभावकाबीच त्यहाँका एचआईभी सङ्क्रमितहरू जीवन धानिरहेका छन्। नहुनेलाई नै धेरै कुरा हुँदोरहेछ, यो ठाउँमा गर्मी बढ्दै गएपछि सर्पको बिगबिगी सुरु हुन्छ। सर्पले टोकेर वर्षेनी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। विशेषगरी बालबालिका यसको सिकार हुने गरेका छन्। तर, नजिकमा रहेको स्वास्थ्यचौकीमा सर्पले टोकेको उपचार गर्ने पद्दती, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि केही पनि छैन।
हामी नेपालको मातृमृत्युदर कम भयो भनेर दङ्ग पर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भाषण गरिरहेका छौँ तर गोदावरी गाविसमा कति महिला सुत्केरी हुने क्रममा मर्छन् भने बच्चाहरू खेर जने मात्रा पनि त्यत्तिकै बढी छ। नजिकमा प्रसूति सेवा छैन न त आवश्यक औषधि र उपकरणहरू नै छन्। स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कुरामा खटाइएका अधिकारी त्यहाँ खाने–बस्ने ठाउँ नै छैन भनेर कि त अत्तरिया बजारमा बस्छन् कि त धनगढीमै। गाविससचिवको मुहार हेर्न गाउँलेले कुनै विशेष कार्यक्रम नै पर्खनुपर्छ। गाविसका सिफारिस वा यस्तै केही काम पर्यो भने गाउँले आफ्ना गाविसका सचिव खोज्दै सदरमुकामतिर लाग्नुपर्छ। यो समस्या गोदावरी गाविसको मात्र नभएर हाम्रो मुलुकका अधिकांश जिल्लाका अधिकांश गाविसका बासिन्दाको हो। जनप्रतिनिधि नभएका कारण स्थानीयस्तरमा कर्मचारीहरूले जे गरे पनि चुपचाप बस्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकको यो अवस्थाको जिम्मेवार भने अरू कोही नभएर हाम्रा नेताहरू नै हुन्, नेतृत्व वर्ग नै हो। गोदावरी गाविस यति हेपिएको र थिचिएको छ कि पसलमा जाने खानेकुराहरू पनि खान योग्य मिति सकिसकेका ‘डेट एक्पायरर्ड’ पुग्छन् या पुर्याइन्छ। विभिन्न नामका पेयपदार्थदेखि बिस्कुट र चाउचाउसम्म त्यस्तै पुग्छन्। त्यहाँका बासिन्दालाई त खानेकुराको पाकेटमा कहिलेसम्ममा खाने भनेर मिति हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन, अनुगमन कसले गर्ने? यति धेरै अभाव र गरिबीका बीच बाँचिरहेका सर्वसाधारणलाई आफूहरूले गर्न सक्ने के छ र? जस्तो लाग्छ। तर, यी तमाम निराशाहरूकाबीच पनि उनीहरू आफैँले गर्न सक्ने केही कुराहरू भने नभएका होइनन्। गाउँमा तरकारी खेती नभएका कारण तरकारी नखाई बस्नुभन्दा आफ्नै करेसाबारीमा लगाएर उनीहरूले खान सक्छन्। गाउँमा वर्षौंदेखिको कच्ची सडक किन राम्रो बन्न सकेन? यो सडकका लागि बजेट छुट्याइएको थियो कि थिएन, थिएन भने किन? भनेर सम्बन्धित निकायमा प्रश्न गर्न सक्छन्। खानेपानी कहिले आउँछ? सर्पको औषधि पाउन के गर्नुपर्छ? सबै मिलेर सोधीखोजी गर्ने हो भने परिस्थिति फरक हुन सक्छ। मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) र सेसीले गरेको नागरिक सचेतनाका लागि सूचनाको हक कार्यक्रमका क्रममा गोदावरी गाविस पुगेको बेला स्थानीयवासीले भने हामीलाई त यी सब कुराहरूको जानकारी माग्नुपर्छ र माग्न पाइन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। आफ्नो गाविसका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट कति हो? कुन–कुन शीर्षकमा छ? त्यसका लागि स्थानीय स्तरबाट जनता आफैँले के योगदान गर्न सक्छन्? जस्ताबारेमा अहिलेसम्म छलफल नभएकोमा अब भने सोधीखोजी गर्ने आँट बढेको उनीहरूले बताएका थिए। कुरा गोदावरी गाविसको मात्र होइन मुलुकका सबै स्थानीय निकायमा जाने बजेटको सही सदुपयोग हुन सक्यो भने हाम्रा गाउँहरू बन्न धेरै समय लाग्दैन। त्यसका लागि सरकारले गरेन मात्रै भन्नुभन्दा जनता आफँै जागरुक भएर सोधीखोजी गर्नु आवश्यक छ। नेपाली नागरिकले जान्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि सूचनाको हकको कानुन नै बनिसकेको अवस्थामा सर्वधारणले यसलाई प्रयोग गरिदिने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। जनता आफैँ सचेत भएर सुरुदेखि नै सोधीखोजी गर्ने हो भने आफ्नो जिल्लाका नाममा, क्षेत्रका नाममा गएको बजेट न त फिर्ता हुन्छ न त कसैले भागबण्डा गरेर नै लिन पाउँछन्। त्यसैले अब कसैले गरेन या यस्तै हो यहाँ त सधैँ यस्तै हुन्छ भनेर चुपचाप बस्नु वा गुनासो गर्नुभन्दा नागरिक आफैँ आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। अधिकारको मात्रै कुरा पनि होइन, आफ्नो गाउँ/सहर या मुलुकलाई केही गर्नु नागरिक कर्तव्य पनि हो।